• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

नेपाली पत्रपत्रिकाको इतिहास कष्टकर, रोचक र घोचक !

त्रिपुरवरसिंह प्रधान नेपालको इतिहासमा पहिलो सञ्चारमन्त्री बने


सिसा र फलामको एउटा–एउटा अक्षर टिपेर पृष्ठ बनाएर पत्रपत्रिका छाप्नुपर्ने कष्टकर इतिहास बोकेको छापा माध्यममार्फतको नेपाली पत्रकारिता अहिले अत्याधुनिक कम्प्युटर युगमा छ । ‘टाइप’, ‘पेज डिजाइन’ र ‘सेटिङ’ कम्प्युटरमै गरेर सिधै अफसेट प्रेसमा गएर रङ्गिन वा ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ जे चाह्यो त्यही कलर र साइजमा छापिएर पाठकसामु पुग्ने गर्दछ ।

 

नेपाली पत्रपत्रिका र पत्रकारिताको विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा नेपालको भौगोलिक विकटता, राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिक विकासमा अवरोध, आर्थिक दुरावस्था आदि कारणले प्रभाव परेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैकारण हाम्रो देशको यो लोकतान्त्रिक युगमा समेत नेपाली पत्रकारितालाई विकसित मुलुकको पत्रकारिताको स्तरसँग तत्काल तुलना गर्न खोज्नु असामयिक हुन जानेछ ।

 

स्वरोजगारमूलक, साना लगानीका साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाहरूको जीवन रक्षा नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ । अब छापा माध्यमको भविष्य कसैगरी पनि सुरक्षित हुने अवस्था देखिँदैन । यसको इतिहास रक्षातर्फ नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन बोर्ड संवेदनशील भएर लाग्नु जरुरी छ ।


नेपाली पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने एकसय बाइस वर्ष (वि.सं. १९५८)अघि प्रकाशित गोरखापत्रलाई जहानियाँ राणा शासनकालमा नेपाली माटोमा उम्रेको पहिलो र ऐतिहासिक सरकारी पाइलो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । जुन नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा १२२ वर्षदेखि घामपानी, हावाहुरी, राजनीतिक महाभूकम्प छेल्दै र झेल्दै आएको छ ।

 

राणाकालदेखि आज लोकतन्त्रसम्म नै सरकारी मुखपत्र र सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुँदै आएको पत्रिका गोरखापत्रको इतिहास नै रोचक र घोचक रहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

 

यसभन्दा अगाडि गैरसरकारी क्षेत्रबाट पत्रकारिताको शुभारम्भमा केही पत्रपत्रिकाहरू भारतबाट प्रकाशित भएका थिए भनेर दाबी गर्न सकिन्छ । रोचक कुरा चाहिँ ‘पत्र’ भन्छौँ नि हामी, त्यसको इतिहास खोज्ने हो भने नेपाली भाषामा ‘आषाडराज पुण्यमल राई’को ताम्रपत्र (वि.सं.१३९४) भएको भेटिन्छ ।

 

जानेबुझे र पढेसम्म त्यसपछि निजी लगानीमा नेपालीहरूको प्रयासबाट प्रवास(भारत)बाट नेपाली पत्रकारिताको गोरेटो खनिएको पाइन्छ । जसमा ‘गोरखा भारत जीवन’ र त्यसपछि ‘गोर्खे खबर कागत’ र गोरखापत्र वि.सं. १९५८ भन्दा २ वर्ष १० महिना जेठो ‘सुधा सागर’लाई नै नेपाली पत्रकारितामा नेपालीहरूकै प्रथम प्रयासबाट आफ्नै नेपाली भाषामा प्रकाशित भनेर मान्न सकिन्छ ।

 

