सा“घु संवाददाता
(नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसंगै नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना गर्ने कार्यका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा प्रहरी ऐन मस्यौदा भईरहेको थाहा भएको छ । प्रस्तुत छ–नया“ प्रहरी(मस्यौदा) ऐनको मुख्य मुख्य ब“ुदाहरू)
नया“ प्रहरी ऐनको मस्यौदाको मुख्य ब“ुदा निम्न व्यवस्थाहरू रहेको ः
नेपालमा दुई प्रकारको प्रहरी व्यवस्था रहने (केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र हरेक प्रदेशमा अलग अलग प्रदेश प्रहरी संगठन)
नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक हुनेछ । प्रहरी महानिरीक्षक आफूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनेछ । नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः
संगठित अपराध, राज्य विरूद्धको अपराध, लागू औषध, जासूसी, आतङ्कवाद, मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार, बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका राष्ट्रिय हित वा सरोकारको दृष्टिले संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका अपराध, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिएको वा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्ने, प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरेका विशेष तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा कारबाही, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, मार्ग तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने, यातायात र संरचनाहरू जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको हिंसा, तोडफोड वा अन्य प्रकारको आक्रमणबाट सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक सुरक्षा
व्यवस्था, अपराध, साम्प्रदायिकता, अतिवाद, आतङ्कबाद र राष्ट्रिय सुरक्षास“ग सम्बन्धित आवश्यक खबर संकलन गर्ने, आवश्यकतानुसार जाहेर गर्ने र आवश्यकतानुसार तत्काल सम्पादन गर्न परिचालित हुने, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूसंग
सहयोग जुटाउने, विभिन्न समुदायमा सुरक्षाको अनुभूति कायम गर्ने र द्वन्द्वहरूको रोकथाम गर्ने, विपद्का समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्र्थापनाका लागि परिचालित हुने र आवश्यक समन्वय गर्ने, मुलुकभरको सुरक्षा अवस्थाको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय, क्षेत्रीय समन्वय तथा पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, अपराध रोकथाम सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, आतङ्ककारी क्रियाकलापहरू, धार्मिक एवं साम्प्रदायिकलगायतका अन्य अतिवादी गतिविधिहरू, सङ्गठित अपराध तथा प्रदेश प्रहरीको काबु बाहिरको अन्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश
प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, खरखजाना एवं सामरिक महत्वका सामग्रीहरूको आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सङ्घीय कानूनले तोकेका अन्य विशेष प्रकृतिका प्रहरी कारबाहीहरूमा परिचालित हुने आदि कार्यहरू गर्ने प्रदेश प्रहरीको गठन र प्रदेश प्रहरीको प्रमुख स् प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहनेछ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख नेपाल प्रहरीको
विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहनेछ । प्रदेश प्रहरी सङ्गठन समावेशी स्वरुपको हुनेछ ।
प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार ः प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः
नागरिकको जिउ, धन, स्वतन्त्रता, अधिकार र मर्यादाको रक्षाका लागि निष्पक्षतापूर्वक कानूनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने,
सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने र प्रवद्र्धन गर्ने,
आतङ्कवादी गतिविधि, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने क्रियाकलाप र, आन्तरिक सुरक्षालाई असर पार्ने गतिविधिहरू रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, मार्ग तथा, विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने, यातायात र संरचनाहरू जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड वा अन्य, प्रकारको आक्रमणबाट सुरक्षा गर्ने, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन,गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूसंग सहयोग जुटाउने, विभिन्न समुदायमा सुरक्षाको अनुभूति कायम गर्ने र द्वन्द्वको रोकथाम गर्ने, विपद्का समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्र्थापनाका लागि परिचालित हुने र आवश्यक समन्वय गर्ने, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, अपराध, साम्प्रदायिकता, अतिवाद, आतङ्कबाद र राष्ट्रिय सुरक्षास“ग सम्बन्धित खबर संकलन गर्ने, जाहेर गर्ने र तत्काल सम्पादन गर्न आवश्यकतानुसार परिचालित हुने । प्रदेशको सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी,आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्ने, प्रदेशभित्र घटेका अपराध सम्बन्धी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित अपराध बाहेक प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनी तोकेका अन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने, प्रदेश कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन गर्ने,
ट्राफिक प्रहरीलाई समयानुकूल दक्ष बनाई प्रदेश ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक रणनीति, कार्यनीति तथा कार्ययोजना बनाई प्रदेशमा पर्ने राजमार्गको सुरक्षा तथा प्रदेशको समग्र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिको सूरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत, आवागमन, कार्यालय, आवास तथा समारोह स्थलमा विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने,
प्रदेश भित्र निजी क्षेत्रका सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा
सुरक्षाकर्मीको कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपाल प्रहरीस“ग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती समकक्षीसंग शान्तिसुरक्षा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, प्रदेश प्रहरीको तालीम तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने, सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धी कार्य गर्ने, वेवारिसी सम्पत्तिको जिम्मा लिई प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने ।
प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने, प्रदेश सरकारले समय समयमा तोकेका कार्यहरू गर्ने ।
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि सङ्घीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला सङ्घीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था रहेको । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक दर्जा थप गर्ने ।
प्रहरी उपरीक्षक दर्जामा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट वढुवा गर्ने । हालको ३० वर्षे विवादित सेवा अवधिको आधारमा हुने अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थालाई हटाउने । उमेर र पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहेको । अवकाश हुने समयमा एउटै पदमा ५ वर्ष पुगेको भएमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
दर्जासम्म १ तह वढुवा स्वतः गरिने व्यवस्था ।
उमेरको हद देहाय वमोजिम कायम गरिएको ः
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक वा सो भन्दा माथि ५८ वर्ष
प्रहरी निरीक्षक देखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म ५६ बर्ष
प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्म ५५ वर्ष
पदावधि देहाय वमोजिम कायम गरिएको ः
प्रहरी महानिरीक्षक ३ बर्ष
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ४ बर्ष
प्रहरी नायव महानिरीक्षक ५ वर्ष
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ६ वर्ष
केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा हाल रहेको जनशक्तिबाटै समायोजन हुने । समायोजनका आधारहरू ः प्रहरी कर्मचारीले रोजेको संघ वा प्रदेश, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान, प्रहरी कर्मचारीको स्थायी ठेगाना आदि रहने ।



