काठमाडौं । भोटाहिटी चोकका पसल कबलको मासिक भाडा कति होला ? न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ भाडा भोटाहिटी चोकमा पसल संचालन गर्नेले तिर्नुपर्छ । तर पैदलयात्रीका लागि बाटो काट्न सहजताका लागि बनाइएको भोटाहिटी सब वे(अन्डरग्राउन्ड)का पसलको भाडा चोकका सटर जति नहुन सक्छ, तर ५० प्रतिशत नै कम मूल्यमा भाडामा दिंदा पनि मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा सब वे का ब्यापारीले तिर्ने गरेका छन् । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने मासिक ४ सय रुपैयाँ मात्र भाडा भोटाहिटी सब वेका पसलहरूबाट पाउने गरेको छ ।
ठेकेदार राजु श्रेष्ठले पैदल यात्रुलाई हिंड्नै असहज हुनेगरी बाटोको भित्तामा समेत पसल राख्न दिएर मासिक प्रतिब्यापारी ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्दैआएका छन् । तर महानगरपालिकालाई भने उनले बार्षिक १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाउने गरेका छन् । सम्झौताअनुसार १० देखि १५ बर्षसम्म बृद्धि हुने ८ प्रतिशत भाडा जोड्दा पनि प्रतिपसल ४ सयका दरले राजु श्रेष्ठले महानगरपालिकालाई भाडाबापत बुझाउने गरेका छन् ।
भोटाहिटी सब वेमा सटर र भित्तामा राख्नेसमेत २८ जना ब्यापारी छन् । सब वेको पारीपट्टि सम्झौता भन्दा बाहिर गएर राजु श्रेष्ठले ३ वटा सटर बनाएका छन् भने वारीपट्टि २ वटा छन् । जम्मा ३३ वटा सटर र ब्यापारीबाट ठेकेदार राजु श्रेष्ठले मासिक २५ हजारका दरले ८ लाख २५ हजार कमाउछन् ।
बार्षिक ९९ लाख हुन आउँछ । ठेकेदार राजु श्रेष्ठले महानगरपालिकाका भ्रष्टाचारीहरूसंग मिलेमतो गरेर बार्षिक १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाएर सब वेबाट ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कमाइ गर्दैआएका छन् । सब वेको रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्ने महानगरपालिकाले किन यस्तो ब्रह्मलुट गर्न छुट दिइरहेको छ ?
२५ बर्षका लागि ठेक्का
अधिकार सम्पन्न महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले मासिक करोडौं आम्दानी हुने भोटाहिटी सब वेको १५ बर्षअघिको सम्झौता तोडेर नयाँ ढंगले टेण्डर गर्नुपर्नेमा सिंत्तैमा ठेकेदार पोसिरहेका छन् । भोटाहिटी सब वे यसको ताजा दृष्टान्त हो ।
५ बर्षका लागि निर्वाचित भएको केशव स्थापित नेतृत्वको महानगरपालिकाका तत्कालीन ३० नम्बर वडाध्यक्ष चिनियाँमान बज्रांचार्यले कार्यकाल सकिने बेलामा २०५९ असार ३१ मा भोटाहिटी सब वे त्यतिबेलाकै मूल्यमा पनि अति सस्तोमा राजु श्रेष्ठलाई भाडामा दिने सम्भौता गरेका थिए । भोटाहिटीका ब्यापारीहरूसँग भाडाका बारेमा बुझ्न खोज्दा प्रायः कोही पनि बोल्न चाहेनन् ।
नाम र कुन किसिमको पसल हो भन्ने उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक ब्यापारीले भने–मासिक ३० हजार दिने गरेको छु । तर नाम उल्लेख नगरिदिनुहोला भन्दै उनले अनुनय विनय गरे । वास्तविक भाडा भन्दा ठेकेदारले पसल चलाउन दिंदैनन् भन्ने त्रास उनमा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
टेण्डरको त्रास देखाउँदै कार्कीको असुली
विनाटेण्डर करार ऐन २०५६ को हवाला दिंदै बार्षिक १ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको भोटाहिटी सब वेका पसलहरूको ठेक्कामा २ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म सुरु बहाल रकममा ५ प्रतिशतका दरले र ६ देखि १० बर्षसम्म ६ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुने उल्लेख छ । ११ देखि १५ बर्षसम्म ८ प्रतिशतका दरले र १६ देखि २० बर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले र २० देखि २५ बर्षसम्म १५ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुुने उृल्लेख छ । अहिले १५ बर्षमा चलिरहेको छ ।
१५ बर्षसम्म ८ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुँदा बार्षिक १ लाख ४४ हजार रुपैयाँको मासिक ३९६ हुन आउँछ । महानगरपालिकाले अहिले ठेकेदार राजु श्रेष्ठबाट प्रतिपसल ३१६ रुपैयाँ पाउँदैआएको छ । ब्यापारीले न्यूनतम मासिक २५ हजार रुपैयाँ लिने तर महानगरपालिकाले ३१६ रुपैयाँ पाउने ? महानगरपालिकाको स्रोतमा योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग के हुन सक्छ ?
