काठमाडौं । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको ७५२ पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ । बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकाको पुनः निर्वाचन हुन बाँकी छ । यसैगरी उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणनाको नतिजा आइसकेकाे छ ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले एक अर्कामाथि मतदान केन्द्रमा अनधिकृत नियन्त्रण गरि कब्जा गरेको आरोप लगाएपछि निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारी सो नगरपालिकाको स्थलगत अनुगमन गरि फर्किएपछि आयोगले बहुमतका आधारमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा ३२८ पालिकाका जितेर कांग्रेस पहिलो, २०५ पालिका जितेर एमालेले दोस्रो, १२१ पालिका जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो, ३० वटा पालिका जितेर जनता समाजवादी पार्टी चौथो, २० वटा पालिका जितेर एकीकृत समाजवादी पार्टी पाँचौं र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १६ वटा पालिका जितेर छैठौं स्थान हासिल गरेका छन् ।
७५२ वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब कुन जिल्लामा कुन–कुन पार्टीले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बनाउन सक्ने भन्ने राजनीतिक समीकरण सुरू भएको छ ।
७७ जिल्लामध्ये नेपाली कांग्रेसले १५, नेकपा (एमाले)ले ११ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ४ गरी ३० जिल्लामा एक्ला एक्लैले जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसले सुनसरी, सोलुखुम्बु, धनुषा, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, बागलुङ, दाङ, बर्दिया, बाँके, मुगु, अछाम, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र डोटीमा एक्लै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन गर्न सक्ने भएको छ । यी जिल्लाहरुमा कांग्रेस एक्लैको बहुमत पुग्ने गरि स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरि एमालेले झापा, धनकुटा, मोरङ, कास्की, नवलपरासी पूर्व, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, अर्घाखाँची, बाजुरा र पाल्पा गरी ११ जिल्लामा एक्लै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ । उता माओवादी केन्द्रले भने ४ जिल्ला गोरखा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम र रोल्पामा एक्लै जिसस गठन गर्ने गरि मत पाएको छ ।
यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा ३२८ पालिकाका जितेर कांग्रेस पहिलो, २०५ पालिका जितेर एमालेले दोस्रो, १२१ पालिका जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो, ३० वटा पालिका जितेर जनता समाजवादी पार्टी चौथो, २० वटा पालिका जितेर एकीकृत समाजवादी पार्टी पाँचौं र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १६ वटा पालिका जितेर छैठौं स्थान हासिल गरेका छन् ।
०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट १४० नगर प्रमुख, ११० नगर उपप्रमुख, १८८ अध्यक्ष, १९० उपाध्यक्ष, दुई हजार ६६१ वडाध्यक्ष, दुई हजार ६०० महिला सदस्य, दुई हजार ५४७ दलित महिला र वडा सदस्य पाँच हजार ३०१ निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी एमालेबाट ८२ नगर प्रमुख, ११३ नगर उपप्रमुख, १२३ अध्यक्ष, १२६ उपाध्यक्ष, दुई हजार १२७ वडाध्यक्ष, दुई हजार ३४० महिला सदस्य, दुई हजार २८५ दलित महिला सदस्य र चार हजार ६७६ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
कूल निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आधारमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखमा २५, नगर उपप्रमुखमा ३३, पालिका अध्यक्षमा ९६, उपाध्यक्षमा ९५, वडाध्यक्षमा एक हजार ५३, महिला सदस्यमा ९६३, दलित महिला सदस्य ९७३ र वडा सदस्यमा एक हजार ८०६ निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रबाट चार हजार ३४८ निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यसपटक ३० जिल्लाको जिससमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकल बर्चश्व हुने भएको छ ।
बाँकी ४७ जिल्लामा भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा,राजमो सत्ता गठबन्धन वा एमाले, लोसपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी वा अन्य साना दलको साथ लिएर मात्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने मत परिणामले देखिएको छ ।
४७ जिल्ला मध्ये पनि १७ जिल्लामा सबैभन्दा वढी स्थानीय तहका पदाधिकारी जितेका दलले अर्को पक्षका एक जना पदाधिकारीको मत मात्रै तानेपनि जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने जनमत पाइएको छ ।
