सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ साल असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको ५६ दिन भएको छ । आफूले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसका २ जना ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड तथा माओवादी केन्द्रका पनि २ जना जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई सम्मिलित गरेर आफूसहितको ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए ।
गठबन्धनमा सामेल शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेर पूर्णता दिने भनिएको थियो । तर २०७८ सालको साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका अर्बपति सांसद उमेश श्रेष्ठलाई हतारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा समावेश गरेर आफूले नेतृत्व गरेको सरकारमा मन्त्रीको संख्या ६ पु¥याएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनको वर्तमान सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले सरकारको साझा कार्यक्रम तयार गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद समाधन गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनियो ।
२०७८ साल भाद्र ११ गते निर्वाचन आयोगले मत संख्याको आधारमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको विवाद समाधान गर्दै राजपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दियो । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ गठबन्धकको एउटा घटक राजपामा उत्पन्न भएको विवादलाई मत संख्याको आधारमा समाधान गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार होइन, माधव नेपाल पक्षको स्थिति स्पष्ट भएपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने भनियो । देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले भाद्र १० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्दै ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरेकै दिन माधव नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे ।
नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई पन्छाएर २०७८ भदौ २२ गतेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीहरूको सनाखत यही भदौ २२ गतेसम्ममा निर्वाचन आयोगले गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएको छ । हप्ताको दुईपटकजसो सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका बीचमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पूर्णता दिने भन्दै आइएको छ ।
तर कुनै न कुनै बहाना अगाडि सारेर मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई भने पछाडि धकेल्ने काम भइराखेको छ । जबकि सत्तारुढ दलहरूका बीचमा मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयका सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको र सहमति बनेको पनि भन्ने गरिएको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको कार्यक्षमताको कमजोरीको कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइराखेको छ कि यसको लागि कुनै अदृश्य शक्ति र कारण छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
लगभग २ महिनादेखि देउवाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् कायम रहेको कारण सरकार सञ्चालनमा बाधा परेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र १७ वटा मन्त्रालय सम्हालिराखेको उल्लेख गर्ने गरिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत देखेका÷भोगेका नेपाली जनताका निम्ति ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व देउवाले गर्नु निश्चय नै आश्चर्यको विषय हो । तर नेपालको जनसंख्या र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई सानो र काम गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था छैन । किनभने १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मार्फत मुलुक हाँक्ने काम गरिराखेका छन् ।
यसैगरी विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले हाँक्ने काम गरिराखेको छ । नेपाल पनि भारत र अमेरिकाभन्दा एक कदम अगाडि गएर तीन तहको संघीयता भएको मुलुक हो । अहिले नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी ३ वटा तहमा ७६१ वटा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार रहेका छन् । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो मुलुकका लागि ११ वटा मन्त्रालय नै पर्याप्त रहेको एउटा सरकारी कार्यदलले नै उल्लेख गरिसकेको छ ।
यही भावनालाई आत्मसाथ गरेर संविधानले पनि मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य संख्यालाई २५ बाट नबढाउने प्रावधान राखेको छ । तर वर्तमान गठबन्धन सरकार ५ दलको गठबन्धनबाट बनेको हुँदा गठबन्धनका सबै दललाई चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य संख्या अधिकतम हुने निश्चित छ । जबकि मन्त्रीको संख्या २५ लाई पनि यो मुलुकको अर्थतन्त्र र क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था छैन । तर यो वास्तविकतालाई सत्तारुढ गठबन्धनका कुनै पनि शीर्ष नेताले स्वीकार गरेका छैनन् र आफ्नो दलको भागमा अधिकतम मन्त्रालय पाउने प्रयास गरिराखेका छन् । त्यसै कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो भन्ने अवस्था रहेको छ ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुन नपाउने सांसदहरूले विद्रोह गरेर हालै जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न आएको अध्यादेशलाई उपयोग गरेर पार्टी फुटाउने सम्भावना आफ्नो ठाउँमा बलियो । अध्यादेशलाई टेकेर पार्टी फुटाउने सम्भावना भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडमा सहमति भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि हच्किराखेका हुन भन्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
तर मुलुक संघीयतामा गइसकेको र विश्वका अन्य संघीय मुलुकभन्दा एक कदम अगाडि गएर ३ तहको अधिकारसम्पन्न सरकार भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई उत्साहित गर्ने प्रतिक्रिया दिनेहरूले सकेसम्म मन्त्रीको संख्या कम गर्नका लागि गठबन्धनका दलहरूसँगै प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब पु¥याउनुपर्दछ । तर अहिले राजनीतिकदेखि बौद्धिक क्षेत्रसमेत मन्त्रिपरिषद्को आकारलाई सकेसम्म ठूलो बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धनका दलहरूलाई उक्साउने काम भइराखेको छ ।