उल्लिखित पत्रपत्रिकाहरू राजनैतिक, आर्थिक, एवं सामाजिकलगायत अन्य कतिपय कारणले गर्दा विदेशबाट नै प्रकाशित हुन (भारत, खासगरी वनारस) बाध्य थिए । यी ‘गोर्खे खबर कागत’ ‘गोरखा भारत जीवन’ भारतमै बसेर स्कुल÷कलेज पढ्ने, नेपालको जहानियाँ शासनविरुद्ध आवाज उठाउने नेपाली विद्यार्थी, पढेलेखेका र राजनीतिमा लागेका अनि राजनीतिमा चासो पनि राख्ने बुद्धिजीवी नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर प्रकाशित भएका थिए भनेर दाबी पनि गर्न सकिन्छ ।


नेपाली पत्रकारिताको कालखण्ड      


नेपाली पत्रकारिताको इतिहास धेरै लामो छैन । वि.सं. २००७ सालअघिको एउटा कालखण्ड थियो । वि.सं.२००७ सालअघि नेपालमा वाक्स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता केही थिएन । श्री ३ महाराजबाट जे हुकुम हुन्थ्यो, त्यही कानुन र आदेश हुन्थ्यो । हुकुमी शासनकालमा राजनीति, पत्रकारिता त धेरै टाढाको र सोच्नै नसकिने कुरा भयो । आम नेपालीलाई शिक्षा आर्जन गर्ने छुटसमेत थिएन ।


२००७ साल फागुन ७ गते एकतन्त्रीय शासनकालको अन्त्यपछि सुरु भयो प्रजातन्त्रोत्तरकाल । यो कालखण्ड पनि नेपाली पत्रकारिताका लागि त्यति सुखद् काल रहेन । २००७ साल फागुन ७ गतेपछि  वाक्स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता चाहने नेपालीहरूले राजनीतिक अस्थिरता, अराजकताको सङ्क्रमणमा रुमलिन बाध्य हुनुप¥यो । २००७ साल फागुन ७ गतेपछि राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकारका ‘प्राइम मिनिस्टर’ बनेका थिए, श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जबरा । २००७ सालपछिको त्यो सङ्क्रमणकालमा सूचना र सञ्चार भन्ने कुन चराको नाम हो कसैलाई थाहा थिएन । फेरि श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जबराको सरकार एक वर्ष पनि टिकेन ।

 

मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २००८ साल मङ्सिर १ गते काङ्ग्रेस र राणाहरूसमेत सम्मिलित अर्को मिश्रित सरकार बन्यो । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनाइए । नेपालको इतिहासमा जनताको छोरा प्रधानमन्त्री भएको यो पहिलो सरकार थियो । यो सरकार पनि जम्मा नौ महिना मात्रै टिक्न सफल भयो । २००९ साल साउन ३० गते जनरल केशरशमशेर जबराको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०१० साल असार ४ गते पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सरकार बन्यो ।

 

प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सञ्चारको महत्व बुझेर होला, बल्ल सरकारमा इतिहासमै पहिलो सञ्चारमन्त्रीसमेत नियुक्त गरे । त्रिपुरवरसिंह प्रधानले नेपालको इतिहासमा पहिलो सञ्चारमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । उनी सञ्चारमन्त्रीका अतिरिक्त स्वायत्त शासन व्यवस्था, शिक्षा, पब्लिक वक्र्समन्त्रीसमेत रहेका थिए । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पुनर्गठित मन्त्रीपरिषद्मा दोस्रो सञ्चारमन्त्रीको इतिहास रच्ने व्यक्ति हुन्–भद्रकाली मिश्र ।

 

प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको यो सरकार पनि २०११ साल चैत मसान्तसम्म मात्रै टिक्यो । फेरि २०१२ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य र २०१४ सालमा विद्रोही नेता कुँवर इन्द्रजित सिंह (केआइ सिंह) प्रधानमन्त्री भए ।

 

२०१५ साल जेठ २ गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर जबराको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । यो सरकारले नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन गरायो । पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर २०१६ साल जेठ १३ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जननिर्वाचित पहिलो सरकार बनाउन सफल भयो ।


विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा गणेशमान सिंह सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले वि.सं. २०१७ जेठ १३ गते एकवर्षे कार्यकाल पूरा ग¥यो । त्

 

