• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

एमाले विभाजन गर्न अध्यादेशमा ‘वा’ रोखेर ल्याउने तयारी


काठमाडौं । आफूले नेतृत्व गरिराखेको नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष केपी ओलीले निरन्तररुपमा लचकता देखाइरह“दा रुष्ट रहेका नेता माधव कुमार नेपाल भने २०७९ सालमा सम्पन्न हुने आमनिर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीलाई देखाइदिने योजना बनाइराखेको गठबन्धन स्रोत बताउछ ।

 

गठबन्धन स्रोतका अनुसार, नेता नेपालले आफूले नेतृत्व गर्ने पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादीस“ग चुनावी मोर्चा कसेर ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई चुनावी मैदानमा देखाइदिने योजना बनाइराखेकाले अब एमाले सग्लो नरहने स्पष्ट भएको छ ।


 यही कारणले गर्दा सर्वाेच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन २०७८ साल असार २८ गते परमादेश जारी गरेलगत्तै आफू गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका असन्तुष्ट नेता नेपाल २०७८ साउन ९ गते र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका ५ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा निरन्तर सहभागी भएर विपक्षीको नीति विपरीत गठबन्धन सरकार सञ्चालन बारे छलफलमा जुट्दै आएका छन् ।


स्रोतका अनुसार, नेता नेपाल सहमति गरेर नेकपा एमालेमा नै बस्ने पक्षमा नभएर आफ्नो नेतृत्वमा नया“ पार्टी गठन गर्ने र त्यो पार्टीलाई वर्तमान सरकारमा सामेल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले अहिलेकै अवस्थामा माधव नेपाललाई वैधानिक रुपमा पार्टी विभाजित गर्न अनुमति नदिने भएकाले पार्टी विभाजन अनुकूल हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संसद अधिवेशन समाप्तपछि अब अध्यादेश ल्याएर एउटा शब्द ‘वा’ राख्ने (संशोधन गर्ने) पक्षमा नेता नेपालस“गै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहमत हुन पुगेको स्रोतको दावी छ ।


 वर्तमान कानूनअनुसार पार्टी विभाजित गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्दछ । तर, निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको एमालेको केन्द्रीय समितिमा २०३ जना पदाधिकारी तथा सदस्य रहेका छन् । अहिले नेपालको पक्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका २०३ जना सदस्यमध्ये ४६ प्रतिशत सांसद रहेको दावी गरिएतापनि संसदीय दलमा भने आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशत मत माधव नेपालको पक्षमा छैन ।


 यो गतिरोधलाई निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल सम्बन्धी विभाजनको दफामा संसदीय दल वा केन्द्रीय कार्यसमिति मध्ये एक मा ४० प्रतिशत आवश्यक भन्ने शब्द थपेर माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनका लागि सजिलो बनाइदिने योजना बनाउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउछ ।


 १५ वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको कारण ७७ जिल्लामै आफ्नो संगठन बलियो रहेको विश्वास गर्दै नेता नेपालले कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीको चुनावी गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीले ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेलाई नराम्रोस“ग पराजित गर्ने भ्रम पनि माधव नेपालमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउछ ।


वर्तमान सरकारमा जा“दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयका साथै बढी भन्दा बढी मन्त्रालय लिएर आफ्नो पार्टीको संगठन मजबुत बनाउने योजना पनि  नेता नेपालको रहेको बताइन्छ । अहिले एमाले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी आफूले पाएमा एमालेमा एकता हुने असम्भव सर्त अघि सारे पनि अन्तिम  निष्कर्ष भने माधव नेपाल नेकपा एमाले परित्याग गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको उनी निकट स्रोतको दावी छ ।


 यही कारणले गर्दा आफ्नो पार्टीका अध्यक्षका विरुद्धमा प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका सभापतिलाई विश्वासको मत दिने जस्तो घात गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले गरेको आममाफीको घोषणालाई उडाउने र अपमान गर्ने काम नेता नेपालले गर्दै अध्यक्ष ओलीका लागि स्वीकार्य नहुने नया“ नया“ सर्त अघि सार्दै आएका छन् ।

नेता नेपालले सुरुमा २०७५ साल जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा एमाले पार्टी आउनुपर्ने अडान राखेका थिए । पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले यो माग स्वीकार गरिसकेपछि नेपाल पक्षले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा माफी मागेर अध्यक्षबाट ओली बाहिरिनुपर्ने र आफू एमाले संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने नया“ नया“ शर्त अगाडि सारेका छन् ।


 नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी ओलीलाई नेतृत्वबाट हट्न गरिएको यो शर्तको अभिप्राय भने पार्टीमा एकता हुन नदिने र नेपाल पक्ष बाहिरिने नियतले प्रेरित भएको निष्कर्ष ओली पक्षको रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै विघटन भइसकेको कार्यदलले एकताका लागि गरिराखेको प्रयासलाई ओली पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।


एमालेका असन्तुष्ट नेता नेपालस“गै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि आगामी निर्वाचन अहिले सत्तामा रहेको पा“च दलको गठबन्धन मार्फत नै लड्ने योजनामा छन् । माओवादी केन्द्र एक्लै लड्दा आफ्नो समेत विजय सुनिश्चित नभएको कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्राथमिकता ५ दलको गठबन्धनले आगामी आमनिर्वाचन सकेसम्म मिलेर लड्नेमा रहेको छ ।

आगामी २०७९ को आमनिर्वाचनलाई ५ दलको गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा लडाउनकै लागि माओवादी नेता दाहालले सरकारको कामको अनुगमन गर्न सल्लाह दिनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी त्यसको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी रहेको छ । तर उच्चस्तरीय संयन्त्र गैरसंवैधानिक र आफ्नो कामकारबाहीमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने मनसाय ठान्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा नै उल्लेख नभएको संयन्त्र गठन गर्न ठाडै अस्वीकार गरेको बताइन्छ । तर आफ्नो यो प्रस्तावलाई बलियो बनाउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत समर्थन जुटाएको स्रोतको दावी छ  ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस