काठमाडौं । सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ मा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परे पनि कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले २०७४ मा ऐन संशोधन गरी बद्मासी गर्ने सहकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर स्थापनाका ४ बर्षमा समितिले बार्षिक ४ करोडका दरले १६ करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । तर उपलब्धी भने सून्य बराबर छ । समितिले सहकारीबाट ठगिएका कुनै पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन ठोस कार्य गर्न सकेको छैन ।
समितिका पूर्व अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बचतकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने ओरियन्टल सहकारीका संचालक सुधीर बस्नेतसहितलाई उन्मुक्ति दिलाउने र लाभ लिनेमा केन्द्रित रहे । उनकै जोडबलमा समितिको अध्यक्षमा पुनः कुमारप्रसाद पोखरेललाई ल्याइएको छ । पोखरेलको कार्य पनि समितिलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने भन्दा पनि आफन्तलाई करारमा जागिर खुवाउने र ठगी गर्ने सहकारीसँग मिलेमतो गरी फाइदा लिनेतिर मात्र केन्द्रित देखिएको छ ।
सुवेदीले समितिबाट तलवभत्ता र गाडी सुविधा उपभोग गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धी देखाउन सकेनन् । हालका अध्यक्ष पोखरेलले पनि सुवेदीकै पथ अनुशरण गर्र्दै समितिको सुविधा उपभोग गर्नेमै तल्लीन देखिएका छन् । पीडितको पक्षमा भन्दा पनि पीडक सहकारीसँग मिलेमतो गरी लाभ लिनेमै समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र प्रहरीको ध्यान जाने गरेको छ ।
समितिमा बचतकर्ताको रकम फिर्तातिर भन्दा पनि पीडक सहकारीसँग मिलेर लाभ लिनमै बोर्ड सदस्यहरू टीका बुढाथोकी, ममतादेवी शर्मा उपाध्याय, सरस्वती देवी भट्टराई र शेरजंग रानामगरको ध्यान जाने गरेको छ । पीडकसँगै उनीहरू फिल्डमा जाने र रिसोर्टमा खानपिनमा रमाउने गरेको घटना तस्वीरसहित साँघुले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालत नै पीडकको पक्षमा
सुधिर बस्नेतले ओरेन्टलबाट १७ अर्ब र अरु ४ वटा उनकै आफन्तका सहकारीबाट पनि बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन गरेका छन् । तर उनलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलाको सहकारी ऐन अनुसार दर्ता भएकाले २०७२ पछि बनेको ऐन अनुसार कारबाही गर्न नपाइने आदेशपछि उनी थुनामुक्त भएका छन् । तर १७ अर्ब बचत गर्ने बचतकर्ताहरूले अहिलेसम्म पनि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
बस्नेतले ७ हजार वचतकर्ताको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन् । ब्याजको लोभले जग्गा बेचेर बचत गर्नेहरूको रुवाबासी छ । तर अदालतले समेत ती बचतकर्ताको रकम डुबाउने सुधीर बस्नेतलाई उन्मुक्ति दिएर पीडामाथि पीडा थपिदिएको छ । अदालतले पीडितको पक्षमा भन्दा पीडकको पक्षमा न्याय दिएको गुनासो बचतकर्ताहरूको छ ।
ओरेन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी छानबिन सुरु गरेको थियो । बस्नेतलाई थुनामा राखेर सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति खोजबीन गरिरहेको बेलामा अदालतको हस्तक्षेपले सुधीर बस्नेतले उन्मुक्ति पाएका छन् । सुधीरले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुलाई प्रभावमा पारी ७ हजार बचतकर्ताको १७ अर्ब डुबाउँदा पनि थुनामुक्त हुने अवसर पाएको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ ।
प्रभुसँग सेटिङ गरी २०४८ को सहकारी ऐन अनुसार कारोबार गरेको सहकारीलाई २०७४ मा नयाँ ऐन ल्याएर कारबाही गर्नु न्यायसंगत नभएको भनी उनले मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रभुसँग सेटिङ गरी बस्नेतले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक २० को निर्णय खारेज गराउन सफल भए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टलका सबै फाइल सर्वाेच्चको आदेशपछि सहकारी विभागमै फिर्ता पठाइएको छ ।
