काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले कर नीति एवं कानून तर्ज‘माको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा अन्य कर नीति तथा कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दछ । करको दायरा विस्तार गर्ने, करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, कर कानूनको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र कर जोखिममा आधारित भई कर कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
यस्तो संवेदनशील निकायमा डेढ वर्षमा चारजना महानिर्देशक फेरबदल भइसकेका छन । आखिरमा सो विभागमा के त्यस्तो शुभलाभ हात पार्ने सकिने देखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू जान मरिहत्ते गरेर लाग्छन् भन्ने प्रश्न बारम्बार निजामती कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा उठ्ने गरेको छ । विभाग अन्तर्गतका एक ठुला करदाता, एक मध्यमस्तरीय करदाता, ४३ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ३९ आन्तरिक राजस्व करदाता सेवा कार्यालय रहेका छन् ।
विभागले निर्धारण गरेको अडिट रिपोर्टलाई महानिर्देशकले पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । त्यस कारण एउटै फाइलमा करोडौं–करोडको चलखेल गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन । यही कारण विभागको महानिर्देशक बन्न भ्रष्टमति र घुस्याहा पृष्ठभूमि भएका आँटिला राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूले अग्रिम लाखौं करोडौंको थैली शक्ति केन्द्र र अर्थ मन्त्रीलाई बोलकबोल सहित विभागमा जान हानाथाप गर्ने गरेको अर्थ स्रोत बताउछ ।
अर्थ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, आयकर ऐन अनुसार करदाता स्वयम्ले कर निर्धारण गरि कर तिर्ने व्यवस्था छ । करदाताले त्यसरी पेश गरेको अडिट रिपोर्टमा पुनः मूल्यांकन हुन्छ । सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व उठ्ने रकमका आधारमा ठुलादेखि साना फर्म, कम्पनी, उद्योगको पाइललाई ए, बि, सि, डि र ई गरि वर्गीकरण गर्दै आएको छ । यसरी निर्धारण गरिएको र ठुलो रकम राजस्व उठने ए, बि र सि ठुला करदाताको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको करका बारेमा विभागले फुल अडिट गर्ने अधिकार राख्छ ।
घरानिया, ठुला फर्म, कम्पनी र उद्योगले लेखाको स्वीकृत मान्यता विपरीत करोडौं र अर्बाैं राजस्व छलेर लेखा परीक्षण गरेका हुन्छन् । यसरी बेइमानी र धाँधली गरेर लेखा परीक्षण गरि कर निर्धारण गरेका विषयमा ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र आन्तरिक राजस्व करदाता सेवा कार्यालय आफूले अडिट रिपोर्ट हेर्छ र पुनः कर निर्धारण गर्छ । त्यसरी गरिएको अडिटमा पनि विभागले चित्त नबुझि फुल अडिट गर्दै आएको छ । विभागले यसरी फुल अडिट नगरेवापत वा अडिट रिपोर्टमा आँखा चिम्लिंदा राष्ट्रको करोडौं आम्दानी मर्ने र करोडौं रकम विभागका डीजी, डप्डीजीहरुले अतिरिक्त कमाई गर्न सक्ने जानकारहरु बताउछन् ।
कम्पनी र विभागका कर्मचारी बीच यसैमा करोडौंको डिल हुने गर्छ । यसमा करोडांै रकम सजिलै आम्दानी गर्न सकिने भएकोले पनि यी निकायमा जानको लागि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको बिचमा हानथाप हुने गरेको बताइएको छ । भन्सार अधिकृत, प्रमुख भन्सार अधिकृत, राजस्व अनुसन्धान इकाईको कार्यालय प्रमुख, राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशक, उपमहानिर्देशक र महानिर्देशकमा सरुवा भएर जाने भन्दा पनि तल उल्लेखित निकायमा जानको लागि बढी चलखेल हुने गरेको बताइन्छ ।
ठुला करदाता कार्यालयको प्रमुख, मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रमुख, आन्तरिक राजस्व करदाता सेवा कार्यालयको प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशक, उपमहानिर्देशक र महानिर्देशक बन्न कर्मचारीका बिचमा बढी हानाथाप र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
विगतमा चुडामणि शर्मा महानिर्देशक हुँदा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर लिनु नपर्ने निर्णय गरेर अर्बौं डिल भएको चर्चा चुलिएको थियो । त्यपछि सर्वाेच्च अदालतले लाभकर लिनुपर्ने भनि फैसला समेत गरेको थियो । अनि मात्र एनसेलले केही लाभकर तिरेको बताइन्छ । एनसेलले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत प्रभावमा पारेर कम लाभकर तिर्नेगरि अदालतबाट फैसला आएको चर्चा नचलेको पनि होइन ।
प्रतिकृया दिनुहोस