काठमाडौं । संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका निजामती प्रशासनका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एक दर्जन सहसचिवहरूलाई बरण्डामा थन्क्याइएको छ । विगत चार महिनादेखि पदस्थापन नभएर सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिक हाजिर गर्ने र आफ्नो निजी काममा जाने गरेका छन । सरकारी काम नै नगरी मासिक तलब, सवारी साधन, डिजेल, मोबिल र सवारी चालक सुविधा लिंदै आएका छन ।
संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नियोजित रूपमा एक दर्जन सहसचिवहरूलाई पदस्थापन र रिक्त स्थानमा सरूवा नगरी सरूवामा बार्गेनिङ गरिरहेको मन्त्रालयको उच्च समाचारस्रोतले सा“घुलाई जानकारी दिएको छ ।
अन्यत्र निकायबाट सरूवा भई आएका कर्मचारीलाई संघीयता अघिको कर्मचारी कानून अर्थात निजामती सेवा ऐनको दफा १८ घ मा अतिरिक्त समूह रहने उल्लेख छ । तर पछिल्लो समय यो ‘बरण्डा’का नामले चर्चित हुँदै आएको छ । फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई तत्कालका लागि अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिने र यसरी राख्दा १८ ख को विपरीत अर्थात दुई महिना भन्दा बढी अवधि राख्न नमिल्ने भनिएको छ ।
यतिखेर सरूवा र पदस्थापना नभइ मन्त्रालयको जगेडा दरबन्दीमा सहसचिवहरू शोभाकान्त पौडेल, विश्व प्रकाश अर्याल, श्यामकृष्ण थापा, शोभनराज पौडेल, सेवन्तक पोखरेल, रेखा कंडेल, याम प्रसाद भुषाल, भगवान अर्याल, गणेशराज वस्ती, विष्णु प्रसाद कोइराला र विश्वनाथ अर्याल रहेका छन ।
दुई महिनाभित्र रिक्त दरबन्दी रहेको ठाउँमा सरूवा गरी रमाना पत्र दिनु पर्दछ । तर, मन्त्री श्रेष्ठलाई घुस नदिएको कारण विगत चार महिनादेखि सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई सरूवा नगरी जगेडा दरबन्दीमा राखेर तलव भत्ता खुवाएर राज्य कोषको चरम दुरूपयोग गराउदै आएका छन् ।
सहसचिव पौडेललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय मन्त्रालयको सहसचिव, विभागको महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, क वर्गका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), उपमहानगर र महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जता पनि सरूवा गरेर पठाउन सक्छ । तर उनलाई नियतबस नै मन्त्री श्रेष्ठले कतैपनि सरूवा नगरी ऐन विपरीत दुःख दिंदै आएको बताइएको छ ।
समकालीन सहसचिवहरूमा पौडेल क्षमतावान, काविल र सिनियर सहसचिव मानिन्छन् । ठूलाकरदाता कार्यालको उनी प्रमुख कर प्रशासक भइसकेका हुन् । मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई उनले पटक–पटक जता भएपनि छिटो सरुवा गरिदिन आग्रह गरेको भएपनि कुनै टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । मैले त कोसिस गरिरहेको छु तर मन्त्रीज्यू नै तपाईप्रति पोजेटिभ हुनुहुन्न भन्दै टार्दै आएको स्रोतले बताउछ ।
आजभोलि नै मन्त्री पद खोसिन लागेका श्रेष्ठले मालदार ठाउँमा कर्मचारी सरूवा गरेवापत घुस रकम असुल गर्दै आएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको बताइन्छ । उनको नौ महिने कार्यकालमा धेरै कर्मचारी सरूवा नभइ जाम भएर मन्त्रालयमा बस्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अब उनको मन्त्री बन्ने कुनै सम्भावना छैन ।
मौका यही हो भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ हिंड्ने बेलामा बिचौलिया प्रयोग गरेर सरूवा र पदस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारीसँग दुई–चार लाख भएपनि झार्ने नियतकै कारण ऐन अनुसार, समयमा कर्मचारीहरूको सरूवा र पदस्थापन हुन नसकेको स्रोतले दावी छ ।
अघिल्लो साता मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समय जगेडामा रहेर तलव खाने दुई सहसचिव प्रदिप परियार र सुरेश राउतलाई प्रदेश मन्त्रालयमा खटाएको छ । परियार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका हुन । उनीहरूलाई पनि मन्त्री श्रेष्ठले समयमै पदस्थापन नगरी निकै समय झुल्याएका थिए ।
यतिखेर सरूवा र पदस्थापना नभइ मन्त्रालयको जगेडा दरबन्दीमा सहसचिवहरू शोभाकान्त पौडेल, विश्व प्रकाश अर्याल, श्यामकृष्ण थापा, शोभनराज पौडेल, सेवन्तक पोखरेल, रेखा कँडेल, याम प्रसाद भुषाल, भगवान अर्याल, गणेशराज वस्ती, विष्णु प्रसाद कोइराला र विश्वनाथ अर्याल रहेका छन । कोइराला भने भरखरै सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका हुन ।
चार महिना देखि सामान्यको वरण्डामा थन्काइएका झलकराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी अघिल्लो हप्ता राजश्व अनुसन्धान बिभागको महानिर्देशकमा खटाइएको छ । त्यहाँ कार्यरत प्रकाश पौडेलेको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छ ।
उनीहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्र प्रयोग गरी चाहेको संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, विभाग, सिडिओमा सरूवा र पदस्थापन हुन खोजेका छन् । तर, सकिरहेका छैनन । विभिन्न निकायमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त हुँदा जनताका काम हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्री श्रेष्ठ भने कर्मचारीलाई समयमै सरूवा नगरी विगत चार महिनादेखि बार्गेनिङ गरी झुलाई रहेको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्री श्रेष्ठको यस्तो भ्रष्ट कार्यशैलीका कारण निजामति सेवा ऐनको धज्जी उडेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका श्रेष्ठ जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई निकट मानिन्छन् । उनले जसपालाई चुनाव खर्च जुटाउने नाममा कर्मचारीलाई समयमै सरूवा र पदस्थापन नगरी त्यसरी दुःख दिइरहेको स्रोतले बतायो । त्यतिमात्र होइन, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र स्थानीय निकायमा सरुवाका लागि आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुस“ग सरूवा र पदस्थापनका फायल पनि रोकेर बार्गेनिङ गरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन ।
कहाँ कहाँ रिक्त छ सहसचिव दरवन्दी ?
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार, हाल गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतमा मात्रै ८ जना सहसचिवको दरवन्दी रिक्त रहेको बताइएको छ । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा उपसचिव खटाइएको छ । तर, सहसचिवलाई भने मन्त्रालयको बरण्डामा थन्काइएको छ । हुन त गृह मन्त्रालयको पनि आफ्नै छुट्टै वरण्डा रहेको छ ।
हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक सहसचिवको पद रिक्त रहेको बताइन्छ । सहसचिव बिनोद प्रकाश सिंहको सचिव बढुवाका लागि नाम सिफारिस भएस“गै पद रिक्त हुन पुगेको हो ।
उता, प्रदेश नं. १ को भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक÷एक गरी दुई जना सहसचिवको पद रिक्त रहेको बताइएको छ । मधेश प्रदेशमा पनि कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा एक/एक गरी दुई सहसचिवको पद रिक्त रहेको छ ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको युवा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बनी प्रदेशको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि एक÷एक सहसचिवको पद रिक्त रहेको बताइन्छ ।
उता, कर्णाली प्रदेशको प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि सहसचिवको एक÷एक पद रिक्त रहेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक/एक गरी दुई सहसचिवको पद रिक्त रहेको स्रोतले बताएको छ ।
(साँघु साप्ताहिक, २०७९ असार ६ गते)
