काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको साढे ३ अर्ब बराबरको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन नियमविपरीत दिइएको छ । डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद धनबहादुर बुढाको कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि खरिद ऐन नियम विपरीत क्राइटेरिया राखिएको थियो । २०७८ जेठ १० गते आह्वान गरिएका चारवटा प्याकेजको निर्माणका लागि बोलपत्र गरिएको थियो । बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत लुम्बिनी पुरातात्विक क्षेत्रभित्र नै १५÷२० करोडको सडक निर्माणको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने र सडकको फुटपाथ निर्माण कार्यमा लगाइने टायल पनि अरु रंगको नभई रातो रंगको नै लगाएको हुनुपर्ने क्राइटेरिया राखिएको थियो ।
धनबहादुर बुढाको कम्पनी बुद्ध हिमाली कन्स्ट्रक्सनलाई दिनकै लागि उनकै योजनामा यस्तो प्रावधान राखिएको स्रोतको दावी छ । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी (मैत्रेय शाक्यपुत्र) र धनबहादुर बुढाको सेटिङमा बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत क्राइटेरिया राखिएको खुलेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले उक्त टेण्डर रद्द गरी पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गराएर लुम्बिनी विकास कोषको कार्य गराउन माग गरेको थियो । यो ठेक्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएको भए कोषको ८० करोडभन्दा बढी बचत हुने निर्माण व्यवसायीको भनाई छ ।
महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले खरिद ऐन विपरीत भएको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट दायर भएर अन्तरिम आदेश भइसकेपछि ठेकेदार धनबहादुर बुढाले अदालतसमेत सेटिङ गरी २०७८ साउन ३ गते उक्त रिट खारेज गराएको आरोप छ ।
कसरी भयो अनियमितता ?
लुम्बिनी विकास कोषले धार्मिक तथा पुरातात्विक लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाअनुसार र त्यस सम्वद्ध पूर्वाधार निर्माणका लागि २०७८ जेठ १० गते टेण्डर गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई अपारदर्शी ढंगले ४ वटा मात्रै कम्पनीलाई योग्य बनाई सांसद धनबहादुर बुढाको डिजाइनमा आशयपत्र दिन खोजेपछि निर्माण व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले न्यायालयसमेत गुहारे । तर न्यायालयमासमेत सेटिङ गरी कोषको ठेक्का धनबहादुर बुढाले पाएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । धनबहादुर बुढाकै कम्पनीलाई दिनेगरी ठेक्कामा क्राइटेरिया राखेर टेण्डर गरिएको आरोप पनि लागेको छ । निश्चित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउनेगरी सेटि¨मा टेण्डर गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेण्डर गरेर ठेक्का दिने निर्णयकाविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अनियमितता गर्नेकै पक्षमा आदेश दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
चारवटा प्याकेजको ठेक्कामा चारवटै कम्पनीमात्र योग्य ठहर गरी अरुलाई ठेक्काबाटै वञ्चित गरिएको गुनासो पनि सम्बन्धितको रहेको छ । मिलेमतोमा टेण्डर भएकोले रद्द गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आग्रह गरेपनि सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो छ ।
यस्तो क्राइटेरिया संशोधन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन महासंघले माग गरेपनि खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो छ । उक्त ठेक्कामा सहभागी हुन पुरातात्विक क्षेत्रमा २० करोडको ठेक्कामा एउटै काम गरेको अनुभव माग गरिएको थियो । नेपालमा पुरातात्विक सम्पदा निर्माणका क्षेत्रमा २० करोडको काम गरेको अनुभव भएका ठेकेदारको संख्या न्यून छ । जसमा धनबहादुर बुढाको कम्पनी पनि पर्दछ ।
सडक तथा ढल पूर्वाधारमा विगत १० वर्ष भित्रका ३ आर्थिक वर्षमा ५८ करोडभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गरेको कम्पनीले कम्तीमा ६० करोडभन्दा माथिको काम गरेको अनुभव माग गरिएको थियो । त्यसमाथि ५ हजार वर्ग क्षेत्रफलमा एउटै ठेक्काबाट एम ३५ इन्टरलक कबल ब्लकको काम गरेको अनुभवसमेत मागिएको थियो । जसले प्रतिस्पर्धालाई झन् खुम्च्याइएको गुनासो रहेको थियो । एउटै ठेक्कामा ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल मैदानको काम गरेको अनुभव मागिएको थियो । त्यो काम गरेका जम्मा ४ वटा मात्रै कम्पनी मात्रै भएकाले उनीहरू नै योग्य देखिए । चारवटा मिलेर बोलपत्रमा भाग लिएपछि प्रतिस्पर्धाको कुनै गुञ्जाइस रहेन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मविपरीत टेण्डर कागजातको ‘सेक्सन ४.२(बी) कन्स्ट्रक्सन एक्सपेरियन्स की एक्टिभिटिज’ मा रहेको ‘एम–३५ वर्क अर इन्टरलक पेभर विथ कबल अन्डर हाइड्रोलिक पे्रसर ५ हजार स्क्वायर मिटर, इन सिंगल वर्क एण्ड ल्याण्ड स्केपिङ वर्क मिनिमम ६० हजार स्क्वायर मिटर इन सिंगल वर्क कन्ट्रयाक्ट’ भनिएको थियो । जसमा चारवटा प्याकेजमा माग गरिएको टेण्डरमध्ये ३ वटा सडक निर्माणको काम र एउटा सडक बत्तीको कामको लागि तोकिएको अनुभवहरूमा नेपालभरी कुनैपनि स्थानमा सो सम्बन्धी सार्वजनिक कार्य गरेको (जस्तै सडकका लागि सडक निर्माणको र सडक बत्तीको लागि सोही प्रकृतिको काम गरेको) अनुभव मागिनुपर्नेमा त्यसो नगरी त्यसै स्थानमा अर्थात लुम्बिनी पुरातात्विक क्षेत्रभित्र नै १५÷२० करोडको सडक निर्माणको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने र सडकको फुटपाथ निर्माण कार्यमा रातो रंगको टायल नै लगाएको हुनुपर्ने क्राइटेरिया षडयन्त्रपूर्वक राखिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
निश्चित व्यवसायीहरूको सहभागितालाई मात्र सुनिश्चित गराउनेगरी आम निर्माण व्यवसायीहरूको हकहित विपरीत टेण्डर प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी राखिएको क्राइटेरियाका सन्दर्भमा कोषको कार्यालयमा पटक पटक व्यवसायीहरूले कुरा राखेका थिए । उक्त क्राइटेरिया संशोधन गर्न लिखित रुपमा माग राखे । तरपनि सुनुवाई नगरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अदालत गुहार्न पुगेका थिए । २÷४ जना निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरूले टेण्डर प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने सुनिश्चिततासहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका थिए । तर सुनुवाई नभएपछि अदालत गुहारेका थिए । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी कोषलाई घाटा पु¥याउने कार्य भएकाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघले त्यहाँबाट पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो रहेको छ ।
न्यायालयमा यसरी गरियो सेटिङ
ठेकेदार सांसद धनबहादुर बुढाले लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्कामा टेण्डर सूचना निकाल्नु अघि देखि नै उपाध्यक्ष त्रिपाठीसँग सेटिङ गरेको खुलेको छ । उपाध्यक्ष त्रिपाठीको सेटिङमा आफ्नो कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी टेण्डर कागजातमा क्राइटेरिया राख्न सांसद बुढाले लगाएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ठेक्का रद्द गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि सर्वाेच्च अदालतमा महासंघले रिट हाल्यो । रिट दायर गरेपछि सांसद बुढाले प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर राणाका भाइ प्रभुसँग भेटेर रिट खारेज गराउने वातावरण बनाएको आशंका व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
२०७८ साउन ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर ऐन नियम विपरीत गरिएको टेण्डर रद्द गर्ने पक्षमा आदेश नदिएको गुनासो गरिएको छ । रिट नै खारेज भयो । राज्यलाई ठूलो नोक्सान पार्न लागिएकाले टेण्डर रद्द गरी पुनः प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । प्रभु शमशेर राणासँग सांसद बुढाले रिट खारेज गर्नेगरी सेटिङ गरेको आरोप छ । सांसद बुढाले खारेज गराउनका लागि ३ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै हिंडेका छन् । उक्त ठेक्का कोषमा सुरुदेखि नै चलखेल गरी आफ्नो कम्पनीलाई मात्र ठेक्का पर्नेगरी क्राइटेरिया राखेर टेण्डर गराएका बुढाले अदालतमा सेटि¨ मिलाएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराएका छन् । अदालतबाट समेत आफ्नो पक्षमा आदेश गराएका बुढा सरकार परिवर्तन भएपछि ठेक्का रद्द हुने देखेर माधव नेपालको गुटमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७८ असार २९ गते संसदमा विश्वास मत दिने २२ भाइमध्ये बुढा पनि एक हुन् ।
ठेक्का गुम्ने डरले उनी देउवाको कित्तामा पुगेको एमालेका एक सांसदले बताए । यार्सागुम्बादेखि ठेक्कामा सेटिङ गरी अर्बपति भएका सांसद बुढा २०६४ सालसम्म घनघोर राजावादी थिए । २०५८ पछि राजाले मनोनित गरेका डोल्पाका जिविस सभापति बुढाले २०७० सालमा एमाले जिल्ला कमिटी नै आफ्नो पक्षमा पारेर सांसदको टिकट पाएका हुन् । अंगत बुढाजस्ता लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका तत्कालीन एमाले अध्यक्षलाई टिकट नदिई धनबहादुर बुढालाई दिइएकोमा एमालेको चर्काे आलोचना भएको थियो । बुढालाई वामदेव गौतमले टिकट दिलाएका थिए ।
