काठमाडौं । संघीयतामा गएको मुलुक सात वटा प्रदेशमार्फत यसलाई संस्थागत गर्न जुटिरहेको छ । संंघीयताको संस्थागत विकास गर्नकै लागि धमाधम निर्वाचन हु“दैछन् । तर, संघीयतालाई आफ्नो एजेन्डा मान्ने माओवादीभित्रैका एक नेता भने एकपछि अर्को नया“ मुद्दा ब्यु“ताउ“दै संघीयता कार्यान्वयन पक्षलाई जटिल बनाउन उद्दत देखिएका छन् ।
कहिले एलडीओलाई शौचालयमा थुनेर त कहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै चरचरी बाझेर चर्चामा आएका माओवादी केन्द्रका नेता मात्रिका यादवले फेरि उस्तै शैली देखाउन सुरु गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट अलग भएपछि गुमनाम प्रायः बनेका यादवले पार्टी लाइन विपरीत एक मधेस, एक प्रदेशको मागलाई फेरि व्यु“ताएका हुन् । मधेसका हार्डलाइनर नेताहरूले समेत बिर्सिसकेको एजेन्डा यादवले अचानक बोक्न थालेपछि राजेन्द्र महतोहरू समेत चकित परेका छन् । मात्रिकाले पार्टी लाइन विपरीत नया“ माग लिएर मोर्चा कसेपछि माओवादी केन्द्रमा त यसको चर्को आलोचना भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको नीति विपरीत यादवलगायतका नेताहरूले २०७४ साउन ७ गते शनिबार मात्रै एक संगठन निर्माण गरेका हुन् । मधेसी भ्वाइस एसेम्बली नाम दिइएको संगठनमा यादवसहित मधेसकेन्द्रित पार्टीमा आवद्ध ५ जना नेता छन् । मात्रिकासंगै राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य महेन्द्र राय यादव, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवन अन्सारी, नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिवारी र नया“ शक्ति नेपालका नेता डा. रामदयाल साह एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने बेमौसमी अलाप गर्न थालेका छन् ।
किन उठ्यो पुरानो माग ?
मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमाथि जनताका लागि भन्दा पनि भोटका लागि राजनीति गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अनेक आन्दोलनमा भएका वलिदानलाई मूर्त रुप दिन छाडेर नेताहरूले स्वार्थका लागि सौदाबाजी गर्ने गरेकाले पनि मधेस केन्द्रित नेताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । मधेसवादी दलहरूको नियतमाथि चौतर्फी आशंका जन्मिरहेका बेला व्यु“ताइएको एक मधेस प्रदेशको मागको अर्थ के हुन्छ ? मधेस राजनीतिको रौंचिरा बुझेका जानकारहरूका अनुसार, यो मागको अन्तर्यमा भोट बैंकको रक्षा गर्ने मनसायबाहेक केही छैन । ‘माओवादी केन्द्रका नेता मात्रिका यादव र केही मधेसवादी दलले लगभग सेलाइसकेको एक मधेस, एक प्रदेशको मुद्दा उठाएका छन्,’ मधेस मामलालाई नजिकबाट नियाल्दै आइरहेको एक बुद्धिजीवी भन्छन्, ‘यो माग मधेसी जनताको हितका लागि उठाइएको भनिए पनि भोट बैंक सुरक्षित गर्ने आशयबाहेक यसमा केही पनि लुकेको छैन ।’