महानगरपालिकाले यो ठेक्का तोडेर टेण्डर गर्ने हो भने कम्तीमा मासिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने ब्यापारीहरू बताउछन् । यस हिसावले बार्षिक ६० लाख हुन आउँछ । तर महानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले यसरी महानगरको आम्दानी बढाउनका लागि टेण्डर गरी सब वेका सटर भाडामा लगाउनुको साटो महानगरबासीको थाप्लोमा १२ प्रतिशत बहाल करको बोझ थोपरेका छन् ।
भोटाहिटी सब वेका सटर टेण्डर गर्ने भनेर पछिल्ला दिनमा विवादास्पद प्रशासन प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ठेकेदार राजु श्रेष्ठबाट लाखौं रुपैयाँ घुस असुलीसकेको आरोप छ । उनले ६÷६ महिनामा भोटाहिटी सब वेका ठेकेदार श्रेष्ठलाई टेण्डर गर्ने भन्दै तर्साएर ३ लाख रुपैयाँ घुस असुली गर्दैआएको स्रोतले बताएको छ ।
नयाँबस पार्कमा पनि उस्तै
काठमाडौं महाानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको कमजोर नेतृत्व क्षमताका कारण प्रशासन प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र नगर प्रहरीका डीएसपी राजु पाण्डेले नयाँ बसपार्क अगाडि बीसौं टहरामा पसल राख्न दिएका छन् । महानगरपालिकामा पटक पटक गुनासो आएपछि डोजर लगेर ती अवैध छाप्रा हटाउन खोजे पनि कार्की र पाण्डेले घुस खाएर छुट दिने गरेको स्रोतको दावी छ ।
पटक पटक डोजर जान्छ तर नभत्काई फर्किने गरेको छ । बर्षौदेखि ज्ञानेन्द्र कार्की र राजु पाण्डेहरूको दुहुना गाई बनेका छन् ती छाप्राहरू । उनीहरूले ती टहराका पसलेहरूसंग तर्साउँदै असुल्दैआएका छन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा साइडवाकर्सको रजाई
धरहरा वरिपरि साइडवाकर्सले ममदेखि विभिन्न पसल राखेर मासिक दसांै लाखौं रुपैयाँ भाडा लिइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्व भएको धरहरा र त्यस वरिपरिको सरकारी जग्गामा साइडवाकर्सले ब्यापार गरी मासिक दसौं लाख रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी साइडवाकर्सको हो । तर धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौताको बुँदा पालना गर्ने दायित्व पूरा नगरी महानगरपालिकालाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत बुझाएको छैन । साइड वाकर्सले मासिक ३ लाख ९ हजार राजस्व तिर्ने गरी महानगरपालिकासंग सम्झौता गरेको थियो ।
भूकम्पको बहानामा उसले तिर्नुपर्ने राजस्व महानगरपालिकालाई बुझाउन बाँकी छ । महानगरको राजस्व विभागले साइडवाकर्सलाई राजस्व बुझाउन पत्र काट्छ, तर प्रशासन प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नमराज ढकालसंग कुरा भएको छैन भन्दै राजस्व नतिरी अटेर गर्दैआएको छ । भाडा नतिर्ने साइड वाकर्सका गुरुङको घुसको चास्नीमा मेयर शाक्य समेत परेका हुन् कि कार्की र ढकालले मात्र त्यसलाई छुट दिएका हुन् भन्ने प्रश्न महानगरपालिकामा उठ्ने गरेको छ ।
सरकारी जग्गामा संरचना बनाएर ब्यक्तिले भाडामा लगाएर लुट्दा पनि महानगर किन चुप छ ? सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाउँदा पनि उसमाथि महानगरले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख कार्की र मेयरको सचिवालयका ढकालले साइडवाकर्सका संचालकहरूबाट घुस खाएर राजस्व नतिरे पनि उसलाई ब्यवसाय गर्न छुट दिइरहेको आरोप महानगरका कर्मचारीहरूको छ ।
सम्झौताअनुसार धरहरा निर्माण गर्न कानूनीरुपमा बाध्य बनाउनुपर्नेमा महानगरका हाकिम कार्की र ढकालले साइडवाकर्ससंग मिलेमतो गरेर राजस्वसमेत नतिर्न सघाउने काम गरेका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरेर राजस्व नतिर्ने साइडवाकर्सलाई राजस्व नतिरी उन्मुक्ति दिने मतियार कार्की र ढकालजस्तालाई मेयर शाक्यले संरक्षण दिंदैआएका छन् ।
