नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सरकारका सचिवहरूलाई जम्मा गरेर काठमाडौंका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्ने निर्देशन दिएको कुरालाई नेपाली संचार माध्यमहरूले महत्वका साथ प्रसारण गरे । प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीको ठूलो कार्य र उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीको खुबै चाकडी समेत गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएको २०७४ साउन १ गतेबाट आठ दिन बितिसकेको छ । तर, काठमाडौंमा ओहोरदोहोर गर्नेहरूको यात्रा अहिले पनि नौ दिन अगाडिकै जत्तिकै कष्टप्रद छ–कतैकतै एक दुईवटा खाडल पुरिएकै रहेछन् भने पनि त्यति वा अझ त्यसभन्दा बढी नया“ खाडलहरू पनि बनेका छन् । मुलुकको राजधानी रहेको महानगर सडकभरी खाडलैखाडल भएको गरीब, असभ्य र अविकसित समाजको विम्वजस्तै देखिन थालेको छ ।
राजधानी शहरको यस्तो दुरावस्थाले देशका अरु शहर र गाउ“का सडकको अवस्था अझ कति डरलाग्दो र दयनीय होला भन्ने कुराको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । गरीब र अविकसित मुलुकमा नेता र प्रधानमन्त्रीको सोंच पनि उस्तै अविकसित र गरीब नै पो हुन्छ कि भन्ने आशंका समेत प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनबाट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राजधानीका सडकका खाल्टाहरू मात्रै पुर्न भनेका छन्, राजधानी बाहिरका सडकका खाल्टा पुर्न भनेका छैनन् । जिम्मेवार पदाधिकारीले राजधानीका सडकमा बनेका खाल्टाखुल्टी समेत पुरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत पालना नभएपछि निर्देशनले नसमेटेका सडकका खाल्टाखुल्टी पुरिने सम्भावना अझै कम हुने पनि निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीले राजधानीका सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न मात्रै भनेका छन्, सडकको गुणस्तरमा सुधार गर्न चाहिं भनेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले खाल्टा पुर्न निर्देशन दिएको दिन २०७४ साउन १ गते वा त्यसभन्द एक दुई दिन अघि वा पछि पिच गरिएका सडकको पिच यस बीचमा उक्किसकेको छ । त्यस्तो सडकको निर्माण कार्यको गुणस्तर जा“च गरी आवश्यक रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने कार्य चाहिं सडक विभागका कमिशनखोरहरूले सम्पन्न समेत भएको होला भनेर दावीकासाथ भन्न सकिन्छ ।
अरु मुलुकहरूमा सडकका खाल्टाखुल्टी देखापरेमा तत्कालै सडकको मर्मत र सुधार हुन्छ भन्ने कुर भुक्तभोगीहरू बताउ“छन् । त्यहा“ सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था नै बन्दैन । ती मुलुकमा सडकमा परेका खल्टाखुल्टी समयमा पुरिएनन् भने त्यसको निम्ति जिम्मेवार मानिने पदाधिकारीहरूले पदोन्नति वा पुरस्कार पाउने सम्भावना पनि हु“दैन र प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन पनि दि“दैनन्–आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीले तत्काल दण्ड पाउ“छन्, बर्खास्तीमा समेत पर्छन् मात्रै होइन पीडित सडक उपभोक्ताहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउछन् । त्यहा“ जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारवाही गर्न अघि सर्ने पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल वा विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई किन कारवाही गरिस् भनेर हप्काउने र अझ दण्डित गर्ने काम पनि गर्दैनन् । त्यसैले त्यहा“ हुनुपर्ने सबै काम सामान्यतः स्वचालित ढंगले नै हुन्छन् ।
जुन मुलुकमा योग्यता र वरिष्ठताको कदर हुन्छ ती मुलुकमा हुनुपर्ने काम समयमै सम्पन्न हुन्छन्–जुलुस निकाल्न वा मुद्दा दिन वा प्रधानमन्त्रीले पढाउन आवश्यक पर्दैन । जुन मुलुकमा घुसको बलमा वरिष्ठता मिचेर आफूलाई खुसी पार्ने मानिस जतिसुकै अयोग्य भ्रष्ट भएपनि पदोन्नति गराएरै छाड्छन् । त्यो चाहे प्रहरी वा अरु निकायको प्रमुख किन नहोस् उसलाई बनाउन प्रधानमन्त्री र नेताहरूले मरिहत्ते गर्छन् र आफूलाई नजराना चढाउने मानिसलई फाइदा दिनका निम्ति वरिष्ठतम वा योग्यतम कर्मचारीको विरुद्धमा कीर्ते प्रमाणहरू तयार गरिन्छन्–त्यहा“ जस्तै जिम्मेवार कर्मचारी पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र नेताहरूका निर्देशनलाई एक कानले सुनेर अर्काे कानले उडाउ“छन्–प्रधानमन्त्रीका निर्देशन खोक्रो प्रलापमा परिणत हुन्छन् । त्यसैले खोक्रो निर्देशन दिएर टेलिभिजनमा फोटो पठाउने होइन, नियमको पालना गराउने थिति बसाल्ने काम गर–निर्देशन नदिईकन जिम्मेवार ब्यक्ति र निकायले काम गर्ने वातावरण बनाउ ।
