सत्ता गठबन्धनका दलहरुवीच सीट बाँडफाँडका लागि तीव छलफलमा छन् । त्यही छलफलका लागि कार्यदल पनि बनाएका छन् । कार्यदलका संयोजक तथा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई मापदण्ड र आधारहरु ल्याउन जिम्मा पनि दिएको छ । त्यो जिम्मा दिए पनि २०७४ सालको संघीय चुनावको समानुपातिक मतलाई आधर मान्ने एउटा आधार तय भएको छ ।
त्यसआधारमा हेर्दा एकीकृत समाजवादीलाई कसरी सीट दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यतिबेला अस्तित्वमा नभएको पार्टीलाई अहिले सीट कसरी दिने भन्नेमा समस्या भएपछि छुट्टै विशिष्ट विधि अपनाउने भनिएको छ । त्यो विधि कस्तो हुने भन्ने चाहिं अहिलेसम्म नेताहरुले प्रष्टसँग खुलाएका छैनन । अर्को गत स्थानीय तहको मतलाई पनि विश्लेषण गरेर सीट बाँडफाँड गर्ने भनिएको छ ।
त्यो चाहिँ एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका लागि एउटा आधार हुनसक्छ । तर, एकीकृत समाजवादीले भने आफूहरुलाई ४० सीट दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । एमालेले गत निर्वाचनमा जितेको ८० सीटको आधा दिनुपर्ने दाबी गरिरहको छ । तर, उसले ४० सीट पाउने संभावना कम भएपनि करिब २५ सीट एकीकृत समाजवादीका लागि छलफल गर्न सकिने सीट रहेको पनि बताइएको छ । अहिले प्रत्यक्ष जितेका ११ जना सांसद रहेका छन् ।
सानुपातिकसहित २३ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमा यो संख्या चाहिँ नघट्ने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने तयारी भएको छ । कम्तीमा अहिलेको अस्तित्व कायम राख्नेगरी सीट बाँडफाँड गर्ने तयारी भएको नेताहरुले बताएका छन् । अहिले जसले जति सीट जितेको त्यति नै सीट पाउने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
अनि, बाँकी रहेको सीटमात्रै भागबण्डा गर्ने र त्यसमा कांग्रेसलाई धेरै सीट दिन सकिने बताइएको छ । कांग्रेस नेता सिटौलाले कस्तो खाका ल्याउँछन् त्यसपछि बल्ल कार्यदलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको दाबी र आधारहरु प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा अहिले माधव नेपालका लागि विशिष्ट सुविधा दिन तयार देखिएका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन होस् वा एमालेलाई कमजोर बनाउका लागि होस् दुवै भूमिकामा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नै रहेका कारण उनीहरुको चित्त बुझाएर नै सीट बाँडफाँड गर्न नेताहरुलाई भनिरहेका छन् ।
अहिले एकीकृत समाजवादीलाई राम्रो भूमिका दिएको अवस्थामा एमालेसँग मिल्न जाने संभावना कम हुन्छ भन्ने बुझेर नै प्रचण्ड र देउवा अहिले माधव नेपालका लागि विशिष्ट सुविधा दिएर सीट दिन चाहेका छन् ।
