संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रको गरी २ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । ती निर्वाचनमा टिकट लिनका लागि दौड शुरुहुन थालेको देखिन्छ । निर्वाचन नजिक आउदै गर्दा कतिलाई टिकट कसरी लिने भन्ने छट्पटी छ भने कति संभावित उमेद्वारलाई खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । दल तथा उमेद्वारले पैसा उठाए । कसले कति र के के सर्तमा पैसा उठाए त्यो यकिन गर्न सजिलो छैन । निर्वाचनको क्रममा एकजना उमेद्वारलाई लक्षित गरी उनकै मित्रले गरेको टिप्पणी अझै पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ–‘फलानोले चुनाव नजितेपनि पैसा चै पुग्ने कमाएको छ है ।’
अब फेरि हुने निर्वाचनमा पनि पैसा उठाउने त यही बजार हो । महङ्गो निर्वाचन प्रणलीले गर्दा निष्ठावान र ईमान्दार व्यक्ति उमेद्वार बन्ने अवस्था सा“घुरिदैछ । यसले गर्दा देश ‘‘ठेकेदार, दलाल, तस्कर र विचौलियाको’’ हातमा जा“दैछ । नेताकोमा पहु“च पनि यस्तै व्यक्तिको देखिन्छ । जसका कारण एकातिर वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दैछ । सर्त सहित आएको पैसाले गर्दा भ्रष्टाचार झन बढी संस्थागत हु“दै गएको छ । पछिल्लो समय बाहिर आएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा देखिएको मौनताभित्र पनि यस्तै कारण लुकेको छ । आउनुहोस् यो निर्वाचन प्रणाली परिवतर्न गर्ने एजेण्डामा बहस शुरुगरौं । –इन्दिरा पन्त
भ्रष्टाचारको जरा…
