देउवा फेरि संघीय संविधान गिजोल्दै ?

संविधान तथा नेपालको कानूनले निर्दिष्ट गरेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र संघीय संविधानलाई ध्वस्त पार्दै केवल सत्तामा टाँसिने सोचले मुलुकलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउने खतरा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले बढाएका थिए । यसैबीच निर्वाचन आयोगले पुनः २०७९ जेठ ४ मा निर्वाचन गर्नुपर्ने र कुनै संवैधानिक एवम् कानूनी जटिलता नभएको प्रष्ट पारेपछि पनि देउवा सरकारमा भने अन्यौलता देखिन्थ्यो । 

गतहप्ता जनदबाबको कारण जेठभित्रै निर्वाचन गराउँछु भनेको भएपनि यसबीचका क्रिया तथा गतिविधि हेर्दा आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ देखिन्छ । काँचो अनुभव भएको गणतान्त्रिक संविधान तथा संघीयतालाई पङ्गु बनाउने र गिजोल्ने काम सत्ता गठबन्धनबाट हुँदैछन् । मुलुकका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका सहित ७५३ वटा कूल पालिका एवम् ७७ वटा जिल्ला सभाहरूलाई एकैपटक जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धज्जी उडाउने भित्री मनसाय प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ ।

आधारभूत हिसाबले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमार्फत संघीय संविधान कार्यान्वयन हुने हो । जसको माध्यमबाट शासनमा सिधा प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, आधारभूत सेवा तथा सुविधामा सहजता, जनताप्रति उत्तरदायित्व तथा शासनप्रतिको नागरिक तथा प्रतिनिधिको जिम्मेवारीसहित लोकतन्त्रको पुरै आधारभूत तहको अभ्यासलाई अवरूद्ध पार्ने काम वर्तमान गठबन्धनको नाममा हुने अवस्थाले नेपालमा भर्खर स्थापना भई अभ्यासरत हुँदै गरेको गणतन्त्र तथा संघीयतालाई समेत धक्का पुग्ने स्थिति बनेको छ ।    

संविधान र कानूनमा अन्यौलता छ ?

नेपालको संविधानको भाग १८ को पुरै धाराहरूमा प्रयुक्त शब्द, भाषा र अर्थबाट समेत अन्यौलता छैन् । धारा २२२ को (१) मा प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ उल्लेख छ । धारा २२३ को (१) मा प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ लेखिएको छ । धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । सोही धाराको दोस्रो वाक्यमा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

 यसरी धारा २२५ लाई अपव्याख्या र वाहियात तर्क गर्दै ‘संविधानले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न हुने’ भन्दै अन्यौलता र भ्रम छर्ने कार्य जारी राखिनु संघीयता र संविधानको धज्जी उडाउन खोज्नु नै हो । संविधान र कानूनमा अन्यौलता र भ्रमचाहिं छँदैछैन् प्रष्ट देखिन्छ ।जसलाई संवैधानिक आयोगले पन प्रष्ट पार्दै आएकै छ । अनि बेकारमा गठबन्धन संविधान र कानून मिलाउने नौटङ्की किन ?

संविधानले अवधि समाप्त भएको छ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हुने भनेको हो र ? धारा २२५ को शब्दको आशय स्थानीय तहको निर्वाचन छ महिनाभित्र गर्नु भन्ने हुन्छ ? त्यस्तो कदापी होइन । संविधानले के भन्न खोजेको हो त  ?  संविधानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको कल्पना नगरेको प्रष्ट छ ।

जबकि संघीय र प्रदेश सरकार बीचमै भङ्ग हुन सक्ने कल्पना संविधानले गरेपनि स्थानीय तहको कहिल्यै बीचमा भङ्ग नहुने संवैधानिक प्रबन्ध देखिन्छ । यदि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुने भन्ने संविधानको भाषा  अक्षर र मनसाय थियो भने त्यो ६ महिना कसले कसरी संचालन गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट लेख्दथ्यो ।

तसर्थ धारा २२५ ले भनेको प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि सहित पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख समेतको कार्यपालिकीय सभाको निर्वाचन भन्न चाहिं ६ महिनाभित्रै हुुनु् पर्छ भनेको स्पष्ट व्यवस्थालाई किन भ्रम पार्न खोजियो ? पालिकामा एउटै पार्टीबाट अथवा विभिन्न फरक पार्टीबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन सक्दछन् । यस्ता निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूको गाउँ र नगरको कार्यकारिणी अधिकार भएको सभाको गठन हुनको लागि सो निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको हो ।

