• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

ठूला घरको ठूलै झगडाले नेपालकै बद्नाम ! : पाटा नेपाल च्याप्टर भर्सेस पाण्डे विवाद  

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हेतुले स्थापित संस्था हो प्यासिफिक एशिया ट्राभल्स एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टर । झन्डै ५ दशक लामो इतिहास बोकेको यो संस्था अहिले विवादमा चंगुलमा परेको छ । निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत लहडका कारण पाटा नेपाल च्याप्टरको विवाद झन गुजिल्टिएको मात्र छैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बद्नाम भएको छ । 


पाटा नेपाल च्याप्टरको विवाद काठमाडौं मिल्न नसकेपछि बैंककको केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेको छ । तर, पनि विवाद मिल्न सकेको  छैन । पाटा नेपाल च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाटाका कोषाध्यक्ष सुमन पाण्डेविरुद्ध पाटा नेपाल च्याप्टरका पदाधिकारी लागेका कारण विवादले उग्ररुप लिँदै गएको हो । पाण्डेलाई पाटा नेपाल च्याप्टरमा प्रवेश निषेध गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पाण्डेविरुद्ध उजुरी पनि दिएका छन् । यसले विवादलाई बढाउँदै लगेको बताइएको छ ।

 
केही समयदेखि कार्यसमितिको केही सदस्यहरु र पूर्वअध्यक्ष सुमन पाण्डेबीच चलेको विवाद उत्कर्षमा पुगेका कारण विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । र, उक्त मुद्दाकै कारण पाटा नेपाल च्याप्टरको ४५ औं साधाराणसभा तथा निर्वाचन स्थगित भएको भएको छ । पाण्डेले गैरकानूनी रुपमा विधान संशोधन गरेकोलगायतका विषयमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधिन रहेको छ ।


पाटा नेपाल च्याप्टर तथा पूर्व अध्यक्ष पाण्डेबीचको विवाद समाधान गरेर अदालती मुद्दा समाधान गर्न  पाटा मुख्यालयद्वारा दुई जना विशिष्ट सल्लाहकार वसन्त मिश्र र आरआर पाण्डेलाई मध्यस्थताको लागि तोकेको थियो । तर,  पाटा नेपाल च्याप्टरले मध्यस्थकर्ता हरुलाई नै अवज्ञा गरेका कारण थप समस्या आएको छ । पाटाले नै पठाएका दुईजना मध्यस्थकर्तासहितको सहमति कार्यान्वयन गर्न पाटा नेपाल च्याप्टरका पदाधिकारीले नमानेपछि पाटाको केन्द्रीय कार्यालयले नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई विवाद मिलाउन आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रह अनुसार नै सन् २०२२ जुलाई २४ मा पर्यटन बोर्डमा बैठक आव्हान गरिएको थियो । 


 बैठकका लागि कार्य समिति र सल्लाहकारहरुलाई पठाएको निमन्त्रण अस्वीकार गर्दै,  छलफल गर्नुपर्ने बिषय भए पाटा नेपाल च्याप्टरको कार्यालयमै आउनका साथै भविष्यमा च्याप्टरको सदस्यहरुँंग सम्पर्क गर्नुपर्ने भए, सिधै नगरेर पहिले पाटा नेपाल च्याप्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने, जवाफ पठाएर ठाडो रुपमा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रयासको प्रतिकार गरेको छ । 


सन् १९७५ मा स्थापित पाटा नेपाल च्याप्टर नेपालमा निजी क्षेत्रको अध्यक्ष तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत र नेपाल वायुसेवा निगमका वाणिज्य निर्देशक क्रमशः. प्रथम तथा द्वितीय उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक लगायत ६ जना सरकारी कर्मचारीहरु कार्यसमितिमा रहेता पनि संस्थाको हालको दिनमा अस्तब्यस्तता, मनोमालिन्यता, अपारदर्शी निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रिया र व्यक्तिमुखी कार्यक्रम बितरण तथा संचालनका कारण विगत केही समय यताका बैठकहरुमा अनुपस्थित  रहनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी रहेका छैनन् । संस्थाको निर्णयहरु सबै गोप्य राखिने र कार्यसमितिका सदस्य वा साधारण सदस्यलाई थाहा नदिने गरेको पनि आरोप लागेको छ । 


गत मार्च महिनामा आयोजित बिबिसी मास्टर सेफ प्रतियोगिताका सहभागीहरु संलग्न कार्यक्रमको मुख्य सहयोगी नेपाल पर्यटन बोर्ड रहेतापनि कार्यक्रमहरु गर्ने मुख्यतया के.जि.एच ग्रुप, गेट कलेज तथा महासचिव शिव ढकालको होटल रेस्टुरेन्टमा गरिएको थियो । के. जि. एच.ग्रुप पुूर्व अध्यक्ष सुनिल शाक्यको हो भने गेट कलेज कोषाध्यक्ष खेम लखाईको हो । गैरकानूनी रुपमा विधान संशोधन गरेर कार्यसमितिले तिनै लखाईलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास भएको छ । पदाधिकारीबाहेकले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भनेर विधान संशोधन गरेका छन् । तर, संशोधित विधानबारे धेरै पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई समेत जानकारी दिएका छैनन । 


बिगतको लामो समयसम्म पूर्वअध्यक्ष पाण्डे र कार्य समितिकाबीच सुशासन र पारदर्शिताकाबारे भएको विवाद अनुरुप सम्बन्धमा सुनिल शाक्य र वर्तमान अध्यक्ष बिभूति चन्द ठाकुरको कार्यकालमा भएका अपारदर्शी क्रियाकलापहरुको सुरक्षित अवतरणको बिकल्पका रुपमा सुनिल शाक्यद्वारा अघि सारिएका गेट कलेजका मालिक खेम लखाईलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउनका लागि २०७७ सालमा गरिएको बिधान संशोधन नै नेपाल च्याप्टरको झगडा अदालतसम्म पुग्नुको कारण बनेको छ । 


   गत २४ मे २०२२ का दिन बसेको बैठकमा १७ सदस्यीय कार्य समितिको आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेका कारण सो दिन अनुपस्थित रहेर मुस्ताङ भ्रमणमा निस्किएका पूर्व अध्यक्ष सुनिल शाक्य भ्रमणबाट फर्केपछि माइन्यूटमा सही गरेर गणपुरक संख्या पु¥याईएको थियो  । तर, उक्त निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । १७ सदस्यीय कार्य समितिमा १० जनाको उपस्थितिमा भएको बैठक देखाएपनि सो निर्णयमा अध्यक्ष विभूति चन्द ठाकुर, महासचिव शिव ढकाल, कोषाध्यक्ष खेम लखार्ई र निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाक्यलगायत ६ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको स्रोतको भनाइ छ । अन्य, ४ जनाको हस्ताक्षर तथा असहमति दुवै देखिदैन । 


बदमासीको यो रुप 
२४ मे २०२२ को बैठकमा पाटा नेपाल च्याप्टरको बैठकमा सम्भवत प्रथम पटक उपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिताको उद्देश्य संस्थाको विवाद समाधानार्थ नयाँ बिधाबाट सुरु गर्दै अदालती कारवाही टुङ्ग्याउने र तदर्थ समिति मार्फत निष्पक्ष चुनाव गराई जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराएर संस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने थियो । सोही अनुरुप प्रस्ताव पारित गराईएको थियो । सोही अनुरुप तीनजना सदस्यले वार्ताको माग गर्दैै दिएका दवाबमूलक राजीनामा  सन्दर्भ नै सकिएको हुँदा यो विषय अघि नबढाउने सहमतिका साथ छलफलको अन्त्य भएको थियो ।

 

तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीलगायत ४ जना उपस्थित सदस्यको हस्ताक्षरबाट वञ्चित गराएर बैठकमै उपस्थित नभएका सुनिल शाक्यको  हस्ताक्षर गराई निर्णय उल्टाईएको  छ ।  उक्त उल्टाईएको बैठकले तीनजना सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गरि निष्पक्ष तदर्थ समितिमार्फत निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि उल्टाईएको हो । 


२०७७ फागु २१ गते बसेको ४४ औं साधारण सभामा बिवादास्पद तरिकाबाट विधान संशोधन गर्दै आफूमार्फत सीमित व्यक्तिहरु मात्र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य बनाएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद सल्टाउने भन्दा पनि थप विवादित बनाउन यो निर्णयले पनि काम गरेको छ । त्यसो त, अहिलेको कार्यसमितिमाथि नै प्रश्न उठाएर जिल्ला प्रशासन, काठमाण्डौंले यसअघि विवाद सल्टाउन आग्रह गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन पनि अस्वीकार गर्दै पाटा नेपाल च्याप्टरले २०७७  चैत २८ गते जबर्जस्ती निर्वाचन गर्न खोजेका कारण अदालत गुहार्न‘परेको पाण्डे पक्षले बताउने गरेको छ । 


त्यही कारण पाटा नेपाल च्याप्टरका पदाधिकारीले गाली बेइज्जत गर्नेलगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बेइज्जत गर्नुका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय हेड क्वार्टरमा पूर्वअध्यक्ष पाण्डेविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेका हुन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस