काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसहरूले लेखा परीक्षण नगराएको पाइएको छ । हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भएपनि त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसहरूले केही वर्षदेखि लगातार लेखा परीक्षण नगरेका हुन् । लेखा परीक्षण नगरेर त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसहरूले आर्थिक अपारदर्शिताको बाटो रोजेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर चासो प्रकट गरेको खबर छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय आफैंले लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व केही समयदेखि उपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थराज खनियाले गर्दै आइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साथै यसका मातहतका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत दर्जन बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएपछि महालखाले हिसाब मागेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस मातहतका आंगिक क्याम्पसहरूले लेखा परीक्षण नगरेकाले तत्काल लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । विगतको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेका श्रेस्ता लेखापरीक्षण गराउने कार्ययोजना तीन दिनभित्र प्रस्तुत गरी यथाशीघ्र लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्न महालेखाले निर्देशन दिएपछि त्रिवि र यस मातहतका निकायमाथि लेखापरीक्षण गराउने दबाब बढेको छ ।
महालेखा परीक्षण टंकमणि शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थराज खनिया र शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीलाई छलफलमा बोलाएर त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसहरूमा लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन नै दिएको खबर छ । आर्थिक कारोबारको अभिलेखनलाई लेखापालनाका मान्यता सिद्धान्त, विद्यमान ऐन, कानूनबमोजिम चुस्तदुरुस्त राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण नगराएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महालेखाले जनाएको छ । उता, अर्को सरकारी स्वामित्वको खानेपानी संस्थानले समेत हिसाब–किताब दुरुस्त नराखेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिसाब मागेको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले यसका अध्यक्ष परमेश्वर पोखरेल र कायम मुकायम महाप्रवन्धक भुपेन्द्रप्रसादलाई बोलाएर तत्काल लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
खानेपानी संस्थानले विगत ४ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । संस्थानले लामोसमयदेखि लेखा परीक्षण नगराउँदा यो संस्थाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै महालेखाले तत्काल लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले हिसाब मागेपछि महालेखाले समयमा नै लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि हालसम्मको लेखापरीक्षण नगराएपछि यसको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय महालेखा परीक्षक कार्यालयको नेतृत्व टंकमणि शर्माले सम्हालेपछि उनले सरकारी संघ–संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासनमा चासो प्रकट गर्दै आएका छन् । शर्माले लेखा परीक्षण नगराएका निकायहरू पहिचान गर्दै त्यस्ता निकायहरूलाई पहिलो कदम सतर्क गराउने दोसं्रो कदम कारवाही गर्ने अभियान नै चलाएका छन् ।



