• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

कूटनीतिमा मान्यता, भूराजनीति र नेपाल

 

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भूराजनीतिमा मान्यता (रिकग्नेशन) प्रचलिन महत्वपूर्ण अवधारणा हो । म्याक्सिकोका तत्कालीन विदेश सचिव तथा कूटनीतिज्ञ स्ट्राडाले सन् १९३० मा ‘मान्यता’ सम्बन्धी धारणालाई सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा राजनीतिक दर्शनमा यसले बढी नै चर्चा र प्रचलित हुने अवस्था बन्यो । कुनै पनि राज्यमा भएको सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा, भूगोलको अन्तराष्ट्रिय विवाद वा भूगोल बढेको वा घटेको सन्दर्भमा, सैन्य कारवाही सम्बन्धमा, राष्ट्रमा भएको निर्वाचन वा संविधान वा जनमत संग्रह आदिमा, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यक्तित्वको सन्दर्भ जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत वा विश्व समुदाय आदिबाट निश्चित मुलुक वा राष्ट्रका निश्चित विषयहरूका सम्बन्धमा दिइने मत, वैधानिकता, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय धारणा जस्ता अवधारणाको अर्थमा मान्यतालाई लिइने गरिएको छ । 


राज्य र आधारभूत मान्यता
सन् १९३३ मा जारी भएको राज्यको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी मोन्टेभिडियो सन्धिमा राज्य हुन वा स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्वको लागि राज्यमा स्वतन्त्र सरकार, निश्चित भूगोल, निश्चित जनसंंख्या, सेना जस्ता कुराको अनिवार्यता हुने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर त्यसपछिका दिनहरूमा स्वतन्त्र र स्वाधीन राज्य हुनको लागि त्यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको हुनुपर्ने भन्ने धारणाको विकास अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी प्रचलनमा आएको देखिन्छ । राज्यमा हुनुपर्ने अन्य सबै विषय र तत्व भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएन भने त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सक्दैन । जस्तो ताइवानमा सबै कुरा र तत्व विद्यमान रहेको भएपनि चीनको दवावको कारण त्यो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै कमी रहेको छ । भारतको काश्मिरमा अलग्गै राज्यमा हुनुपर्ने सबैजसो गुण र आधार भएर पनि संयुक्त राष्ट्र संघको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मान्यता नभएकोले त्यसले स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता पाएको छैन् र पाउने सम्भावना पनि छैन । कतिपय अवस्थामा क्रान्ति वा सशस्त्र संघर्ष वा आन्दोलनको कारण दुई वटा सरकारको अवस्था पनि हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता र मान्यताको पनि कुरा आउने हुन्छ । जस्तो लिवियामा विद्रोहीले पनि आफ्नो सक्ता भएको दावी गरेको थियो । तर त्यसले मान्यता पाएन ।


अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र वैद्यता
श्रीलङ्का सन् २००९ अघि विद्रोही लिट्टेले जाफ्ना प्रान्तमा आफ्नो शासन प्रभुत्व रहेको भन्दै अलग राज्य स्थापना गरिएको भन्दै आएको थियो । तापनि त्यो कहिल्यै अलग राज्य रहेन र भएन । भेनेजुएलामा त विद्रोही नेताले राष्ट्रपति मुदुरोलाई बर्खास्त गरेको र आफै राष्ट्रपति भएको भनेका थिए । त्यहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विद्रोहीले पाउन सकेन र आन्दोलन नै उत्कर्षबाट शीथिल बनेको थियो । माल्दिप्समा पनि त्यस्तै प्रकारको घटना भएको थियो । हिंसा र विद्रोहको घटनामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले ठूलो अर्थ र भूमिका खेल्ने गरेको छ । विद्रोह र क्रान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र वैधानिकता छ वा छैन् भन्ने जस्ता कुराले पनि धेरै महत्व राख्दछ । श्रीलङ्कामा सन् २००९ मा राज्यले विद्रोह दमन गरी नेता भिपुल्लाई प्रभाकरणलाई मारी आन्दोलन नै समाप्त गर्दा सो कार्यमा विश्व जनमतले तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको सो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हुनु र नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, राजनीति र कतिपय सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत धेरै महत्व र वैधानिकता पाउने वा नपाउने स्थिति बन्दछ ।


भूराजनीति र कूटनीति
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति वा भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र राजनीतिको व्यापक र अर्थपूर्ण प्रभाव पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा कुनै मुलुक वा सरकार वा घटना वा कार्य आदिले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउने वा नपाउने कुरामा यसैले प्रभाव पार्ने हुन्छ । कतिपय विषय र अवस्थामा कुनै निश्चित मुलुकको सरकार वा घटना वा कार्य माथि उसको छिमेकी मुलुकले समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउने वा नपाउने पनि हुनसक्दछ । 


