काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, सचिव डा. पेमनारायण कँडेल र सहसचिव शिव रेग्मीविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरीदर्ता भएको खबर छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य भेषराज आचार्यले मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा २०७८ माघ १८ गते उनीहरुविरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । तत्काली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समिति अध्यक्षमा डा. किरण पौडेलसिहत सदस्यहरु कमला ओली सिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई पाँच वर्षको लागि नियुक्ति गरेको थियो ।
२०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन र असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद बिस्तार भएसँगै उनीहरुलाई हटाउन खेलमा मन्त्रालयले बिभिन्न बहानबाजी र हर्कत गरिरहेको बताइन्छ ।
कामको सिलसिलामा कैलाली फिल्ड अनुगमनका लागि खटिएको बखतमा समितिसदस्य आचार्य र अध्यक्षपौडेललगायत पाँचै जना पदाधिकारीलाई २०७८ माघ ४ गते मन्त्रालयले स्पष्टिकरण पत्र काटेको तर भोलिपल्टै पत्र नबुझेको भन्दै मन्त्रालयलेमाघ ५ गते गोरखापत्र दैनिकमा नामै किटान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।मन्त्रालय र राज्यका जिम्मेवार निकायले आफूमाथि अमानवीय कार्य गरेको आरोपसहित आचार्यले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेकोस्रोतले बताइएको छ ।
मन्त्रालयले पत्र पठाउँदा आचार्य फिल्ड अनुगमनका क्रममा कैलालीमा रहेको र पाँच दिनभित्र जवाफ नदिएको भन्दै मन्त्रालयले भोलिपल्टै गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्ने कार्यले आफूमाथि मानहानी गरेको आरोप आचार्यले उजुरीमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयको पत्र हातमा नपुग्दै सार्वजनिक सूचना
कार्यालयको पत्रसहित आचार्य २०७८माघ २ देखि १० गतेसम्मसुदूरपश्चिम कैलाली र बाँके जिल्लाको फिल्ड अनुगमनमा खटिएका थिए । सोही समयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सफाई पेश गर्ने पत्र काटेको र त्यसको भोलिपल्ट नै गोरखापत्रमा पत्र नबुझेको भनी सूचना निकालिएकोमा पदाधिकारीका साथै आचार्यले गंभीर आपत्ति प्रकट गरेका छन । उता, सोही सूचनालाई मन्त्रालयले पत्र प्राप्तिको आधार मान्न भनिएको रकामको सिलसिलामा फिल्डको क्रममा रहेकोले पत्र बुझ्न नसकेको गुनासो आचार्यले गरेका छन ।
समितिकोकाममा लम्कीमा रहेकै समयमाकोरोना परीक्षण गराउँदा २०७८ माघ ९ गते आफूमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको गुनासोसमेत उनले गरेका छन । तर,यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले सहानुभूति, सान्त्वना, समभाव राखी हौसला प्रदान गर्नुको सट्टा पत्र नबुझेको उल्टो झुटो आरोप लगाउने, पदबाट बर्खास्त गर्न अनेक चलखेल गरेको आरोपका कारण आपूmलाई गंभीर चोट पुगेको उनले गुनासो गरेका छन ।मन्त्री र सचिवको कुर्सीमा बसेरयति पनि मानवीय संवेदना बुझ्न नसकेको प्रति उनीहरुले गुनासो प्रकट गरेका छन ।
आचार्यले आयोगको मुख्यालयमा दिएको उजुरीमा आफूलाई समितिले फिल्डमा खटाएको पत्र, मन्त्रालयले स्पष्टिकरणका लागि पठाएको पत्र, गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचना र आफूलाई तत्कालीन ओली सरकारले पाँच वर्षका लागि दिएको नियुक्ति पत्र,संक्रमण भएको अस्पतालको रिपोर्टसहित मन्त्री यादव, सचिव कँडेल र सह–सचिवको नामै किटान गरी कारवाहीका लागि उजुरी दिएका छन् । आचार्यले आफूविरुद्ध भएको अन्याय, अत्याचार, चरित्रहत्या, मानहानीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेका विरुद्ध कानूनअनुसार कडा कारवाही गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमित हुँदा पनि ताकेता
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल कोरोना संक्रमण भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेको र आचार्य समितिकै कामको सिलसिलामा कैलाली पुगेको समयमा मन्त्रालयले पाँच दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन पत्रका काटेको थियो । जसले गर्दा आफूहरुले मन्त्रालयको पत्रबुझ्नसक्ने स्थिति नभएको उल्लेख गरेका छन् । तर,पनि मन्त्री यादव र सचिव कँडेलले म्याद तोकेरै काटेको पत्रको समयअवधि नपर्खिकन भोलिपल्टै गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुले पनि उनीहरुको नियत के रहेछस्पष्टहुन्छ भनिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचनामार्फत दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘चार माघको पत्रहरु तपाईहरुबाट नबुझिएको हुँदा तपाईंहरुको नियुक्तिपश्चात त्यस समितिको गठन आदेशलगायत प्रचलित कानूनले तोकिएको जिम्मेवारी तथा कार्य विवरणका कार्यहरु के कति र कसरी सम्पादन गर्ने गराउने गर्नु भएको छ ? पत्र प्राप्त भएको पाँच दिन भित्रमा यस मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
तर,३० पुसमा समितिको निर्णयअनुसार र आचार्य२०७८ माघ २ देखि ८ गतेसम्मका लागि कैलालीमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमनका लागि खटाएको थियो ।
सचिव कँडेलले मन्त्री उकासेको आरोप
सचिव कँडेलको उस्काहटमा विभागीय मन्त्री यादव परेको गुनासो बाहिर आएको छ । बिभागीय मन्त्री र सचिवबाट नै आफूहरुलाई असहिष्णु, अपरिपक्क र अमर्यादित व्यवहार गरेको गुनासो पीडितहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष समेत पु¥याईसकेको बताइएको छ ।पदाधिकारी र सदस्यहरुको काममा कमजोरी नभई राजनीतिक पूर्वाग्रह र आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि आफूहरुलाई मन्त्रालयले हटाउन लागेको गुनासो उनीहरुले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको बताएका छन् ।समितिको गठन आदेशको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षको लागि अध्यक्ष पौडेलसहित पाँच जना सदस्यको नियुक्ति गरेको थियो ।
प्रदीपसँग कँडेलको नाम किन जोडियो ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कँडेललाई विशिष्टश्रेणी सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो । उनी भन्दा वन समूहबाट त्यतिवेला डा. कृष्णप्रसाद आचार्य सिनियर र सचिव बढुवामा अगाडिथिए । तर, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जिल्लाबासीको नाताले आचार्यलाई पछाडि धकेल्दै कँडेललाई सचिव बनाउन जोडबल लगाएका थिए । ज्ञवालीको कुरा काट्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आचार्यको साटो उनै सचिव कँडेललाई सचिव बढुवा गरेका थिए । तर, उनै कँडेलले एमालेलाई धोका दिएको गुनासो समितिका पदाधिकारीमाथि गरेका व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।
मन्त्री यादवले आफ्ना मान्छे र पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न समितिका पदाधिकारीलाई राजीनामाको लागि दवाव दिएको बताइएको छ । साथै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्न पनि चौतर्फी दवाव दिने काम गरिएको पीडितहरुले गुनासो सुनाएका छन् । तर, पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई सरकारले पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले आफ्नो दायित्वबाट तत्कालै अलग नहुने र राजीनामा पनि नदिने बताएपछि मन्त्री यादवले उनीहरुलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्टबाट निर्णय गराएर स्पष्टिकरण सोधेको बुझिएको छ ।
