गृहमन्त्रीका दुई महिना, तीन काम

काठमाडौं । न्यायालयपछि संघीयतालाई आत्मसात गर्नेमा नेपाल प्रहरी हुने भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश प्रदेशमा न्यायालय मात्र गएको छ । न्यायालयपछि नेपाल प्रहरी प्रादेशिक संरचनामा जाने भएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एक हप्ताभित्र सातवटै प्रदेशस्तरीय नेपाल प्रहरीको संरचना बनाएर त्यहाँ अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) राख्ने तयारी गरेका छन् । एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद बैठकले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय राख्ने निर्णय गर्ने गृहमन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । गृहमन्त्री शर्माले पदभार सम्हालेपछि नेपाल प्रहरीमा जाम रहेको बढुवा फटाफट गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने मुख्य एजेन्डा अगाडि सारेका थिए । त्यसमा पहिलो एजेन्डा नेपाल प्रहरीमा संघीयता कार्यान्वयन हुने भएको छ भने तेस्रो एजेन्डा सुशासन कायम गर्न पनि उनले सफलता उन्मुख नै छन् । उनले गृहप्रशासन सुधारका ८४ बुँदे  योजना उनले अगाडि सारेका थिए । गृहप्रशासन संचालनमा आवश्यक सहयोगका लागि उनले नेपाल प्रहरीमा ३० बर्ष सेवा गरेका एआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई विज्ञका रुपमा नियुक्ति गरेका छन् । 
प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी सृजना गरी कार्यालय स्थापना गर्ने टुंगोमा गृहमन्त्री पुगिसकेका छन् । पाँचवटा प्रदेशमा यसअघिकै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचनाले काम गर्ने छ भने २ नं र ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय राख्ने ठाउँको टुंगो पनि गृहमन्त्री शर्माले लगाइसकेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार, २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर र ५ नम्बरको दाङमा तोक्न लागिएको छ । गृहमन्त्री शर्माले सातवटा प्रदेशमा एआइजीको कमाण्ड रहनेगरी संगठन संरचना बनाउन लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बस्न चाहने एआइजीहरू अरु निकाय संघीयतामा नगएको अवस्थामा प्रहरीले हतार गर्नु नहुने पक्षमा झिनो स्वरमा विरोधमा लागेका छन् । तर गृहमन्त्री शर्मा जसरी पनि नेपाल प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लाने पक्षमा दृढतापूर्वक लागेको मन्त्रालय स्रँेत बताउछ ।  नेपाल प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लाने र प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी सृजना गर्ने गृहमन्त्री शर्माको योजनामा उनका सुरक्षा सल्लाहकार सुरेन्द्रबहादुर शाहले आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिंदैआएका छन् । 
 ऊर्जा मन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेर लोडसेडिङमुक्त नेपाल बनाएका गृहमन्त्री शर्माले नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि जाम रहेको डीएसपीदेखि एआइजीसम्मको बढुवा एक महिनाभित्रै गरेर देखाएका छन् । २०७४ साउन ७ गते कटेका कारण प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रहरी नायब निरीक्षक(सई)हरू इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन नसके पनि असोजमा हुने प्रहरी स्रोतले बताएको छ । गृह मन्त्री शर्माले प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा र सरुवामा अन्याय गरेको गुनासो सुनिएतापनि अन्य कामहरू जस पाउने तरिकाले गर्दै अघि बढेको पाइएको छ । 
गृहमन्त्री शर्माले ऊर्जामन्त्री हुँदा जसरी कुलमानलाई नियुक्ति गरेर लोडसेडिङ हटाएका थिए, त्यस्तै गृहमन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी राम्रोसँग बुझेका पूर्वएआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई सल्लाहकार बनाएका कारण पनि उनले सफलता पाएको चर्चा पनि गृहमा छ ।