• बिहीबार-असोज-१३-२०७९

 विशेष सम्पादकीय : सरकारबाटै संविधान प्रदत्त हक हनन् ! 

 

 २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले आज ७ बर्षको आयु पूरा गरेको छ । २०६३ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानले अघि सारेका मौलिक अधिकारहरुमा आधारभूत समानता रहेको पृष्ठभूमिमा २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएको कुराको स्मरण गर्नु समेत सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

 

आज संविधान दिवसका दिन नयाँ संविधान जारी भएपछि जनताले २०६३ साल अघि नपाएका के के अधिकार पाए र जनताको जीवनमा के कस्ता सकारात्मक परिवर्तन भए भन्नेकुराको स्मरण तथा समीक्षा गरेर भावी दिशा वा मार्गचित्रको परिकल्पना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।


नेपालको संविधानको धारा २७ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, सरकार स्वयंले नै जनताको यस संवैधानिक हकमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ । अमेरिकासित गर्ने भनेर प्रस्तावित एसपीपी सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर नगर्ने अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराइएको छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमानै जानकारी दिए ।

 

  महिलाको हकदेखि बालबालिकाको हक, अपराध पीडितको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछुत वा भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक आदि मौलिक हकहरु नागरिकलाई रहेको घोषणा समेत गरेको छ । तर, पनि जनताको आधारभूत मानव अधिकारसंग जोडिएका यी र यस्ता अन्य धेरै जसो हकहरु संविधानको मर्म अनुसार जनताले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । 

 

सरकारले अमेरिकी सरकारलाई नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुँदैन भनेर नेपाल सरकारले लेखेको चिठीको प्रतिलिपी संसदमा पेश गर्न सांसद भीम रावलले पटक पटक  सरकारसंग माग गरे । तर, सरकारले सो पत्र संसदमा पेश गरेन । यसबाट सरकारसंग सार्वजनिक चासोका सूचनाहरु माग्दा सरोकारवाला सामान्य  जनतालाई त परै जाओस् , सांसदलाई पनि सरकारले आफूले लुकाउन चाहेका  सूचना नदिएर लुकाउनेरहेछ भन्नेकुरा प्रमाणित हुन्छ ।


संविधानको धारा  ३० ले प्रत्येक नगरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र यस्तो हकलाई स्वच्छ वातावरणको हकको संज्ञा दिएको छ । तर, नेपाली नागरिकले यो हकको पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संभवतः यो संविधान लागुभएपछि काठमाण्डाैंको विश्वको सर्वाधिक प्रदुषित शहरको रुपमा समेत गणना भएको पाइन्छ ।

 

काठमाण्डौंका सडकमा बर्सेनी जसो महिनौँसम्म फोहोर थुप्रिएर नाक छोपेर हिंड्नुपर्ने स्थिति आउने गरेको छ । फोहोरको विसर्जन हुने ठाउँका वासिन्दाहरु पनि अस्वस्थ वातावरणमा बँंच्न बाध्य हुँदै आएका छन् । त्यसैले संविधानमा लेखेको स्वच्छ वातावरणको हक अहिलेसम्म संविधानका पानामा मात्र सीमित रहेको छ र यथार्थमा वातावरण झन्झन् अस्वस्थ,  अस्वच्छ र प्रदुषित हुँदै आएको अवस्था छ ।


संविधानको धारा ३५ ले  नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ  । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यहोरा समेत यस धाराको उपधारा ३ मा उल्लेख भएको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्नेकुरा त यस धाराको उपधारा १ मै रहेको छ ।

 

प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्नेकुरा उपधारा ४ मा लेखिएको छ । तर, स्वास्थ्य सम्बन्धी यो हक जनतलाई प्रदान गर्ने कुरा त परै छाडौं, कुनै पनि रोगको उपचारको निम्ति विदेश जान नपर्ने गरि सबैप्रकारका स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने एउटा अस्पतालको निर्माण वा क्षमता विस्तार र संचालन गर्ने कुरा विगत सात वर्षका सरकारहरु र नेताहरुको प्राथमिकतामा समेत परेको छैन ।

 

अर्कातिर नेताहरु नेपालमै हुन सक्ने उपचारको निम्ति पनि सरकारी खर्च बोकेर वासिंगटन, टोकियो, सिंगापुर, बैंकक, बेजिङ र नयाँ दिल्ली पुगेका समाचार भने नियमित जसो नै आइरहन्छन् । सामान्य जनता पैसा नभएर उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । केही वर्ष अघि सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा समेत निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने प्रस्ताव समेत अहिलेको गठबन्धन सरकारले अघि सारेको छ । यसरी सरकार र नेताहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी संवैधानिक हकको कार्यान्वयन होइन उपहास नै गरेको देखिन्छ । 


संविधानले अर्को सुन्दर सपना र परिकल्पना बोकेको छ । संविधानको  धारा ३६ को उपधार २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ’’ भन्ने व्यहोरा समेत रहेको छ । यस  धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

 

संविधान जारी भएपछि यस  विषयमा त्यसभन्दा पहिले नभएको कुनै नयाँ काम भने भएको देखिदैन उल्टै खद्यान्न उत्पादनमा मुलुक झन्झन् परनिर्भर भएको छ भने औषधि व्यवस्था विभागजस्ता निकायले पहिले उत्पादन गर्ने गरेका सामान्य सिटामोल जस्ता औषधिको उत्पादन समेत गर्न छाडेका छन् ।

 

खाद्य सम्बन्धी हकलाई बढी जोड दिएको भ्रम छर्ने गरि एउटा जस्तो अर्थ लाग्ने ३ वटा उपधारा राख्ने र संविधानमा “कानून बमोजिम’’ भन्ने शब्द राख्ने काम भएको देखिन्छ ।  स्पष्ट व्यवस्थासहितको कानून नबनाएपछि त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा आउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।  


नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ३१ ले गरेको छ । तर अधिकांश सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले समेत विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेको अवस्था अहिले मुलुकमा रहेको हुनाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउने संविधानको परिकल्पना पनि व्यवहारमा नआएको र बढीमात्रामा परिकल्पनामै सीमित रहेको पाइन्छ ।


संविधानमा शोषणविरुद्धको हक भनेर लेखिएको भए तापनि मिटर व्याज पीडितहरुले हामीहरु शोषण वा अन्यायमा पर्नबाट जोगिन  वा बाँच्न पाउँ  सरकार भनेर बर्षौं अघिदेखि उठाउँदै आएको आवाजको सुनुवाईसम्म पनि सरकारबाट हुन सकेको पाइँदैन ।

 

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई यातना विरुद्धको हक रहेको कुरा उल्लेख भएको भए पनि सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेका मानिसहरुले यातनाको कारणले ज्यान गुमाएका घटनाहरु बर्षेनीजसो नै सार्बजनिक हुँदै आएका छन् ।

 

संविधानले जनतालाई न्याय सम्बन्धी हक रहेको कुरा बताएको छ तापनि सामान्य मानिसले दायर गरेका मुद्दाको फैसला दशकौंसम्म नभएर मानिसहरुले दुःख पाउँदै आएका हज्जारौं दृष्टान्त भेटिन्छन् ।


संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखेको छ । तर, लाखौंलाख नेपालीहरु रोजगारीको खोजमा खाडी राज्यहरु समेतका धेरै राज्यहरुमा पुगेका छन्  र उनीहरुले विदेशबाट पठाएको रकम देशको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधारको रुपमामा रहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ  । 

 

  महिलाको हकदेखि बालबालिकाको हक, अपराध पीडितको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछुत वा भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक आदि मौलिक हकहरु नागरिकलाई रहेको घोषणा समेत गरेको छ । तर, पनि जनताको आधारभूत मानव अधिकारसंग जोडिएका यी र यस्ता अन्य धेरै जसो हकहरु संविधानको मर्म अनुसार जनताले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । 


 संविधान दिवसको अवसरमा राजनीतिक दल र नेताहरुले जनसाधारणको जीवनसित प्रत्यक्षरुपले गाँसिएका यी हकलाई व्यवहारमा उतार्ने सार्थक मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्ने इमान्दार प्रयत्न गर्न जरुरी छ । यी हकहरु व्यवहारमा नआउने हो भने २०६३ को परिवर्तन देश र जनताको निम्ति होइन, नेता र राजनीतिकर्मीको निम्ति मात्र आएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न जनता बाध्य हुने अवस्था छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस