🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गरिने

काठमाडौँ, ६  वैशाख (रासस) : सरकारले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बैशाख ५ गते  यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताएका छन् । 

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको ‘निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धि र शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले कानूनभन्दा माथि कोही नहुने भएकाले निजी विद्यालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयको शुल्कबारे मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भन्दै बढी लिए कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताए  । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष विजय साम्वाहाम्फेले विद्यालयले मापदण्डअनुसार नै शुल्क लिएको भन्दै बढी लिने विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताए  । उनले शुल्कबारे निजी विद्यालयमा पनि समस्या देखिएको भन्दै समय परिवर्तनअनुसार शुल्कको मापदण्ड परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्  । 

नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (एन–प्याब्सन)का महासचिव सुवास न्यौपानेले विद्यालयले लिने शुल्कबारे नियमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनियमित ढंगबाट लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । 

अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङले निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी लिने विद्यालयविरुद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए  । 

अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले राज्यले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानून बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे  ।