निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सुझाव दिँदै २०७८ माघ ७ गते भित्रमा यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले भने स्थानीय निर्वाचनलाई भाँड्नेगरी प्रतिक्रिया र योजना अगाडि सार्ने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले २०७८ माघ ७ गते भित्रमा स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सुझाव दिएलगत्तै गठबन्धनको एउटा दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेमौसमको बाँसुरी बजाउँदै आगामी २०७९ वैशाखमा आमनिर्वाचन र २०७९ मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए ।
तर, यो योजना कुनै अर्थमा पनि सान्दर्भिक नभएको ठहर गठबन्धनकै अन्य दलहरुले गरेपछि दाहालको आगामी वैशाखमा आमनिर्वाचन र मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आगामी असोजमा स्थानीय र मंसिरमा आमनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् । तर यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आगामी मंसिरमा प्रदेश, संघीय र स्थानीय तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि कम्तीमा १२० दिन समय लाग्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारलाई तत्काल निर्णय गर्न सुझाव दिएपछि आयोगले सिफारिस गरेको यो मितिको स्थानीय निर्वाचनलाई भाँड्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र नेपालको संविधान आपसमा बाझेको भन्दै संविधान अनुरुप हुनेगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति निश्चित गर्नुपर्ने मत अगाडि आएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन दुई महिना अगाडि नै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । उता संविधानमा भने स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको २ महिनाभित्रमा निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान भएको कारण स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा कानून र संविधान आपसमा बाझेकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत आएको छ ।
यही कारणले गर्दा नै निर्वाचन आयोगको निरन्तर दबाबका बाबजुद पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा मितिलाई लिएर विवाद भइरहँदा वर्तमान सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने निर्वाचनमा एमालेले सोत्तर पार्छ भन्ने भित्री डरका कारण स्थानीयदेखि प्रदेश र आमनिर्वाचनसमेत सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल रहेका पाँचवटै दल मिलेर लड्नुपर्ने पक्षमा निरन्तर रुपमा प्रस्तुत भइराखेका छन् । गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा उत्रिँदा अपेक्षा गरेको सफलता प्राप्त हुने निष्कर्ष निकालेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यो प्रस्ताव निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइराखेका छन् । तर, सरकारमा रहेका पाँचवटै दल संयुक्त रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनु कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ ।
आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ स्थानमा निर्वाचन हुन्छ । यसरी १६५ स्थानमा हुने निर्वाचनको भागवण्डा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ६०–४० को भागवण्डा गरेर प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उत्रिएका थिए र नेकपा माओवादीले ६५ स्थानमा निर्वाचन लडेको थियो । नेकपा एमालेले ६० प्रतिशतमा निर्वाचन लड्दा ७१ प्रतिशतको सफलता प्राप्त गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले ३९ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको थियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अब हुने आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कम्तीमा ५० स्थानमा दाबी गर्ने निश्चित छ । यसैगरी अर्को घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि कम्तीमा २५÷२५ स्थानमा दावी गर्न सक्दछ । बाँकी स्थानमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वार उठाउन सक्ने देखिन्छ । सिट संख्यालाई लिएर यसरी सहमति बन्ने स्थिति भएपनि गठबन्धनका दलहरुको प्रभावले पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ । नेकपा माओवादी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै आएको स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन आफू कमजोर भएकै कारणले गर्दा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर लडेको थियो भने आमनिर्वाचन नेकपा एमालेसँग मिलेर लडेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रको राजनीतिक स्थिति २०७४ सालको भन्दा पनि खस्किएको छ । यो पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित नभएको भएपनि आधा दर्जनभन्दा बढी जनाधार भएका नेताहरुले माओवादी परित्याग गरेका छन् ।
सरकारको अर्काे घटक दल जनता समाजवादीको आधार क्षेत्र अथवा प्रभाव क्षेत्र भनेको कोशी पश्चिम र गण्डक पुर्वको तराईको भाग हो । तर जनता समाजवादी राजनीतिक रुपले पनि आफ्नो हैसियत राष्ट्रव्यापी बनाउनका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि उम्मेद्वारी माग्ने निश्चित छ । तर पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा विजय गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले भट्टराईको क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएन भने उनको विजयको वातावरण बनाउनका लागि कांग्रेसका स्टार प्रचारक गगन थापाले पालुङ्टारमा नै पुगेर भट्टराईको पक्षमा भाषण गर्नुपरेको थियो ।
उता जनजातिको बाहुल्यता रहेको कारणले विजय हुने अनुमान गरेर पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई सुनसरीको धरान क्षेबाट उम्मेद्वार भएका थिए । तर संगठन कमजोर भएको कारणले गर्दा उनले विजय होइन, पराजयको मुख देख्नुप¥यो । यो ५ वर्षमा जनता समाजवादीले पार्टी संगठन कोशी पश्चिम र गण्डक पूर्वबाहेक अन्य क्षेत्रमा गर्न सकेको छैन । यसैगरी अहिले सत्तामा रहेको र निरन्तर रुपमा एमालेलाई गाली गरिराखेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियत भोट कटाउ पार्टीको भन्दा बढी हैसियत बन्न सकेको छैन ।
उता नेपाली कांग्रेसमा खासगरेर संस्थापन इतर पक्षले सभापति शेरवहादुर देउवामाथि स्थानीयदेखि आमनिर्वाचन एक्लै लड्नुपर्ने अडान राखेर दबाब दिइराखेको छ । सभापति देउवाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हेरेर पार्टी भित्रको यो दबाबलाई उपेक्षा गर्दै गठबन्धनमार्फत नै चुनाव लड्ने निर्णय गरे भने नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षले गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेद्वार उठाउने र कांग्रेसकै कतिपय क्षेत्रमा पनि अन्तर्घात गर्ने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
यो स्थितिको राजनीतिक विश्लेषण निश्चित रुपमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पनि गरेको हुनुपर्छ र आफूलाई राजनीतिक हानी हुने र स्थायी प्रतिद्वन्द्वी रहेको कम्युनिष्ट शक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धनमार्फत चुनावी मैदानमा उतार्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि गठबन्धनमार्फत चुनावी मैदानमा उत्रिने र नेकपा एमालेलाई सिध्याउने मनको लड्डु खाएर आनन्द लिइराखेका छन् ।
सरकारमा रहेका पाँच दलले चुनावी गठबन्धन गर्ने स्थिति बनेमा प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायतका बीचमा पनि यसैगरी गठबन्धन बन्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ ।
