काठमाडौं । २०७५ वैशाख ११ गते मंगलबार होटल हिमालय, ललितपुर ‘भूकम्पीय गुम्बा बिहार पुन निर्माणका जटिलता, चुनौती र अवसर’ विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीको आयोजना बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति स्वयम्ले गरेको थियो । उक्त समिति नेपाल विकास ऐन २०१६ अनुसार गठन भएको हो र पहिले यसलाई गुम्बा तथा व्यवस्था समिति भनिएकोमा पछि नाम परिवर्तन गरियो ।
यसले शुरुमा घोषणा गरे अनुसार, पुराना ऐतिहासिक घ्याङ–गुम्बाको मर्मत सम्भार गर्ने भनिएको थियो । पछिल्लो समयदेखि गुम्बा विकास समितिभित्रको भ्रष्ट क्रियाकलापले गर्दा आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यस्तै देशभरमा विभिन्न नामाकरण गरी नेपाल सरकारले गठन गरेका अनेक विकास समितिहरू पनि विकासे च्याउ सावित हुन गएका छन् । तोकिएका विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिएको मात्र होइन–बेकारी रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने र मनमौजी गर्ने थलो बन्न पुगेका छन् । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि त्यस्ता प्याकजेका नाङ्ले विकास कार्यक्रम देखाएर राज्यकोष विचलनमा पार्ने समितिहरू सबै खारेजीमा पार्ने नीति राज्यले अंगीकार गर्न थालेको छ ।
त्यही अवसर गुम्बा विकास समितिले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न आफैंले गोष्ठी आयोजना गरेको भन्ने पर्यवेक्षकहरूको ठहर छ । यसअघि पनि एउटा कथित सरोकारवालाको नाममा ‘संघर्ष समिति’मार्फत भूकम्पबाट ध्वस्त घ्याङ–गुम्बाहरूको नाममा छुट्ट्याएका बजेट फ्रिज(फिर्ता) गराई पुनसर्वेक्षण गरेर मात्र बजेट लागू गर्न भनि जुलुस नै निकाल्ने गरेका थिए । जसले गर्दा गुम्बा विकास समितिको नीतिगत नभई प्राविधिक कारणबाट आज लम्बिन गएको मानिन्छ ।
गोष्ठीमा ५ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गराइएको र उक्त गोष्ठीमा गुम्बा विकासका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्रकुमार गुरुङले कार्यक्रमको औचित्य तथा महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए । गुम्बाकै उपसचिव मणिराज गुरुङ, प्रा.डा.रमेश ढुंगेल, मोहनकुमार तामाङहरूले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रमाथि परशुराम तामाङ सांसद हितबहादुर तामाङ, हरि अधिकारी, कृष्णप्रसाद दाहाल, रामनारायण बिडारी, जीप छिरिङ शेर्पा, राजेन्द्र केसी, अन्जना विशंखे, खेमप्रसाद लोहनी, अत्तर कमाल र पूर्वमन्त्री सूर्यमान दोङ, यशोधाकुमारी लामा आदिले टिप्पणी गरेका थिए ।
गोष्ठीले आपूmहरूले १३ बुँदे निचोड निकालेको भन्दै गुम्बा विकास समितिको कार्यक्रम र जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुराहरू जोडेर समितिलाई खारेजमा पठाउन हुन्न भन्ने खालको माग प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । तर आम जनता र घ्याङ गुम्बासँग सम्बन्धित सरोकार पक्षले भने गुम्बा विकास समितिजस्ता अनाश्यक र औचित्यहीन समितिहरू खारेज गर्ने राज्यनीतिको जोडतोडका साथ समर्थन गर्दै आएको देखिन्छ ।
अहिले धर्म तथा सांस्कतिक सवाललाई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले रेखदेख पु¥याउने गरेको पाइन्छ । सरकारले गुम्बा व्यवस्था वा विकासको कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायदेखि नै जिम्मेवार बनाउने प्रयास निकै पहिलेदेखि नै गर्दै आएको भएतापनि त्यसले साकाररुप लिने गरेको थिएन । हाल सरकारले सार्वजनिक महत्वका विकास र संरक्षणको कार्यक्रम आफ्नो पोल्टामा बाँधेर सिन्डिकेट खडा गर्ने गरेका सबै समितिहरू खारेजीमा पार्ने नीति लिनु उचित मानिएको छ ।
साथै गुम्बा व्यवस्था समिति कुनै गैरसरकारी संस्था होइन । त्यो पूर्णसरकारी निकायमा गनिने समिति हो । उसले सरकारी बजेटको अपचलन गरी गोष्ठी चलाउनु अनुचित मानिएको छ ।