यसको ६ महिनापछि २०१७ पुस १ गते महाराज महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारलाई ‘कु’ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि १०४ वर्षपछि नेपाली जनता र पत्रकारले बल्लतल्ल प्राप्त गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक्स्वतन्त्रता अर्थात् सम्पूर्ण मौलिक हकमाथि राजदण्डको प्रहार भयो र सबै जनस्वतन्त्रताको हक खोसियो ।

 

भनौँ, २०१७ साल पुस १ गतेपछि स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्ने, बोल्ने र अभिव्यक्ति दिने हकहरू हरण भए । अनि स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न चाहने नेपाली पत्रकारका लागि ‘साढेसातको दशा’ सुरु भयो । २००७ सालदेखि २०१६ सालसम्म नेपाली पत्रकारका लागि सङ्क्रमणकाल रह्यो । यो प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणकाल एकदशक पनि मुस्किलले चलेन र नेपाली पत्रकारिताले विस्तार, विकास गर्ने र फस्टाउने अवसर नै पाएन ।


वि.सं. २०१६ सालभन्दा अघि समाचारका लागि कुनै संवाद समितिहरू थिएनन् । नेपाली पत्रकारले यूपीआई, पीटीआई र हिन्दुस्तान समाचारसँग समाचार किन्ने गरेका थिए । देशमा प्रजातन्त्र आएको र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइने ठानेर २०१६ सालमा गैरसरकारी तवरबाट ‘नेपा संवाद समिति’को स्थापना हुन गयो । त्यसका साथै २०१७ सालमा ‘सगरमाथा संवाद समिति’ खडा भयो ।

 

यी दुवै समितिहरू २०१७ साल फागुन महिनासम्म कायम रहे । २०१८ सालमा पञ्चायती सरकारले राष्ट्रिय संवाद समिति खडा ग¥यो । यो समिति बनेपछि नेपाली पत्रपत्रिकाहरूले यसैबाट आवश्यक समाचारहरू लिन थाले । २०१९ साल मङ्सिर २९ गते ‘राष्ट्रिय संवाद समिति ऐन, २०१९’ प्रकाशित भयो र राष्ट्रिय संवाद समितिको सञ्चालन यसै ऐनअनुसार हुन थाल्यो ।

 

काठमाडौँको बाङ्गेमुडा र नयाँसडकको सन्देशगृहमा प्रत्येक दिनको साँझ भारतीय पत्रपत्रिका किन्नेहरूको लाइन लाग्थ्यो । लाइनमा बस्नेहरू पत्रिका नपाएर निरास हुँदै फर्किन्थे । त्यसबखत भारतीय पत्रपत्रिकाको होलसेल बिक्री गर्नेहरू लखपति करोडपति बन्न सफल भएका थिए ।


यसपछि पञ्चायती सरकारले वि.सं. २०१९ सालमै नेपालमै पहिलो ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९’ जारी ग¥यो । यो ऐन जारी भएको करिब नौ महिनापछि पहिलो ‘छापाखाना तथा प्रकाशन रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०२०’ जारी भयो । यस नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार, दैनिक पत्रिकाहरू ५०० प्रतिका दरले दिनको एक संस्करण र समाचार पत्रपत्रिकाहरूमा पनि निश्चित स्थितिमा ५०० प्रतिमा नघटाइ प्रकाशित गर्नुपर्ने भयो ।

 

सो नियमावली अनुसार १०/१५ साइजको ४ पेजभन्दा घटी हुन नहुने, अन्य पत्रपत्रिकाहरू सोही साइजमा ८ पेजभन्दा घटी प्रकाशित गर्न नहुने, सो साइजभन्दा सानो आकार भएमा कम्तीमा १६ पेज हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रकाशित नभएमा सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधा स्थगित अथवा प्रकाशन नै स्थगित राख्ने कडा व्यवस्था गरिएको थियो ।  