यसअघि २०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टलसहित सुधीर बस्नेतकै अप्रत्यक्ष लगानी भएका प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेज कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र ऋण र ती सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
सुधीर बस्नेतकै अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका अरु ९ वटा सहकारीको बारेमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ । ती सहकारीका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी संस्था खोलेर सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गर्ने क्रम रोक्नका लागि सरकारले २०७४ मा सहकारी ऐन बनाउँदा कडा प्रावधानहरू राखेको थियो । तर बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सुधीर बस्नेतहरूले अदालतलाई प्रयोग गरी उक्त ऐनअनुसार थालिएको कारबाही नै रोक्न सफल भए । मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गराउन सफल भए । १७ अर्ब रकम दुरुपयोग गर्ने सुधीर बस्नेतलाई कारबाही नगर्ने आदेश दिनेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हाल अवकाश भइसकेका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही हुन् । सुधीर बस्नेतले बिचौलिया प्रभु शमशेरलाई प्रयोग गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मन्त्रालयको निर्णय नै खारेज गरिदिए ।
२०७४÷७५ मा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना भएको थियो । उक्त कार्यालयले समस्या परेका सहकारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ऋणी, बचतकर्ताको पहिचान गर्ने, ऋणी र सञ्चालकबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने मुख्य कार्यभार पाएको थियो । ऐनमै समितिलाई यी अधिकार दिइएको छ ।
वार्षिक करिब ४ करोड बजेट छुट्याउँदैआएको छ । तर उक्त बजेटको सदुपयोग अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । समस्याग्रस्त सहकारीका अध्यक्षदेखि प्रहरीसम्म पनि जसरी हुन्छ, बचतकर्ताको रकम डुबाउने सहकारी संचालकसँगै मिलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अहिलेसम्म सहकारीबाट ठगिएकाहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । समितिले बल्लतल्ल पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुई सहकारीको साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बताए पनि त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका प्रहरी बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीसँग मिल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । पीडितहरूले साँघुलाई पठाएको गुनासोपत्रमा उल्लेख छ–नेपाल प्रहरीको सेवामा हामीले कहीँ कतै प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । तर भूमिब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिको कार्यालय कार्यरत प्रहरीको गतिबिधिका सिंगो संगठनकै छवि धमिलो हुने र पीडित झन् पीडित हुने, पीडितलाई प्रोत्साहन नगरी मिलेमतोमा मिल्ने खाने गरेका छन् ।
प्रहरी संगठनले विभिन्न सरकारी संस्थामा दक्ष जनशक्ति खटाएर राज्य संचालनमा योगदान गरिरहेको छ । तर समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत प्रहरीका कारण समिति नै बदनाम हुँदै गएको छ । ती लामो समयदेखि कार्यरत प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने सहकारीसँग नै मिलेर लाभ लिने गरेका छन् । सहकारीका सेफदेखि किचनका सामानसम्म प्रहरीले घर घरमा लगेको आरोप छ ।
समितिमा ४ बर्षदेखि कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये कतिपयको सरुवा तथा बढुवा भएता पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीको पहुँचमा रहेका प्रहरीको सरुवा एवम् मूल्यांकन समेत हुनसकेको देखिंदैन । बर्षौदेखि समितिमा बसी बचतकर्ता रुवाउने पीडक सहकारीसँग लाभ लिने गरेका छन् । रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा संचालकको फट्याईका कारण डुबेर पीडित भएको अवस्थामा प्रहरीको पीडकहरूसँगको साँठगाँठले पीडितहरूलाई हतोत्साही बनाएको पत्रमा उल्लेख छ । समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र प्रहरीका कारण बचत फिर्ता हुने आशा मर्दै गएको छ । पत्रमा उल्लेख छ–सहयोग गर्नका लागि खटिएका कर्मचारी र प्रहरीहरू उल्टै पीडक र त्यस संस्थामा बीचौलियाको काम गरी आर्थिक तथा भौतिक लाभ लिनमा तल्लीन रहने गरेका छन् ।
