भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केही दिन अगाडि भनेका भनेर सार्वजनिक भएको एउटा समस्याले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छैन, राजनीतिक र सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रमा समेत त्यस्तै प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ ।
ओलीले एकपटकलाई अवैधरुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने हो भने त्यसबाट लगानीको निम्ति स्रोतको अभाव वा कमीको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विचार प्रकट गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
दुई ठूला वामपन्थी दलहरूले मिलेर चुनावमा भाग लिनु अगाडि जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा आफूहरूको मोर्चाले चुनाव जितेमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र सुशासनको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रकट गरेका थिए । भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरिने सम्पत्ति नेपाल कानूनले अवैध मानेको छ ।
त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्तिमा परिणत गर्नका लागि भ्रष्टाचारीले अनेक युक्ति अपनाउँछन् भन्ने कुरा विश्वको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा अवैधरुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धिकरणको प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रियरुपमै प्रयास हुन थालेको छ ।
त्यसैअनुरुप नै हाल नेपालले पनि अवैधरुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धिकरण हुन नदिनका निम्ति कडा कानूनको निर्माण गरेर सो अनुरुपको प्रयत्न गर्न थालेको देखिन्छ ।
यस अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीबाट अवैधरुपले आर्जन गरेर लुकाइएको सम्पत्तिलाई वैधता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रकट भएको कुरा यथार्थ हो भने सो कुरा नेकपा एमालेको निर्वाचन घोषणापत्र र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता दुवैको विपरीत हुने देखिन्छ ।
भावी सरकारले साँच्चै नै त्यस्तो निर्णय ग¥यो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷सस्थाहरूको आलोचना र प्रहारको सिकार हुने सम्भावना छ । भावी सरकारले अवैधरुपले आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने काम नगरेर त्यसरी आर्जन गरे कमाइएको कालो धनको अनुसन्धान गरेर त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी राज्य कोषमा दाखेल गरेर त्यसबाट पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
त्यसो गरेमा त्यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रशंसा समेत पाउने छ । सरकारले साँच्चै चाहने हो भने लगानीको निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था गर्नका निम्ति अन्य विकल्पहरू पनि प्रशस्त छन् ।
त्यसैले सरकारले अवैधरुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाएर लगानीको क्षमता बढाउने कुरामा होइन, अवैधरुपले सम्पत्ति आर्जन गर्ने कोही पनि कानूनको घेराभन्दा बाहिर नपर्ने अवस्थालाई सुनिश्चित बनाउनको निम्ति सरकारले पहल गर्न जरुरी छ ।
त्यसको निम्ति सरकारले गलत उद्देश्य राखेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर गरेको कार्यमा भ्रष्टाचार भएको छ छैन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धान गर्न समेत नपाउने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रधानसेनापति, जर्नेलहरू तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेतका कुनै पनि पदाधिकारी र कुनै पनि निकायको निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र ढंगले फौजदारी अपराधमा नागरिक अदालतमा कारवाही चल्न सक्ने र त्यसको निम्ति अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
भावी प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको निम्ति आवश्यक पहल गरियो भने नेपाली समाजले चीरकालसम्म नै उनीप्रति आदर र सम्मान प्रकट गर्ने अवस्था बन्न सक्दछ ।
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूका आ–आफ्नो दलसित सम्बद्ध युनियनका सदस्य कर्मचारीहरूलाई अवैधरुपले आर्जन गर्न सकिने कार्यालय भनेर चिनिएका कार्यालयमा सरुवा र पदस्थापन गर्न गराउनका निम्ति राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रत्यक्षरुपले हस्तक्षेप गर्ने परम्पराको विकास भएको देखिन्छ र आ–आफ्नो नजिकका युनियनका सदस्य कर्मचारीले गरेका अवैध क्रियाकलपाहरूको ढाकछोप गर्ने काममा समेत सरकारसम्बद्ध उच्च अधिकारीहरू नै लागि परेको देखिन्छ ।
आफ्नो दलको निकटका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने सोच राखेर काम गर्ने हो भने कुनै पनि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा विगतको इतिहासले पनि देखाएको छ । विगतमा पार्टी वा आफू स्वयंले ठूलो राशीको आर्थिक सहयोग लिएर त्यस्तो सहयोगको आधारमा निर्वाचनमा टिकट दिने र लाभका पदमा नियुक्ति दिने काम जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भएका समाचारहरू बारम्बार बाहिर आएको इतिहास साक्ष्ँी छ ।
त्यसरी पार्टीलाई वा आफूलाई चन्दा मागेर जसले चन्दा दिन्छ उसैलाई अवैध आय आर्जन हुने काममा लगाउने परम्परा बस्यो भने बढी भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले बढी चन्दा दिएर महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्ने अवस्थाको निर्माण भएर भ्रष्टाचार नै राज्ययन्त्रको आधार र जग बन्न जाने अवस्था मौलाएर जानेछ । भ्रष्टाचारको जगमा खडा भएको संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि गर्न सक्दैन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व समेत सही ढंगले गर्न सक्दैन ।
तसर्थ भावी प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले भ्रष्टाचार आफूले पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अवस्था सुनिश्चित गर्नका निम्ति सक्दो प्रयास गर्ने अग्रसरता लिने हो भने त्यसबाट विकास कार्यको निम्ति लगानीको कमीको समस्या पनि समाधान हुन सक्दछ ।
नेपाल जस्तो अविकसित मुलुक राजनीतिक दलको सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि पार्टी नेतृत्वको अगाडि चुनौतीकै रुपमा रहेको देखिन्छ । पार्टीको खर्च वैध ढंगले जुटाउने उपायको खोज गर्ने कुरालाई समेत सरकारले महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।