पञ्चायती सरकारले व्यवस्था टिकाउन यस्तो ऐन र नियमावली जारी गरेको करिब २ वर्षपछि २०२२ साल भदौ ११ गते प्रचार विभागबाट पत्रपत्रिकाहरूका सम्पादक तथा व्यवस्थापकलाई ‘ललिपप’ पस्किँदै ‘देशको चौतर्फी विकासको सिलसिलामा पत्रकारिताको पनि स्वस्थ एवं समुचित विकास हुनु नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर सरकारले पत्रपत्रिकाहरूलाई उनीहरूले देश, नरेश एवं व्यवस्थाप्रति पूर्ण बफादार रही स्वतन्त्रतापूर्वक दिनानुदिन उन्नति गर्दै जाऊन् भन्ने अभिप्रायले केही स्वतन्त्रता दिनुको साथै आर्थिक एवं अन्य प्रकारको सहायता पनि दिँदै आयो ।

 

तसर्थ, समय समयमा पत्रपत्रिकाहरूको स्थिति, काम कारबाही, कर्तव्यपरायणता, प्रगति आदिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक भएकोले यथोचित प्रत्युत्तर र सुझावका लागि’ भन्दै नौ बुँदे प्रश्नावली प्रेषित गरेको रोचक र घोचक इतिहास भेटिन्छ । त्यसबखतका ती नौ बुँदे प्रश्नावली निम्न रहेका थिए : 


१) सरकारबाट आर्थिक सहायतास्वरूप विज्ञापन पाउनु भएदेखि यहाँको पत्रिकाको बिक्री सङ्ख्यामा कति वृद्धि भएको छ र हाल सर्कुलेसन कति पुगेको छ ?


२) यहाँको पत्रिका नेपालभित्र र बाहिर कुन कुन ठाउँमा कति बिक्री भइराखेको छ ?


३) यहाँको पत्रिकाका संवाददाताहरू कहाँ कहाँ कति छन् ? तिनीहरूको नाम र ठेगाना के छ ?


४) यहाँको पत्रिका प्रकाशनको समयमा आर्थिक स्थिति के कस्तो थियो र हाल त्यसमा कति सुधार भएको छ ? कुन कुन सूत्रबाट के कति आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्नुभएको छ ?


५) यहाँको पत्रिकाको प्रकाशनका लागि के कति पुँजी लगाइएको छ ? मालिक को छन् ? कति कर्मचारीले काम गरिराखेका छन् ? तोकिएको ढाँचामा हिसाब किताब राख्नुभएको छ कि छैन ?


६) नेपालमा हाल प्रकाशित पत्रपत्रिकाको भविष्यबारे तपाईंको के विचार छ ?


७) जुनसुकै रूपको भएपनि पत्रपत्रिकाको प्रकाशनको छुट दिने र नदिने र के कस्तो किसिमको आर्थिक सहायता दिनुपर्छ भन्नेबारे तपाईंको के विचार छ ?


८) पत्रपत्रिकाको स्थिति सुदृढ गर्न सरकारले दिइराखेको आर्थिक सहायता कतिसम्म दिनु तपाईंको विचारमा उचित लाग्छ ?


९) स्वस्थ पत्रकारिता र पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रताको परिभाषा एवं छुट दिनेबारे तपाईंको दृष्टिकोण एवं विचार के छ ?


प्रचार विभागमार्फत पञ्चायती सरकारले २०२२ साल भदौ ११ गते अर्थात् आजभन्दा ५७ वर्षअघि यस किसिमबाट पत्रकारको ‘नाडी छाम्ने’ काम गरेको रोचक इतिहास फेला परेको छ । २०१७ साल पुस १ गतेबाट सबै राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

 

दलमा प्रतिबन्ध र नेपाली जनताका मौलिक हक बन्देज गरेपछि नेपालमा स्वतन्त्रपूर्वक पत्रकारिता गर्न चाहने पत्रकारले राजा महेन्द्रले लादेको एकदलीय शासन व्यवस्थाको गुनगान गाउने, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित पार्टी भनेर लेख्ने र ती पार्टीका नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्व (अ.त.) लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

 

