मनमा खुसी लाग्ने एउटा समाचार अब विगत अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरको सन् २०२१ को अन्तिम दिन डिसेम्बर ३१ मा पढ्न पाएँ । समाचारको शीर्षक थियो, ‘ज.ब.रा.का आफन्तको सम्पत्ति छानबिन सुरु ।’
हाम्रो देश नेपालका बिसहजार भन्दा बढी स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि संस्था नेपाल बार एसोसिएसन भ्रष्टाचार विरोधी ठोस र स्पष्ट माग २०७८ कात्तिक १४ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको परिसरमा ‘भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ’ भनि नारा लगाउने कानून व्यवसायीहरुको साथमा ९४ वर्षीय सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता ‘गुरुदेव’ भनि कानून व्यवसायीहरुले आदरसाथ सम्बोधन गर्ने गरिनुभएका कृष्णप्रसाद भण्डारीका साथ म पनि रोजै जसो सामेल भएको दुई महिना बित्यो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कहाँ छ ? महान भ्रष्ट यहाँ छ’ भन्ने नारा पनि लाग्दै आएको लामो समयपछि बृहत् नागरिक आन्दोलनतर्फबाट डा.गोविन्द केसीले २०७८ पुस ११ गते आइतबार उजुरी दर्ता गराउनु भएकोमा विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई विशेष अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान प्रारम्भ भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष डा. केसीका साथै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध महाभियोग लगाउने आग्रह पनि गर्नुभएको कुरा पनि प्रकाशित छ ।
सायद नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा गणतन्त्र पछि राज्यको तीन अंगका प्रमुखमध्ये एक अंगको सर्वाेच्च व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर विधिवत कानूनी कारवाही उठेको सर्वप्रथम घटना होला । अमेरिकाको संविधानले महाभियोग लाग्न सक्ने अमर्यादित कार्यहरुको सूची राखेको छैन तर दुईवटा स्पष्ट शब्द उल्लेखित छन् ः ‘देशद्रोह (ट्रिजन) र घुस खाने काम (ब्राइबरी) । तर हामीहरुले देख्यौं कि राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन माथि मोनिका लेवेन्स्की नामक प्रशिक्षार्थी युवतीसँग विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध राखेकोमा पनि महाभियोगको मुद्दा खडा भयो । कुनै घुसखोरी वा देशद्रोह नै नभए पनि पदीय गरिमा वा मर्यादा प्रतिकूल हुँदा पनि महाभियोग लाग्न सक्दो रहेछ ।
अर्का अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले प्रतिस्पर्धा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको कार्यालय रहेको वाटरगेट होटलमा रहेको कम्प्युटर चोरी गर्न लगाई सूचना संकलन गर्ने अपराध गरेको वाशिङ्टन पोस्टका संवाददाता उडवार्ड र बर्नस्टिनको समाचार प्रकाशित भएपछि स्वतन्त्र विशेष अनुसन्धानकर्ता (स्पेसल प्रोसेक्यूटर) नियुक्त भएको घटना पनि साक्षी छन् । राष्ट्रपति निक्सनले राष्ट्रपतिलाई पदमा रहुन्जेल उनको साथ रहेका गुप्त कागजपत्र, अभिलेखहरु र रेकर्डहरु गुप्त राख्ने अधिकार छ भनि तर्क गर्दा अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले त्यस बहानामा न्याय निरुपणमा बाधा पु¥याउने छुट पदमा रहेका राष्ट्रपतिसँग हुँदैन भनि राष्ट्रपतिका कुराकानीमा रहेका टेपहरु झिकाउने आदेश (सबपिइना) जारी गरेको थियो ।
डा.गोविन्द केसीको उजुरीमा ‘प्रधान न्यायाधीश ज.ब.रा., उनका भाई, श्रीमती, परिवार, बिचौलियाको कामसमेत गर्ने न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध किटेर नै यसरी उजुरी दिइएको न्यायिक क्षेत्रमात्रै होइन नेपालकै इतिहासमा पहिलो र कालो इतिहासको घटना भएको छ ।
सन् १९७४ मा निक्सनविरुद्ध अमेरिकाको मुद्दामा ‘न त शक्ति विभाजनको सिद्धान्त, न त रक्षाको अधिकार, न्याय निरुपणका लागि प्रमाण अदालतले माग्दा रोक्ने वा नदिने अधिकार हुँदैन ।’
त्यसैगरी सन् १९९७ मा क्लिन्टविरुद्ध जोनसको मुद्दामा अमेरिकन सर्वाेच्च अदालतले यौन प्रताडना (सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट)को बहालवाला राष्ट्रपतिलाई) तत्कालिक मुद्दा खडा हुन नसक्ने उन्मुक्ति दिँदैन ।’ भनि फैसला ग¥यो । भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग गरी अनुचित र अपराधपूर्ण सम्पत्ति आर्जन नेपालको शासन व्यवस्थामा एउटा क्यान्सरको रुपमा व्याप्त छ । जसले देशको उन्नति, प्रगति र उत्थानलाई खोक्रो पारेर वर्वाद गर्दै आएको छ । नेपालमा पहिलो पटक राज्यको तीन अंग मध्येका एकको प्रमुखमाथि विधिवत् कानूनी कारबाही प्रारम्भ छ । हेरौं अगाडि के हुँदै जाने हो ।