विश्वका शक्तिशाली वा संयुक्त राष्ट्र संघमा भिटो (विशेषाधिकार) भएका मुलुकहरूले कस्तो धारणा बनाएका छन् भन्ने कुराले पनि भूराजनीतिमा अर्थ राख्ने हुन्छ । कहिले–काँही अमेरिका एक्लैले समर्थन गरेको वा नगरेको कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ । अमेरिकाले समर्थन नगरेको अवस्था भएपनि भिटो भएका रूस, चीन जस्ता मुलुकहरूले समर्थन दिएका कारण त्यो मुलुक वा मुद्दा वा घटना आदिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाएको वा पाइरहेको हुन्छ वा हुनसक्दछ । जस्तो उत्तरकोरियाको नीति र उसले गर्ने सैन्य गतिविधि माथि अमेरिकाको विरोध भएपनि चीन, रूस जस्ता मुलुकहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष समर्थन वा सहयोग वा मान्यता आदिको कारण त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अस्तित्वमा रहन सकेको देखिन्छ । नेपाली राजनीति र घटनाको चर्चा र स्मरण गर्दा पनि मान्यताको ऐतिहासिक महत्व रहँदै आएको छ । 


कूटनीति र नेपाल
नेपालमा भएको सन् १९५० को राणा शासन अन्त्यको घटना, सन् १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन र त्यसपछि सन् २००६ को गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई दक्षिणी छिमेकी भारतबाट सुरुमै समर्थन प्राप्त भएको थियो । भारतको समर्थनसँगै अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन लगायतका मुलुकहरूबाट गणतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनलाई कूटनीतिक स्तरबाट मुलुकहरूले समर्थन गरेका थिए । तर सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बन्दा भने भारतले आफ्नो विदेश सचिवलाई नेपाल पठाएर विरोध नै गरेको थियो । तर विश्व समुदायबाट भने समर्थन गरिएको थियो । लामो समय भारतले समर्थन नगरेको भएपनि विश्वको समर्थन र नेपाली राजनीतिक एकताका बीच भारत समर्थन दिन बाध्य भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र प्रचलनमा नयाँ सरकार बन्ने वा निर्वाचनबाट विजयी बन्ने वा दलले बहुमत ल्याउने वित्तिकै समर्थन गर्ने वा कूटनीतिक अर्थमा मान्यता दिने प्रथा समेत रहेको देखिन्छ । राज्य अलग्गिएको वा छुट्टिएको स्थितिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको ठूलो अर्थ र महत्व रहेको हुन्छ । 


सन् १९४७ मा भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिदा होस वा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग बन्दा होस अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएरै राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व पाएका थिए । अन्तर्र्राष्ट्रिय मान्यतासँगै संयुक्त राष्ट्र संघले ती मुलुकहरूलाई छुट्टै मुलुकको वैधानिक मान्यता दिएको थियो । कहिले–काँही जनमत संग्रहबाट आएको जनमत र घटनालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले ठूलो अर्थ राख्ने गर्दछ । केही वर्ष अघि मात्रै पूर्वी टिमोरलाई जनमत संग्रहबाट भिन्दै राज्यको मान्यता मिलेको थियो । राजनीतिक घटना र संघर्ष आदिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समर्थनको ठूलो महत्व देखिन्छ । 


सन् १९८९ मा चीनको तेयानमेनस्वायरमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि सैनिक दमन गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आलोचना भयो, समर्थन भएन । सोही कारण ह्यूम्यान राइटस् वाच तथा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल जस्ता मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले चीनको सो घटनाको चौतर्फी विरोध र आलोचना गरी आएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र तिब्बतको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको देखिन्न । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, छवि, संयुक्त राष्ट्र संघमा विशेषाधिकार भएको तथा विश्वको व्यापार आदिमा प्रभाव रहेको जस्ता कारणले अमेरिका लगायतका विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले सो विषयमा खुलेर समर्थन गर्न र मान्यता दिन सकेका छैनन् । चीनका अन्य विषयमा पनि धेरै विरोध गरेको देखिन्न । विश्वमा जाति, क्षेत्र, भूगोल वा धार्मिक विषयहरूमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र संघर्षहरू हुने गरेका छन् । त्यस्तोमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले विविध प्रकारको भूमिका खेल्दै आएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस