• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

विपद् प्राधिकरणमा विज्ञलाई निषेध !

 

काठमाडौं । जब मनसुन सुरु भएर बाढी–पहिरोका घटनाले जनधनको क्षति पु¥याउन थाल्छ  तब राज्यमा प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध लड्ने शक्तिशाली निकायको आवश्यकताबोध हुन्छ । प्रकोपविद्को वर्षौंको कचकच करकरले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ त बन्यो तर उनीहरूको मागअनुसार शक्तिशाली निकाय नबनाएर गृह मन्त्रालयकै शाखाका रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरियो । तर यही निकायलाई पनि अहिले अकर्मण्य र नाम मात्र बनाएर राखिएको छ ।

 

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने÷गराउने उल्लेख छ । यति मात्रै होइन, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नेदेखि उद्धार, राहतसम्मको कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ । तर यसतर्फ प्राधिकरणले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेको छैन । 

 


सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ अनील पोखरेललाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाएको छ । तर पोखरेलबाहेक विषय विज्ञलाई प्राधिकरणमा करिब करिब निषेधजस्तै गरिएको छ । उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप हिँडाउन राष्ट्रिय परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गरिए पनि यी दुवै समितिमा कुनै पनि प्रकोपसँग सम्बन्धित विज्ञलाई समेटिएको छैन । 

 


कार्यकारी परिषद्कै कुरा गरौं । यो समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विभिन्न २३ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सेनाको रथी वलाधिकृत विभाग, प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल बैंकका कार्यकारी निर्देशकदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसम्म समेटिएका छन् ।

 

 

यस्तो महत्वपूर्ण समितिमा विपद्बारे जानकार व्यक्ति समेटिएको हुन्थ्यो भने त्यसले तथ्यमा आधारित नीति नियम बनाउन सक्थ्यो । तर यी दुवै समितिमा एक जना पनि विषयविज्ञलाई समेटिएको छैन । न त विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्ने लेठो नै गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलगायतलाई समेटेर बनाइएको राष्ट्रिय परिषद् पनि उस्तै नाम मात्रको छ । यसमा पनि प्रकोपबारे सामान्य ज्ञानसमेत नभएकालाई राखिएको छ ।

 


प्रकोपविद्हरू प्राधिकरणलाई सरकारले मजाक गरिरहेको बताउँछन् । प्राध्यापक डा. मीनबहादुर पौड्याल क्षेत्री यति फितलो प्राधिकरणको औचित्य र उपादेयता नै नरहेको बताउँछन् । प्रकोपविरुद्ध लड्नका निम्ति नभएर सीमित व्यक्तिलाई जागिर खानका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको उनको तर्क छ । साच्चै प्रकोपविरुद्ध लड्ने हो भने साधन स्रोत सम्पन्न शक्तिशाली निकाय खडा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 


प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्ने हो भने यसका लागि हजारौंको संख्यामा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म यसका संरचना आवश्यक हुन्छ । तर यति वृहत् कार्यक्षेत्र भएको प्राधिकरणसँग अहिले मात्रै ३७ जना जनशक्ति छन् । त्यसमा पनि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति त छँदै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले गृह मन्त्रालयले विगतमा गर्दै आइराखेको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । बाढी र पहिरोका घटनापछिको उद्धार, राहतमा उसको उपस्थिति शून्य प्रायः नै छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस