ठूला नेतालाई जनताको खबरदारी

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामका विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । समाचार पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माधयमहरू पनि अहिले निर्वाचन सम्बन्धी समाचार र टिकाटिप्पणीहरूले भरिएका हुन्छन् । विक्रम सम्बत २०४० सालभन्दा पछाडि जन्मेका नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म यस स्तरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने अवसर पहिलो पटक अहिले मात्रै पाएका हुनाले पनि यो निर्वाचन अहिले ठूलो चर्चा र उत्सुकताको विषय बनेको हो । 
यस अगाडि पनि कतिपय निर्वाचन एकभन्दा बढी चरणमा सम्पन्न भएको इतिहास रहेको भए पनि यस पटक विभिन्न चरणमा भएका र हुने निर्वाचन अन्तराल सबैभनदा बढी रहेको छ । 
 पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको झण्डै डेढ महिनापछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको ३ महिनाभन्दा पछि मात्रै तेस्रो चरणको बॉकी जिल्लाको निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । जे जसरी भए पनि देशका ६५ भन्दा बढी जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन भई नै सकेको हुनाले अब अरु तहको अर्थात् र केन्द्रको निर्वाचन आउने ६ महिनाको अवधिमा हुने हो होइन भन्ने उत्सुकता अहिले नेपाली समाजमा रहेको छ ।
अहिले भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीमा रहेका नेताहरूले संविधान जारी भएको मितिदेखि अहिलेसम्म पनि आफूहरूको माग अनुसार संविधानमा संंशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अड्डी कसिरहेका छन् । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म मधेश अर्थात तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसले चुनावमा सहभागिता जनाउ‘दैनन् भन्ने उनीहरूको दाबी खोक्रो सावित भएको कुरा उनीहरू स्वयंले नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले स्वीकार्न थालेका छन् । 
 १ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने मानिसले पनि उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा भाग लिएका छन् र कतिपय राजपाकै नेता कार्यकर्ताले समेत पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने वा अरु पार्टीमाा प्रदेश गरेर ती पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेसम्मको काम पनि गरेका छन् । यसबाट राजपाका  नेताहरूले अगाडि सार्दै आएका चाहनाहरू वास्तविक रुपमा तराईका बहुसंख्यक जनताका चाहना होइन रहेछन् भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । यसले गर्दा तराईका बहुसंख्यक जनताहरूले अहिले कै संवैधानिक संरचनाभित्र निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफैंले चुन्ने विकल्पको छनौट गरेको देखिन्छ । 
 यस निर्वाचनले नेकपा एमाले, नेपाली कांगे्रस,  र माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला राजनीतिक दललाई पनि आ–आफ्नो दलका दृष्टिकोणहरूबाट सामान्य जनताको चाहना प्रकट हुन सकेको छ या त्यसबाट आफ्नो अगाडि ठूल्ठूलो स्वर निकालेर धाकधम्की दिने केही नेता तथा ठालूहरूको आवाजमात्रै प्रतिविम्वित भएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । निर्वाचनभन्दा अगाडि पटक पटक निर्वाचन पर धकेल्ने आफूहरूको निर्णयलाई जनताले रुचाएका रहेनछन् भन्ने कुरा अहिले नेताहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ । राजपकाका नेताहरूले पनि आफ्नो अहिलेसम्मको कार्यनीतिमा परिवर्तन गरेर अब तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्लान भन्ने आशा पनि अहिले नेपाली समाजमा उत्पन्न भएको छ । 
अब सत्तारुढ दलहरूले पनि राजपाका नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नको निम्ति अरुको असन्तुष्टि बढ्ने हिसाबले संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न खोज्दा बहुसंख्यक जनताहरू आफूहरूस‘ग असन्तुष्ट हुने त होइनन् भन्ने कुरालाई पनि वेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधनका निम्ति अघि सारेका मागहरू पूरा हु‘दा नेपाली जनतालाई र खास गरेर राजपाका नेताहरूले दाबी गर्दै आए अनुरुप तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई के कस्तो फइदा पुग्छ या पुग्दैन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म राष्ट्रियस्तरमा र तराई क्ष्ँेत्रका जनताकै बीचमा पनि जनस्तरमा बहस र विचार विमर्श भएको पनि देखिदैन । पहिले संविधानको निर्माण गर्ने समयमा पनि ठूला राजनीतिक नेताहरूले जनताको राय सुझावको भन्दा आफ्नै व्यक्तिगत सोंच र विदेशीहरूको सुझाव र दबाबलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको पाइन्छ भने अहिले पनि कतिपय विदेशी राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूले स्थानीय निर्वाचनका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूलाई अनेक ढंगले दबाब दिइरहेको कुरा समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । विदेशीहरूलाई रिझाउने नाममा जनतास‘ग नेताहरूले जीवित सम्पर्क राख्ने नसकेको र नचाहेको हुनाले नै अहिले मुलुकमा देखा पर्दै आएका समस्याहरू देखा परिरहेका हुन् भन्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा अहिले पनि बलियो छ । 
राजनीतिक दलहरूको भूमिकासित सर्वसाधारण जनताहरू त्यत्ति सन्तुष्ट भएको भन्न नसकिए पनि यो निर्वाचनमा पनि बहुसंख्यक जनताले ठूला भनिएका दलका नेताहरूलाई नै आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने निर्णय गरेका छन् । यसबाट ठूला दलहरूले हाम्रो भूमिकासित सामान्य जनताहरूले धेरैजसो सन्तुष्ट छन् भन्ने दाबी गर्न मिल्ने अवस्था समेत बनेको छ । तर ठूला दलका नेताहरूले निर्वाचन परिणामको खुला हृदयले समीक्षा गर्ने तत्परता देखाउने हो भने यस निर्वाचनले ठूला दलले लि‘दै आएका कतिपय अडानहरूलाई जनताले रुचाएका छैनन् भन्ने पनि देखाएको छ । 
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई तराई क्षेत्रको विरोधी दलको रुपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिदै आएको भए पनि तराई क्षेत्रमा जनताले ती दलको तर्कलाई स्वीकार गरेको वा विश्वास गरेको पाइएन । तराई क्षेत्रका जनताले अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति भन्दा नेकपा एमालेप्रति नै ठूलो विश्वास देखाए । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा पहिले नेपाली कांग्रेसको बढी प्रभाव रहेका भनिएका कतिपय ठाउ‘मा जनताले नेकपा एमालेलाई बढी विश्वास गरेको देखिएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि तराई क्षेत्रका जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास नगरेर हामीलाई विश्वास गर्छन् भन्न नमिल्ने अवस्था देखिन्छ । 
 नेकपा एमालेलाई पनि एमालेले दाबी गर्दै आए अनुरुप जनसमर्थन प्राप्त नभएको समेत देखिन्छ । यसबाट निर्वाचनमा ठूला दलहरूलाई नै जनताले बढी विश्वास गरेको देखिए पनि जनताले ठूला दलहरूको भूमिकामाा पनि परिवर्तन होस् भन्ने चाना राख्छन् भन्ने कुरा पनि प्रकट भएको छ । यसरी जनताहरूले अहिले पनि ठूला दलहरूको बीचमा सहकार्य होस् भन्ने चाहना राख्छन् भन्ने कुरा यस निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ । 
राजपाका नेताहरूले राख्दै आएका स्थानीय निकायको संख्याको हेरफेर, नागरिकता सम्बन्धी कानूनको सशोधन र प्रदेशको सीमांकनको हेरफेरजस्ता मागमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने जनचाहना पनि निर्वाचनबाट प्रकट भएको मान्न सकिन्छ । ठूला दलका नेताहरूले पनि प्रदेशको सीमांकनको हेरफेर गर्दा त्यसबाट सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई के फाईदा पुग्छ भन्ने कुराको पुनर्मूंल्यॉकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकाय संख्या जनसंख्याको अधारमा हेरफेर गर्ने माग राख्ने राजपाका नेताहरूले प्रदेशको संख्याको निर्धारण पनि जनसंख्या आकारको आधारमा हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने माग किन राखेका छैनन् भन्ने प्रश्न उत्तर पनि खोज्नुपर्दछ । 
 त्यसैगरी टीकापुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने निर्णय टीकापुर र कैलालीकै जनताको राय बुझेर गर्नुपर्छ कि पूर्वी या मध्य तराईका नेताको राय अनुसार गर्न उपयुक्त हुने हो भन्ने जस्ता सवालमा पनि गम्भीर चिन्तन गर्न जरुरी छ । अहिले नै निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न उम्मेद्वारहरू सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने अवस्था रहेको कुरा बाहिर आइरहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी कानून अझै खुकुलो पार्दा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरामा राजपाका नेताहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।