काठमाडौँ, ३२ साउन । व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साउन ३२ गते बुधबारको विशेष समयमा भाग लिने अधिकाश सांसदले मुलुकका विभिन्न भागमा हालै गएको बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति तथा राहत र उद्धारमा भएको कमी कमजोरीबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले राहतका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीका आधारमा वितरण गर्न र राहत वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन एउटा समितिको गठन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
आगामी दिनमा बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि बृक्षारोपणलाई तिव्रता प्रदान गर्न तथा तराई मधेसमा हुने गरेको डुवानलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न भारतसंग कूटनीतिक आधारमा समस्या समाधान गर्न पहलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वैठकमा पहिलो वक्ताको रुपमा नेपाली काङग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिहले सरकारले विपद् व्यवस्थापन न्यूनिकरण सम्बन्धी रोकथाम र नियन्त्रण समन्धि समयमै आवश्यक तयारी नगर्दा समस्या भयावह हुन पुगेको बताएका थिए । नेकपा एमालेकी सासद अष्ठलक्ष्मी शाक्यले यो विपद्को अवस्थामा सबैले धैर्य धारण गरी सम्पूर्ण दलहरु एक भएर पीडितलाई मलम लगाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।
सिङ्गो देश डुवानमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै शाक्यले लाखौँ मानिसहरु घरबारविहीन भएकाहरुको तत्काल सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
सांसद शाक्यले विपद्को अवस्थामा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउदै सांसद शाक्यले सबै जिल्लामा युद्धयुस्तरमा राहत पु¥याउन माग गरेकी छिन् ।
नेपालको सीमानामा भारतले एकलौटी रुपमा बाँधहरु बा“धेकाले डुवानमा भएको प्रति आसन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आँटका कुरा साथ राख्न सुझाव दिएकी छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्रीप्रसाद जगेबुले तराईमा डुबानले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएकाले प्राकृतिक प्रकोपको सामान गर्न सक्ता र प्रतिपक्ष एकढिक्का हुनुपर्ने आजको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद डिलीप्रसाद काफ्लले डुवान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राहतमा जुटन सरकार र सवैराजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद नरसिंह चौधरीले बाढी, पहिरो र डुवानमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरुप रु पाँचलाख उपलब्ध गराउन तथा घाईतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद मीना पुनले नेपाल भारत सीमा रेखाबाट १२ किलोमिटरमा सहमतिबिना बाँध बा“ध्न नपाइने भएपनि भारतले जवर्जस्त रुपमा निर्माण गरेको बा“धले तराईमा डुवान गरेको हु“दा कूटनीतिक माध्यमबाट सदाका लागि उक्त समस्या साधानका लागि पहल गर्न माग गरेका छन ।
सासद रुक्मिणी चौधरीले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बा“ध भत्काउन आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।
अर्का सांसद विश्वन्द्र पासवानले सरकारका प्रतिनिधिले हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्दा बाढी पीडित जनताले कस्तो अनुभूत गरे होलान भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद उषा गुरुङले प्राकृतिक विपत्तिको संवेदनशील घडीमा पीडितलाई राहत र उद्धारमा सवै राजनीतिक दलको साझा प्रयास हुनुपर्दछ भन्ने विचार राखेकी थिइन् ।
सांसद डा. राजन भट्टराईले काठमाडौँको उपत्यकामा खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन दिएपनि १५ दिन नपुग्दै अवस्था झन दयनीय बनेकोप्रति संसदको ध्यानाकर्षण गराएक थिए ।
धोबीखोला खोरीडोर र बागमती सभ्यता विकासका नाममा ठूलाठूला कार्यालयहरु खोलिए पनि खोला छेउ वरपरका जनता निकै मारमा परेको तथा नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा घोटला भएको भनी संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सवै राजनीतिक दल एक ठाउ“मा आएर विपत्ति पछिको स्थितिलाई सामना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
सांसद रामअयोधीप्रसाद यादव बाढी, पहिरो र डुवानका कारण हजारौ घर प्रभावित प्रभावित भएको, लाखौ हेक्टर जमिनमा लगाएको बालिनाली नष्ट भएको छ जनाउदै किसानलाई राहत पुग्ने ढंगले सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
सांसद रन्जुकुमारी झाले पहाडमा बाढी पहिरो र तराईमा डुवान पीडित जनतालाई राहतको लागि कम्तीमा पनि पाँच लाख उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग गरेकी छिन ।
सांसद निशाकुमारी शाहले यो विपत्तीलाई एक भएर सामाना गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।
अर्का सांसद लालबाबुप्रसाद यादव प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थालाई राजनीतिक दृष्टिले होइन मानवीय पक्षले हेरेर आवश्यकता अनुसार उद्धार, राहत, औषधि र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन ।
व्यवस्थापिका– संसदको २०७४ साउन ३२ गतेको वैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकाश सांसदहरुले पनि बाढी, पहिरो र डुवान तथा वैदेशिक रोजगारको समस्याका साथै आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटलालगायतका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसदद्वारा सीमानाको बाँध भत्काउन माग