२०१७ सालपछि २०३६ सालसम्म स्वतन्त्र पत्रकारितामा सरकारी सेन्सरसिप जारी रह्यो । काठमाडौँमा आउने भारतीय पत्रपत्रिका (हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषाका) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै बाग्मती अञ्चलाधीशबाट खटिएका सरकारी प्रतिनिधिहरूबाट सेन्सर हुन्थे ।

 

भारतीय पत्रपत्रिकाहरूमा राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा प्रकाशित समाचार, लेख, अन्तर्वार्ता भएका पत्रपत्रिकाहरूमाथि सेन्सर लाग्दथ्यो । त्यसबखत भारतबाट प्रकाशित हुने टाइम्स अफ इण्डिया, नव भारत टाइम्स, दी हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्सलगायत दैनिक पत्रपत्रिकाहरू र साप्ताहिकमा इण्डिया टुडे (अङ्ग्रेजी÷हिन्दी), दिनमान, धर्म युग, रविवार, स्टेट म्यानजस्ता दर्जनौँ पत्रपत्रिकाहरू नेपाली बजारमा हजारौँको सङ्ख्यामा बिक्री हुन्थे ।

 

काठमाडौँको बाङ्गेमुडा र नयाँसडकको सन्देशगृहमा प्रत्येक दिनको साँझ भारतीय पत्रपत्रिका किन्नेहरूको लाइन लाग्थ्यो । लाइनमा बस्नेहरू पत्रिका नपाएर निरास हुँदै फर्किन्थे । त्यसबखत भारतीय पत्रपत्रिकाको होलसेल बिक्री गर्नेहरू लखपति करोडपति बन्न सफल भएका थिए ।


पञ्चायतीकाल २०३३ सालसम्म नेपालबाट प्रकाशित हुने अथवा प्रकाशनका लागि स्वीकृत भएका तर, प्रशासनको डरले र जेल जानबाट पत्रकार जोगिन प्रकाशन नगरिएका पत्रपत्रिकाहरू मध्ये दैनिक पत्रिकाहरू १०, साप्ताहिक ३२, पाक्षिक ४, मासिक ११ द्वैमासिक ५ र त्रैमासिक ३ पत्रिकाहरूको पञ्चायती सरकारले इजाजत रद्द गरेको इतिहास पनि भेटिन्छ ।


यस्तो कहालीलाग्दो कालखण्ड र इतिहास पार गर्दै, झेल्दै आज वाक्स्वतन्त्रता, लेखन स्वतन्त्रता मात्रै होइन कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज हुन नसक्ने संवैधानिक युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली पत्रकारितामा प्रविधिको विकास र विस्तारका साथै कम्प्युटर र छापाखानाको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ ।

 

प्रविधिको विकासले पत्रकारितामा सुविधा थपिनु श्रमजीवी पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशकहरूका लागि खुसीको विषय मान्नुपर्छ । तर, २०७६ साल चैत ११ गतेबाट जुन विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ पछि नेपाली छापा माध्यमहरूका लागि दुर्भाग्यका दिन सुरु भएका छन् ।

 

निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका लागि ज्यानको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारको अहिलेको अवस्था भनेको छापा माध्यमको प्राण जोगाउन नसक्ने स्थिति हो । ती सङ्घर्षशील इतिहास बोकेर आएका नेपाली छापा माध्यमको जीवन रक्षा गरेर इतिहासलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता र प्रश्नको घेराबन्दीमा प्रकाशक, सम्पादक परेका छन् ।

 

यसमा खासगरी स्वरोजगारमूलक, साना लगानीका साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिकाहरूको जीवन रक्षा नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ । अब छापा माध्यमको भविष्य कसैगरी पनि सुरक्षित हुने अवस्था देखिँदैन । यसको इतिहास रक्षातर्फ नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन बोर्ड संवेदनशील भएर लाग्नु जरुरी छ ।

('संहिता' २०७९ असाेज अंकबाट साभार)

 
 
 
 
 
 
 
प्रतिकृया दिनुहोस