त्यसमा कांग्रेसले ९ जिल्ला, एमालेले ६ जिल्ला र माओवादी केन्द्रले २ जिल्लामा अर्को शक्तिको एक निर्वाचित पदाधिकारीको मत तानेमात्र पनि आफनो नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने अवस्था छ ।
बाँकी ३० जिल्लामध्ये उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका कांग्रेसले जितेकाले एकल जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने देखिन्छ । तर कथंमकदाचित त्यहाँ अर्को दलका उम्मेदवारले जिते भने कांग्रेसले अन्य दलहरुसँग मिलेर जिसस बनाउन सक्छ ।
कांग्रेसले जाजरकोट, जुम्ला, ओखलढुंगा, खोटाङ, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, तनँहु र स्याङजामा अन्य पार्टीबाट एक जना मात्रै पदाधिकारीको मत तान्न सकेमात्र पनि आफ्नो नेतृत्वमा जिसस बनाउन सक्ने निर्वाचनको तथ्यांकले देखिन्छ ।
यसैगरी एमालेले इलाम, चितवन, रसुवा, पर्वत, र सुर्खेत ५ जिल्लामा अन्य पार्टीका एक मत मात्रै तान्न सकेपनि जिसस बनाउन सक्नेछ । रसुवा र स्याङजामा भने कांग्रेस वा एमाले जसले आफनो पक्षमा एक मत तान्न सक्छ उसैको जिसस बनाउने छन् ।
रसुवामा कांग्रेस र एमालेका ५ र ५ जनाले मात्र स्थानीय तहको पदाधिकारी जितेका छन् । यहाँ अन्तिममा मत बराबर भएर गोलाप्रथाबाट जिसस छानिने सम्भावना रहेको छ ।
बाँकी जिल्ला मध्ये प्रदेश नं १ को ताप्लेजुङ, पाँचथर,भोजपुर, संखुवासभा जिल्ला, मधेस प्रदेशको पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, सिरहा जिल्ला, बागमती प्रदेशको दोलखा, धादिङ, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली जिल्ला, गण्डकी प्रदेशको मनाङ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, गुल्मी,नवलपरासी, रुपन्देही जिल्ला, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, सल्यान, हुम्ला जिल्ला र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, दार्चुला, बझाङ, बैतडी जिल्लामा सत्तारूढ पाँच गठबन्धन दलका एक वा दुई दल बीच सहमति गरेर वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गठबन्धनमा असन्तुष्ट दलसँग सहकार्य गरेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
माथिका यी जिल्लाहरुको राजनीतिक समिकरण हेर्दा र सत्तासिन दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन भएर एक ठाउँमा उभिए भने जिसस गठन गर्दा एमालेले वढीमा १५ वटा मात्रै जिल्लामा जिसस गठन गर्न सक्छ । अन्य जिल्लामा गठबन्धन दलको जिल्ला समन्वय समिति बन्न सक्छ ।
एमालेले आफुलाई त्यसभन्दा वढी जिल्लामा नेतृत्व लिनका लागि सत्ता गठबन्धन दलभित्रको तालमेललाई तोडेर अगाडी बढनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना मधेस प्रदेशमा बाहेक अन्यत्र अहिले कमै देखिन्छ ।
जनकपुरको मेयर र विराटनगरपालिकाको उपमेयरमा जसपालाई कांग्रेसले धोका दिएपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेससँग झसणकिएका छन् र जिसस, संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा नया“ राजनीतिक समिकरणका बारेमा सोच्न थालेका छन्।
यही सोचकै कारण उनले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एक पटक भेटघाट गरिसकेका छन्। यही कारण मधेस प्रदेशमा एमाले, जसपा र एमाले र लोसपा मिल्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
रसुवा जिल्लामा ५ स्थानीय तह रहेका छन् । त्यहाँ रहेका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी १० जना जिल्ला समन्वय समितिका लागि मतदाता छन् । कांग्रेसको ५ र एमालेको ५ जना स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।
यस जिल्लामा दुई पार्टी बराबर संख्यामा रहेका कारण यहाँ सहमतिमा जिल्ला समन्वय समिति गठनको प्रयास हुन सक्छ । सहमति हुन नसकेमा वा निर्वाचनमार्फत पनि बराबरी भएमा कानुनी रूपमा गोलाप्रथाबाट जिससको टुंगो लाग्न सक्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसार नगर सभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जिससमा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तिमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्दछ ।
सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार हुन सक्छन् । गाउ“पालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व छान्छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि पहिला नगर वा गाउँ पालिकामा निर्वाचित भएको पुरानो पद स्वतः रिक्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
