प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट अत्यधिक बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपा समेतका १७० जना सांसदले लिखित अनुरोध गरेपछि उनी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासको मतका निम्ति प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस समेत उभिएपछि दाहाललाई २६८ जना सांसद सदस्यले विश्वासको मत दिए । नेमकिपाका एकजना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसदले मात्र विपक्षमा मत जाहेर गरे । यसरी प्रतिनिधि सभाका १÷२ जनाबाहेकका बाँकी सबैजसो सदस्यको विश्वास प्राप्त गरेर दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो बलियो दावेदारी प्रमाणित गर्ने सफलता प्राप्त गरेका छन् तापनि यस घटनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा संवैधानिक र कानूनी नयाँ प्रश्न जन्माएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । सरकारले देश र जनताको हित विपरीतको काम गर्न खोज्दा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्छ र सरकार देश र जनताको बृहत्तर हितको विपक्षमा काम गर्नबाट पछि हट्न बाध्य हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र समेतका दलको मिलापपछि प्रतिपक्षको रुपमा हेरिएको र प्रतिपक्षको रुपमा रहने स्वघोषणा समेत गरेको दल नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको खिल्ली उडाउन पुगेको को छ ।
व्यवहारको कसीमा हेर्दा कांग्रेसले वास्तविक प्रतिपक्षको स्थान र हैसियत मात्रै होइन नैतिकता समेत गुमाएको छ । यसले गर्दा वामपन्थीको संयुक्त सरकार एकप्रकारले प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासकै मत प्राप्त गर्न सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने शंका उठिरहेको समयमा भएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसको समेत विश्वासको मत प्राप्त गरेर र नेपाली कांग्रेसले ह्वीप समेत जारी गरेर कांग्रेस बाहेकका दलको गठबन्धनबाट बनेको वाम सरकारलाई विश्वासको मत दिएर विश्लेषकहरुलाई नै आश्चर्यचकित बनाएका छन् ।
सत्ताभन्दा बाहिर टिक्नै नसक्ने कांग्रेसका कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पदमा लोभिएर माओवादी केन्द्रले आफ्नो दललाई समर्थन गर्ने अनुमान र अपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कुरा बताएका पनि छन् । यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसले विचारको आधारमा होइन, राष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण पद आफ्नो हातमा पार्ने मनसायको आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हो भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ ।
अर्कातिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि शुरुमा प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन प्राप्त हुने आशा गरेको र कांग्रेसबाट त्यस्तो समर्थन प्राप्त नहुने र एमालेको समर्थन प्राप्त हुने अवस्था बनेको देखेपछि एमालेसंग नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अगाडि सरेको कुरा पनि सर्बसाधारणको जानकारीमा आइसकेको छ । त्यसैले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पनि विचारको आधारमा बनेको नभई पदीय स्वार्थ वा भागबण्डाकै आधारमा वनेको हो भन्नेकुरा स्पष्ट छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल समेतका दलको तात्कालीन सत्तारुढ गठबन्धन पनि विचारको आधारमा होइन कि पद वा अन्य लोभ, लाभको भागबण्डाकै आधारमा बनेको थियो भन्ने कुरा पनि त्यसबेलाका घटनाक्रमहरुको विश्लेषणबाटै थाहा पाउन सकिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको भन्दा फरक कुनै स्पष्ट विचार आएको छैन । सो दल त्यस्तो विचारको आधारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएको हो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक र अझ आलंकारिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको स्थापनालाई आफ्नो विचारको रुपमा अघि सार्दै आएको भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपा समेतका अन्य दलको विचार त्यस्तो देखिदैन । बरु त्यसको विपरीत जस्तो देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय पनि विचारको आधारमा भएको हो भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धनमा रहेका ठुला दलसंग सौदावाजी गरेर उनीहरुलाई आफ्नो विचारको पक्षमा उँभ्याउने प्रयत्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएको तर्क गर्दै आएका भए पनि ठुला दलहरुले साना दलको विचारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र चाहना अनुसार सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिने निर्णय गरेको भए पनि सत्तारुढ दलहरुले सो पार्टीको हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको स्थापना समेतका मुद्दालाई स्वीकार गर्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैगरी कांग्रेसले पनि निकट भविश्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुको समर्थन गर्छ भन्ने अनुमान गर्ने आधार पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय उनमुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी आदिले केही फरक कार्यनीति अघि सारेका भए पनि ती दलले पनि निश्चित बैचारिक मान्यताका आधारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरेका हुन् वा गर्छन् भन्ने आधार देखिंदैन । कांग्रेससंगको गठबन्धनको पक्षमा रहँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विचारको आधारमा कांग्रेससंग गठबन्धन गरेका हुन् भन्न मिल्दैन ।
यसरी संसदमा नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेताहरुले विचारको एकता वा सामीप्यका आधारमा गठबन्धनमा सामेल हुने र नहुने निर्णय गरेको पाइँदैन । त्यसैले नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता केही अपवाद बाहेक वैचारिक शून्यता नेपालका राजनीतिक दलको विशेषता रहिआएको छ र त्यस्तो शून्यतामै सरकार पनि बन्ने र भत्कने गरेको देखिन्छ ।
