काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिए पनि अधिकारै नदिएका कारण झन् निष्प्रभावी बनेको छ । २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर यी विभागमध्ये राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिएपछि गतिहीन हुन पुगेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयले भन्सार अधिकृत, अन्तशुल्क अधिकृत र मूल्य अभिबृद्धि कर अधिकृतको काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिसकेपछि विभागलाई दिएका यी तीनवटै अधिकार अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन ३० मा पत्र नै पठाएर फिर्ता लिइसकेको छ । १ महिनाअघि नै विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । जसका कारण विभागले भन्सार छलीको आशंकामा पक्राउ गरेका ट्रकहरुको मुद्दा फैसला गर्न सकेको छैन ।
विगतमा भन्सार छली भएको के कति रकम हो, फैसला गर्ने अधिकार विभागलाई अर्थमन्त्रालयले दिएको थियो । तर अब उक्त अधिकार झिकिसकेपछि विभागले राजस्व चुहावट ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजस्व छलीका मुद्दा अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण बरामद ट्रकहरुले के कति भन्सार छली गरेका हुन् भन्ने कुरा अदालतबाटै छिनोफानो हुने भएको छ । जसका कारण प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । विगतमा विभागले अर्धन्यायिक निकायको काम गर्दै राजस्व छली, अन्तशुल्क छली र भ्याट छलीमा फैसला वा निर्णय गर्नसक्थ्यो, जरिवाना वा ब्याज तोक्ने गर्दथ्यो। त्यसमा चित्त नबुझ्नेहरुलाई उच्च अदालतमा जाने बाटो हुन्थ्यो ।
अन्तशुल्क, भ्याट र भन्सार अधिकृतको अधिकार फिर्ता भइसकेपछि विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा काम गर्दैआएको छ । ठूलै तामझामसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएका कारण भन्सार छली, अन्तशुल्क छली र भ्याटछलीका कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।
विगतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार कार्यालयबाट छुटेको ५ लाख भन्सारछली गरेको ट्रक बरामद ग¥यो भने कति छलेको छ त्यो रकमसहित ब्याज र जरिवाना तिराउने अधिकार थियो । तर अब ट्रक बरामद गरेपछि के कति राजस्व छली भएको छ त्यो मागदाबी लिएर अदालत जानुपर्ने भएको छ । प्रक्रिया लम्बिन पुगेको छ ।
यसले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी होइन, पक्षघातको अवस्थामा पुगेको छ । जसका कारण भन्सार छलीको अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रालयले छु्ट्टै अनुगमन टोली खटाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्रालयबाटै राजश्व अनुसन्धान विभागको हातखुट्टा बाँधिएपछि यो विभाग कामकाजविहीन अपाङ्ग भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तरगतका सबै कार्यालयहरु अहिले झिंगा धपाएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
