काठमाडौं । सर्वोच्च बार एसोसिएसनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्नेगरी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लीषत गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सुक्षम निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानूनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै सर्वोच्च बारले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा कसैले गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक क्रियाकलापममा आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै विज्ञप्ति जारी गरेर धम्की दिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको उसको ठहर छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड –क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ सर्वोच्च बार एसोसिएनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्यमान्यतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने यस बारको ठहर छ ।’
गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन धम्की दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकार र गृह मन्त्रालयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