यसरी पीडक र कर्मचारी सँगै होटल, रिसोर्टमा जाने र खानपान गर्ने, आर्थिक लाभ लिने जस्ता कार्यले पीडितहरूले कुनै पनि हालतमा न्याय नपाउने अवस्था छ । यसबारेमा जिम्मेवार निकायले पनि अनुगमनमा चासो नदेखाएकाले हामी दुःखी छौं । हामाी पीडितहरू यस परिस्थितिमा प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष समितिमा कार्यरत प्रहरीको छानबिन गरी पीडक सहकारीसँग मिलेमतो गर्नेमाथि कारबाहीको माग गर्दछौ । पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
पीडितहरूले नेपाल प्रहरीका आइजीपीसमक्ष राखेको गुनासा तर सुनवाइ भएन
चार बर्ष विनाकाम पीडितहरूलाई असहयोग गर्ने पीडक सहकारीबाट किचेनका सामग्रीदेखि सहकारीमा पैसा राख्न प्रयोग भएका सेफसमेत समितिमा कार्यरत प्रहरीको घर घरमा लगेको बचतकर्ताले पुष्टि गरेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा रक्षक नै भक्षक भएका कारणले हामी पीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्था त छँदैछ, सिंगो प्रहरी संगठनको छवि धमिल्याउने तथा संगठनको इज्जतको धज्जी उडाउने कार्यको छानबिन होस् ।
समितिका सदस्य र प्रहरी मिल्ने, पीडितलाई अनावश्यक झमेलामा पारिाख्ने, ऋण असुलीतर्फ भन्दा आफ्नै दुनो सोझ्याउने धन्दामा लागेका कार्यको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाइदिन अनुरोध गर्दछांै।
राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल आर्थिक प्रलोभनमै लिप्त भएर जाने र प्रहरी पनि त्यसै अनुसार निर्दिष्ट भएको कुरा लज्जास्पद रहेको छ । समस्याग्रस्त घोषित भएर हामी १० वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिलाउन स्थापना गरिएको समितिमा चरम बेथिति भइरहेको र जिम्मेवार निकाय मौन रहेकाले पीडितहरूले स्थापनाको ४ बर्षसम्म पनि अपेक्ष्ँित न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन ।
संकटको घडीमा पीडितहरूलाई साँच्चै न्याय दिन आइजीपीले आफ्नै मातहतमा छानबिन समिति बनाई अपराध महाशाखा अथवा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)अन्तर्गत एउटा दक्ष जनशक्तिकोश टोली खटाई न्यायप्रक्रियामा अग्रसरता देखाउन गुनासोकर्ताको पत्रमा माग गरिएको छ ।
पीडितलाई रकम फिर्ता दिलाउन लाग्नुपर्नेमा पीडक सहकारीसँग मिलेमतो गर्ने समितिमा कार्यरत प्रहरीहरूमा प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) प्रकाशप्रसाद थानी, प्रसनि(असई)हरू राजकुमार सुनार,संजय रोक्का र श्याम नेपाल छन् । समितिका सदस्य शेरजंग रानामगरलाई खुसी पार्नका लागि उनका आफल्त एक प्रहरी जवानलाई पनि थानीको टोलीले काजमा ल्याइसकेका छन् ।
समितिले अहिलेसम्म सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको चलअचल सम्पत्ति र ऋणीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरको बताए पनि बचतकर्ताहरूले अहिले पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । समितिका सदस्यसचिव केशव पौडेल सोसाइटल र लुनिभाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु भएको बताउँछन् । तर लुनिभामा १० बर्षअघि ३ लाख बचत गरेका सरोज पौडेल पटक पटक बचत फिर्ताका लागि समितिमा धाउँदा पनि पाउन नसकेको बताउँछन् ।
लुनिभाका सञ्चालक मीनकृष्ण श्रेष्ठले बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गरी आफन्त र विभिन्न व्यक्तिका नाममा बुढानीलकन्ठदेखि विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरी लुकाएका छन् । जग्गा लुकाएको थाहा पाए पनि श्रेष्ठसँग मिलेर समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले उनलाई सहयोग गर्दैआएका छन् । जग्गा रोक्का गर्न चासो नै राखेका छैनन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस