यसरी असफल हुने भो संविधान संशोधन 

काठमाडौं ।  अन्ततः राजपाले चिसो पानीले नै नुहाउने भएको छ । संविधान संशोधनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर दुई वर्षसम्म आन्दोलन गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले संसद्मा पेश हुने संविधान संशोधन विधेयकको जस्तोसुकै परिणाम पनि स्वीकारेर निर्वँचनमा सहभागी हुने भएका छन् । सत्तारुढ दलहरू २०७४ साउन ३१ गते मंगलवार संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी छन । यद्यपि, राजपाको सहमतिमा पेश हुन लागेको संशोधन विधेयकमा दुई तिहाई पुग्ने संभावना एकदमै कम छ । २०७४ साउन ३० गते सोमवार रातभरी कुनै आठौं आश्चर्य भएन भने दुई वर्ष लामो प्रयासपछि संसद्मा पुग्न लागेको संशोधन विधेयक  फेल हुने अवस्था छ । कम्तीमा २२ मत नपुगेर संशोधन फेल हुने आंकलन गरिदैछ । 
अहिलेको सत्ता गठबन्धनसंग जम्माजम्मी ३८८ मत थियो । तर, केही दिन पहिला  राप्रपा विभाजन भएपछि १५ मत घटेको छ । अर्थात कमल थापासँग रहेका १५ सांसद्ले सरकारको समर्थन फिर्तामात्र लिएका छैनन, संविधान संशोधन विधेयकको विपक्ष्ँमा मत हाल्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् । संविधान संशोधन विधेयक २०७४ साउन ३१ गते संसदमा पेश हँुदैछ ।  
संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न आवश्यक दुईतिहाई मत अर्थात् ३९५ मत आवश्यक पर्छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा संशोधनको पक्ष्ँमा उभिँदा पनि ७ मत अपुग हुन्छ । १७ वैशाखमा संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यतिबेला खासमा ३ मत पुगेको थिएन । र, ३ मत पु¥याउनका लागि नेकपा मालेलाई विभाजन गर्ने अधिकतम् प्रयास भएको थियो । तर, राप्रपाका १० जना सांसद् नै वेपत्ता भएपछि उक्त प्रयास रोकिएको थियो । 
अहिले २२ मत अपुग भएपछि राजपासहित सरकारमा रहेका कांग्रेस, माओवादीले कमल थापा र एमालेलाई मनाउने प्रयास गर्दैछन् । तर, त्यो प्रयास वास्तवमा गम्भीरतापूर्वक भने भएको छैन । राजपा  स्वयम् पछिल्ला दिनमा संशोधन विधेयक पारित नभए पनि २ असोजको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगिसकेका छ । खासगरी सर्वोच्च अदालतले तराईमा थप गरिएका २२ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि राजपालाई ‘फेस सेभिङ’सहित निर्वाचनमा जाने वातावरण बनेको छ । यसअघि नै राजपाको बहुमत पदाधिकारी निर्वाचनको पक्ष्ँमा उभिएका थिए । 
 पदाधिकारी मध्ये ४३ जना निर्वँचनको पक्ष्ँमा थिए भने २९ जना विपक्ष्ँमा उभिएका थिए । निर्वाचनमा जान भारतको दबाब थपिएपछि राजपा अहिले संशोधनको जस्तो परिणाम आएपनि स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । फोरम पश्चिमा लाइनमा निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । पश्चिमाहरू अहिलेकै संविधानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने भारत संशोधनसहित ।
साउन २०७२ देखि सुरु भएको मधेस आन्दोलन अन्ततः आउँदो मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा समापन हुने अवस्थामा पुगेको छ । सुरुमा संविधान जारी हुन नदिने भन्दै सुरु भएको मधेस आन्दोलन ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि संशोधनको मागमा केन्द्रित रहेर अघि बढेको थियो । अझ २०७२ असोज ६ गतेदेखि २५ माघसम्म त भारतको सहयोगमा नाकाबन्दी नै गरियो । यो २ वर्षको वीचमा संविधान संशोधनका प्रयास नभएका भने होइनन् ।  ९ माघ २०७२ मै एकपटक संविधान संशोधन भयो । संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्द र निर्वाचन क्ष्ँेत्र निर्धारण गर्दा जनसख्ंयालाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमतिमा गरी दुईवटा बुँदामा संविधान संशोधन भएको थियो । त्यसमा मधेसकेन्द्रित दलले चित्त नबुझाएपछि संशोधनका माग जारी राख्दै आइरहेका छन् । तर, यो बीचमा ३१ वैशाख र २०७३ र १४ असार २०७४ मा दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसके । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणअन्तर्गत भएका ती निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको एउटा पक्ष संघीय समाजवादी फोरम आन्दोलन छोेडेर निर्वाचनमा सहभागी भएपछि स्वभाविक रुपमा मधेश आन्दोलन कमजोर बन्न थालेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक असफल हुने भएकाले सत्तारुढ गठबन्धनमा छटपटी पनि सुरु भएको छ । संविधान संशोधन विधेयक असफल हँुदा कांग्रेस माओवादी सरकार समेत नैतिक संकटमा पर्ने छ ।