मेयर वा उपमेयर वा समूहले जथाभावी अधिकारको दूरूपयोग गर्दै शासन संचालन नगरून्भन्ने संविधानको भनाई हो ।त्यसलाई अनर्थ व्याख्या गर्ने विद्वान्हरू संविधानले छ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरे हुने भन्दैथिए, अहिले आफै ओइलाएका छन् । २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । अब २०७९ वैशाख ३१ गते अवधि समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३(१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै हुनुर्ने कानूनी व्यवस्था प्र्रष्ट छँदैछ । 

स्थानीय निर्वाचन र मानवअधिकार

नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको सुरक्षा संरक्षण गर्ने स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका अधिकारको प्रयोगबाट हो ।स्थानीय तह खाली राख्नु भनेको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म  भावना विरूद्ध हुन जान्छ । नागरिक शामसन तथा विधिको शासन र सुशासन विरूद्ध हुन जान्छ । प्रतिनिधिविहीन अवस्था आयो भने नागरिकका आधारभूत सेवा र सुविधामा अन्यौलता बढ्ने हुन्छ । अराजकता र अस्थीरता निम्तिन्छन् ।आधारभूत मौलिक हक तथा मानवअधिकारको पनि संरक्षण तथा सुरक्षा हुन नसक्ने अवस्था बन्न पुग्दछ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) को धारा २१ ले समेत नागरिक सहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन तथा समान अधिकारसहित नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिको छनौट गर्न पाउने कुरालाई आधारभूत मानवअधिकार मानेको अवस्था छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य सन् १९५५ देखि नै भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरू हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेकोले नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार तथा मौलिक हकको हनन हुने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिलाफमा कुनै कार्य गर्न सक्दैन, हुँदैन ।

 
निर्वाचन र विश्व

विश्व इतिहासमा सन् १७८९ को पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई विश्वको पहिलो आधुनिक निर्वाचन मानिएको छ । त्यसको अनेकौं प्रभाव विश्वमा पर्दै आएको छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन तथा गणतान्त्रिक समाज निर्माणमा अमेरिकी संघीयताको प्रभाव बढीनै देखिन्छ । नेपालमा २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं महानगरको निर्वाचनलाई पहिलो निर्वाचन हुन पुग्यो । पहिलो जनप्रतिनिधि साधनादेवी प्रधान थिइन । 

२०१० साल भदौ १७ गते भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकी थिइन । निर्वाचित सरकार प्रमुखको कुरा गर्दा २०१५ साल फागुन ७ र २०१६ साल वैशाख ३१ मा भएको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका नेता विशेश्वर प्रसाद कोइरालालाई लिइन्छ । यद्यपि बिपीले प्रजातन्त्र जोगाउन सकेनन् । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिवन्ध लगाएर निरंकुशता लागू गरे । २०४६ साल चैत्र २६ गतेसम्म एकदलीय पंंचायती शासन जारी थियो । 

यसरी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक शासन भएन भने त्यहाँ लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान र प्रणाली नै ध्वस्त बन्न पुग्दछ । संघीयतालाई आधारभूत तहदेखिनै उत्तरदायी र बलियो बनाउने भनेको स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि मार्फत हुने हो । नेपालको संघीय शासनमा स्थानीय तहलाई संविधानले विशिष्ट अधिकार दिएको अवस्थाले पनि समयमा निर्वाचन गर्नु पर्दछ । 

लोकतन्त्र देशको शासन प्रणालीमा जनता आफै अथवा आफूद्वारा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूद्वारा शासन संचालन हुने व्यवस्थाभएकोले त्यसको मूल आधार भनेको स्थानीय तह नै भएकोले त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन सरकारको सोच प्रतिगामी देखिन्छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष्य निर्वाचित गर्ने विधिलाई विश्वका ८७ भन्दा बढी मुलुकहरूले लागू गरी आएका छन् । नेपालमा समेत संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने विधिबाट हुने संवैधानिक प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।

सारमा,

विगतमा नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन देउवा सरकारले छँदाखाँदाको प्रजातन्त्र राजाको पाउमा लगेर बुझाएको थियो । संयोगले अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रष्ट भएको व्यवस्थालाई गिजोल्दै संघीयता  र संविधानमाथि भ्रम छर्ने काम गर्दैछ । कलिलो संविधान र संघीयतालाई ध्वस्त पार्नेतर्फ गठबन्धन अघि बढेको देखिन्छ । के साँच्चैनेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संविधान र संघीयतालाई ध्वस्त पार्दैछन् ?अब आयोगले प्रस्ताव गरेको २०७९ जेठ ४ को निर्वाचनमा मन, वचन र कर्मले लाग्नुको सट्टा अनेकौं तिगडम, षडयन्त्र तथा अन्टसन्ट तर्क गर्दै संविधानलाई गिजोल्ने काम तत्काल बन्द गरेर चुनावमा जानै पर्दछ ।

(साँघु साप्ताहिक, २०७८ माघ २४ गते)