काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट पीडित मेलम्ची नगरपालिका–९, सिन्धुपाल्चोकका बृद्धा उदय गिरी सरकारले दिएको न्यानो कपडा हाता नपरेपछि जिल्लाका विभिन्न सरकारी अड्डा चहारे । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । जिल्लाबाट माग पूरा नभएपछि गिरीलाई लाग्यो– सिंहदरबारले कसो दुःख नबुझ्ला । यही सोचका साथ उनी न्यानो कपडा माग्दै सिंहदरबार आइपुगे ।
जिल्लाले उनीमाथि भएको अन्याय नबुझे सिंहदरबारले भने बुझ्यो र त्यही अनुसार निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई न्यानो कपडा दिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरिदियो ।
गृहले गिरी न्यानो कपडाबापतको रकम पाउनबाट वञ्चित भएकाले उपलब्ध गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकलाई पत्र नै लेखिदियो, २०७४ जेठ २३ गते । गृहले लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशनको प्रतिसमेत संलग्न थियो । तर त्यही सिंहदरबारबाट परिचालित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म न्यानो कपडाबापतको रकम गिरीलाई नदिएको गुनासो गर्दै साँघु साप्ताहिक कार्यालयमा आइपुगेका छन् ।
गिरी त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । मेलम्ची नगरपालिका–९ का ५६५ घरधुरीले भूकम्पपछिको दुई हिउँद बिताए पनि अझै न्यानो कपडावापतको रकम पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रै लेखेरै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि आनाकानी गर्दै आइरहेको गुनासो पीडितहरूको रहेको छ ।
साँघु कार्यालयमै आएर भूकम्पीडित गिरीले सिंहदरबारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई न्यानो कपडाको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि आनाकानी गरेर दुःख दिएको गुनासो गरे ।
जिल्लादेखि सिंहदरबारसम्म पीडा सुनाउँदासमेत नेपाली कंग्रेसको शेरवहादुर देउवा सरकारबाट सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका गिरीले साँघुसंग भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयले दिनू भन्दासमेत न्यानो कपडावापतको रकम पाएका छैनौं । यसले जिल्ला प्रशासन कसको निर्देशनमा चल्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
सरकारी निकायले मेलम्ची नगरपालिकाका स्थानीयलाई दिएको सास्ती यतिमै सीमित छैन । सिंचाइका लागि एक सरकारी अड्डाले दिएको निर्देशन अर्को सरकारी निकायले पालना नगर्दा उत्तिकै हैरानी बेहोरेका छन् ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले यो नगरपालिकामा चारवटा आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गर्न ०७३ फागुन ३ गते सिंचाइ विभाग, जावलाखेल ललितपुरलाई निर्देशन दिएको थियो ।
चारवटै आयोजनाका लागि ३ लाखका दरले बजेट व्यवस्था गरिदिन सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । भूकम्पपीडितलाई दिइने न्यानो कपडामा जस्तै यसमा पनि सरकारी निकायहरूे उदासीनता देखाएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् ।
