काठमाडौं । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । योसँगै २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनपछि गत जेठ २१ गते उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
‘सर्वोच्चले ०७८ जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकूल नभएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै २ उपप्रधानमन्त्री (रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो), १५ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा अब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र बाँकी बसेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस