• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

तराई क्षेत्र भारतीय बाँधका कारण डुबानको चपेटामा 

 

(वर्षौंदेखि देश बाढी र पहिरोको चपेटामा छ । यसले उत्तिकै मात्रामा जनधनको क्षति गराइरहेको छ । तर यो सिलसिलामा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । के नेपालमा बाढी र पहिरोका जोखिम विगत वर्षभन्दा बढेको हो ? अवस्था एकपछि अर्को बिग्रनुको कारण के हो ? प्रकोपविद् प्रा. डा. मीनबहादुर क्षेत्रीसँग यिनै विषयको वरिपरि रहेर साँघु प्रतिनिधि सुयोग शर्माले संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक)


० वर्षौंदेखि बाढी र पहिरोका घटनाबाट हामीले जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएका छौं । यसपटक त मनसुनको प्रारम्भमै ठूलो क्षति देशले व्यहो¥यो । के नेपालमा यस्ता प्रकोपहरूको जोखिम विगतभन्दा बढेको हो ?
– मनसुनी सिजनमा वर्षा हुनु नेचुरल फेनामेना नै हो । हामी वर्षौंदेखि यो सिजनमा बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्दै आइरहेका छौं । यसलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न । तर न्यूनीकरणचाहिँ गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ उचित ध्यान नजाँदा अझ भनौं विपद्को जोखिमलाई बेवास्ता गर्दा यसको प्रकोप बढेको छ । 


० यस्ता घटना वृद्धि पछाडिका कारण के–के हुन् ? 
–पहिलो त विपद्लाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छैन । अरूको कुरा के गर्नु राज्य र सरकारले नै प्राकृतिक प्रकोप र यसले निम्त्याउने संकटलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सबैभन्दा मुख्य कारण त विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्र फितलो हुनु नै हो । तराई क्षेत्र भारतीय बाँधका कारण डुबानको चपेटामा पर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ ।

सरकारको अकर्मण्यतापछिको अर्को पाटो पनि छ, त्यो हो सचेतना । मानिसहरूलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । साक्षरता दर कम भएकाले देशका नागरिकहरू प्राकृतिक प्रकोपको खतराबारे  बेखबर छन् । थाहा पाएकामा पनि अटेरी गर्ने प्रवृत्ति छ । जस्तोः मेलम्ची । त्यहाँ प्राकृतिक प्रकोपलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर घर बनाउन काम भयो । अहिले धेरै मानिसहरू मेलम्ची डुबानपछि भावनात्मक कुरा गर्दैछन् । तर त्यहाँ खोलो बस्ती पसेर होइन, बस्तीचाहिँ खोलोमा पसेर यो हविगत भएको हो । यति ठूलो मनपरी हुँदा स्थानीय तह र राज्यका अन्य निकायले के हेरेर बसेका थिए ? 

मेलम्ची त एउटा उदाहरण मात्र हो, नदी किनाराका कैयन् वस्ती यस्तै जोखिममा छन् । दुःखको कुराचाहिँ हामी संकट नाकमै ठोकिन लाग्दासमेत थाहा पाउँदैनौं । फलतः बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीबारे समयमै पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने कामलाई तपसीलको मामला बनाउँछौं । 

राम्रो संरचना खडा नगर्नु, पूर्वतयारीमा ध्यान नदिनु, प्रकोप नियन्त्रण निम्ति पर्याप्त बजेट नदिनु, क्षति भइसकेपछि मात्र राहत र उद्धार खटिनु मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण क्षेत्रबारे नियमन गर्ने निकायको अभाव पनि यसको कारण हो । 


० प्रकृतिको निर्मम दोहनले पनि प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्तो दिइरहेको छ भनिन्छ नि ? 
– प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दोहनमा हामीले विवेक गुमाएका छौं । यसका कारण पछिल्ला वर्षमा अति दोहन बढेको छ । यसले पनि प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई बढोत्तरी गराउँदै लगेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवादेखि वन पैदावारको दोहनले समस्या जटिल बन्दै गइरहेका छन् । यसतर्फ गम्भीर हुनुको साटो सरकार आफैं प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर अन्य देशमा निकासी गर्ने कुरा गर्दैछ । भलै यसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई मजाक र हचुवाको भरमा आय स्रोतको माध्यम बनाउने हो भने योभन्दा ठूला–ठूला संकट आगामी दिनमा आउनेछन् । 


० अहिले गाउँघरतिर जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । हचुवाको भरमा गरिने त्यस्ता डोजरे विकासले पनि विनाश निम्त्यायो भनिन्छ नि ? 
–बिना इञ्जिनियरिङ, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खन्ने परिपाटी हाम्रो स्थानीय तहमा विकास भएको छ । यो श्रृंखलामा बेलैमा लगाम नलगाउने हो भने धेरै स्थानमा मेलम्चीका नयाँ नयाँ संस्करण पुनरावृत्त हुनेवाला छन् । 


० विपद् व्यवस्थापनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कत्तिको सिक्ने प्रयास गरेका छौं ?  
–अन्तर्राष्ट्रियका कुरा छाड्नुस्, आफ्नै मुलुकभित्र घटेका घटनाहरूबाट समेत हामीले फिटिक्कै केही सिकेका छैनौं । ०७२ वैशाखमा भूइँचालो गयो, साढे नौहजार भन्दा बढीको मृत्यु भयो । लाखौं लाख विस्थापित भए । तर, अहिले पनि भूकम्पप्रतिरोधी घरहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । कमजोर संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा पनि राज्यले यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बाढीपहिरोको घटना पनि पहिलो होइन । बर्सेनि गइरहेको छ । तर खै हामीले यसबाट सिक्यौ त ? हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भनेजस्तो भइरहेको छ । 


० भनेपछि हामीले विपद्का यस्ता घटनालाई नजरअन्दाज गरेर विपत्तिलाई निम्तो दिइरहेका रहेछौं होइन ? 
–अहिलेको यथार्थ नै यही हो । सरकारी अकर्मण्यता, हेलचक्रयाइँ, नियामककारी निकायको अभाव, साधन स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले समस्याहरू बढाउँदै लगेको छ । 


० घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ भने राज्य र सरकार वर्षौंदेखि यो संवेदनशील विषयमा उतिधेरै गम्भीर छैनन् । यस्तो चाहिँ किन भएको होला ? 
–विगतदेखि नै कुर्सी र सत्तालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हाम्रा राजनीतिक दलमा छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले अझै बढेको छ । नत्र महामारी र बाढी पहिरोको बीचमा सरकार फाल्ने र बनाउने खेल हुन्छ र ? दलहरूको सत्ता स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्दा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता अति गम्भीर र संवेदनशील विषय आझेलमा परिरहेका छन् । 


० यी त समस्याका कुरा भए । अब बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल र दीर्घकालमा के के गर्नुपर्ला ? 
–अहिले बस्तीहरू हचुवाका भरमा बसिरहेका छन् । पहिरोको जोखिम भएका स्थानदेखि नदीका बगरसम्ममा घरहरू छन् । यो तौरतरिका अत्यन्तै अवैज्ञानिक भयो । त्यसैले पहिलो त बलियो भूउपयोग नीति बनाउनु प¥यो । जग्गाको वर्गीकरण गर्नुप¥यो । कुन जमिन केका लागि उपयुक्त छ भनेर पहिले छुट्याउनु प¥यो । विदेशतिर पहिले आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर घर बनाइन्छ, बस्ती बसालिन्छ । तर हाम्रोमा घर बनिसकेपछि ढल, सडक निर्माणलगायत काम गरिन्छ । यो शैलीमा परिवर्तन जरुरी छ । जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्नुभन्दा समन्वय गरेर काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । 


० हामीले अहिलेसम्म भूउपयोग नीति नै बनाएका छैनौं कि बनाएर पनि कार्यान्वयनचाहिँ नभएको हो ? 
–भूउपयोग नीति बनेको छ । ऐन पनि आइसकेको छ । तर दुःखको कुरा, हाम्रोमा कागजमा नीति मात्र बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । यो नीतिलाई वैज्ञानिक बनाएर कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य छ । 


० धेरैले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन र डोजरे विकासप्रति चिन्ता गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ला ? 
–बिना इञ्जिनियरिङ जसरी सडक खन्ने होडबाजी चलेको छ, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर हाम्रोमा सम्भावित जोखिमतिर ध्यान दिइँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र राम्रोसँग इन्जिनियरिङ गरेर मात्र सडक निर्माण गरियो भने धेरै समस्या निकै कम आउँछन् ।


० यो त भयो प्रकोपको कुरा । विपत्तिपछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको हाम्रो अवस्थालाई चाहिँ तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
– यो काम पनि पूरै झारा टराई छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीमा हेलिकोप्टर चढ्ने, २÷४ हजार फालिदिने र त्यसपछि चासो नै नदिने प्रवृत्ति छ । पोहोर साल सिन्धुपाल्चोकमा कैयन् नागरिक पहिरोबाट प्रभावित भए । तिनलाई पुनस्र्थापना गर्ने गफ हेलिकोप्टर चढेर पुगेका मन्त्री र दलका नेताले दिए । तर ती अहिलेसम्म पनि पालमै रहेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो घटनाले नै उद्धार र पुनस्र्थापनाको अवस्था कति नाजुक छ भनेर छर्लंग हुँदैन र ? 


० तपाईंहरूजस्ता प्रकोपविद्हरूको चासो, चिन्ता र दबाबले विपद् प्राधिकरण गठन भएको छ । यसको कामचाहिँ कति प्रभावकारी छ ? 
– हामीले अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न विपद् प्राधिकरणको कुरा गरेका थियौं । न कि नाम मात्रको । कमजोर प्राधिकरणले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने भएकाले शक्तिशाली निकाय खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर त्यसो गरिएन । नाम मात्रको प्राधिकरण बनाइयो । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह कहीँ पनि यसको संरचना छैन । बबरमहलमा १५÷२० जना कर्मचारीको प्रबन्ध गरेर विज्ञप्ति जारी गर्दैमा विपद् व्यवस्थापनको काम हुँदैन । यसको कुनै उपादयेता नै छैन । सेतो हात्ती खडा गरेर जागिर खाने मेलो मात्र भएको छ । त्यसैले साच्चै प्राकृतिक प्रकोपलगायतका विपद्सँग जुध्ने हो भने शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न निकाय खडा गर्नुपर्छ । 


० राज्यले केही गरेन भनिरहँदा नागरिक तह र गैरसरकारी तहबाट प्रकोप नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चित्त बुझ्दो गरी काम भएको छ कि उनीहरू पनि चुकिरहेका छन् ? 
–गैरसरकारी संस्थाले प्रकोप नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका खेलेनन् भन्दा चित्त दुख्ला, रिस उठ्ला । तर, वास्तविकता भन्नै पर्छ । एनजीओ आईएनजीओलगायत जे जति विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरू छन्, उनीहरूले खर्च गरेको १० प्रतिशत रकमको पनि समूचित सदुपयोग हाम्रो देशमा हुन सकेको छैन । यहाँनिर किन सदुपयोग भएन त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको स्पष्ट कारण सरकार हो । सरकारले यस्ता गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्न छाडेर फुक्काफाल छाडिदिएको छ, कुनै चासो दिएकै छैन ।


० गैरसरकारी संस्थाहरूको काम कस्तो लाग्छ त ? 
 –सजिलो ठाउँमा देखावटी काम गर्ने र पेपरवर्क गर्ने प्रवृत्ति विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमा मौलाएको छ । दुई–चार जना नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीले जागिर खाएका छन्, यस्ता विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूबाट । यसबाहेक यसबाट राज्यलाई खासै फाइदा भएको छैन । सरकारले विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकार संघसंस्थाहरूलाई लगामबिनाको घोडाजस्तो छाड्ने होइन कि नियन्त्रण र नियमन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्रै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोग मिल्नेछ । अन्यथा यस्ता संस्थाहरू हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस