काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ‘शून्य’ को स्थितिबाट अगाडि बढेको छ । अर्थात् वर्ष २०७७ मा कुनै पनि खेलकुदका गतिविधि भएनन् जसले गर्दा खेलकुदले निरन्तरता पाएको होस् । नेपाली खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलता यसै वर्ष प्राप्त भएको थियो । नेपालले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ पाएको थियो । तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले निकै मेहनतका साथ यो ऐन असारमा ल्याएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १७ गते मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी जारी गरेकी थिइन् । यो ऐन आएपछि खेलकुदका सबै विकृति अन्त्य हुने दावी खेलकुदकर्मीहरूको थियो । किनकि यो ऐन नेपाली खेलकुदको संविधान हो ।
तर यो ऐन कार्यान्वयनमा आउन पाएन । ऐन लागू गरेपछि ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनु पर्ने थियो । नियमावली आउनु अगाडि नै मन्त्री विश्वकर्माले यही ऐनका कारण नै आफ्नो पदबाट हात धुनुप¥यो । आफू महान बन्ने क्रममा उनले खेलकुद परिषद्लाई खासै वास्ता गरेनन् । ऐन बनाउने क्रममा उनले परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पुरै बाइपास गरे ।
आखिर त्यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने त तिनै सदस्यसचिव नै थिए । यसको ख्याल नगरेका मन्त्री विश्वकर्मासँग सिलवालको दूरी बढ्यो । विश्वकर्माले आफ्नो तुस देखाउँदै सदस्यसचिवको अधिकार पनि कटौती गरेका थिए । त्यही ऐनका कारण सदस्यसचिवको कार्यकाल पनि लागू भएकै दिनदेखि सकिएको थियो । ऐनले सबै कुरा नयाँ भनेको थियो । सोहीअनुसार नै सदस्यसचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो ।
अन्ततः सिलवाललाई नै मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिव बनायो । सिलवालले चार महिनाको अवधिमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको आयोजना गरेर इतिहास मै सबैभन्दा धेरै सुवर्ण पदक हात पारेर देखाइदिएका थिए । उनको प्रशंसा भएको थियो । तर खर्च विवरण समयमै नदिएर र पारदर्शी नभएर आलोचित भएका थिए ।
उनले पहिलो कार्यकाल उत्कृष्ट काम गरे । दोस्रो कार्यकालको शुरुवातकोरोना भाइरसको महामारीको घानमा प¥यो । जसका कारणले खेलकुदका गतिविधि ठप्प हुन पुगे । ऐनलाई आत्मसात् गर्न नसकेका सिलवालले पनि जहाँसम्म पुगिन्छ पुगौं भन्ने उद्देश्य राखेकाले खासै सुधार हुन नसकेको राखेपका एक बोर्ड सदस्यले बताए ।
कोरोनाकै बिच मन्त्री पनि विदा भए । त्यसपछि आएका मन्त्री दावा लामा तामाङ सिलवालभन्दा जुनियर परे । उनले आफ्नो पदीय मर्यादा राख्न सकेनन् । सदस्यसचिवलाई मर्यादाभित्र रहेर पदीय दायित्वको ख्याल गर्दै सम्बोधन गरेनन् । सिलवाल एकाएक ‘दाइ’ भए । त्यसकै कारणले पनि खेलकुदका कुनै कार्यक्रम हुँदा पनि मन्त्रीले दाइलाई सोध्ने शैलीले मन्त्री निरीह जस्ता देखिएका छन् ।
तीन महिनाभित्र बन्नुपर्ने भनी जिम्मेवारी तोकिएको खेलकुद विकास ऐनका नियमावली समयमा आएन । त्यत्तिकै अन्योलमा रह्यो । जब आफ्नो हातमा अधिकार आइलाग्यो त्यसपछि नियमावली बनाउँदा सदस्यसचिव सिलवालले आफ्नो हितमा बनाउन सफल भएकोआरोप लागेको छ । उनलाई अधिक अधिकार दिइयो ।
तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले अधिकार खेलकुद मन्त्रालयमा खिचेका थिए । सदस्यसचिव पदलाई काबुमा राख्नका लागि राखेपमा ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको अर्को व्यवस्था गर्न मन्त्रीले जोडबल गरे । राखेप बोर्डमा पनि सकेसम्म आफ्ना मान्छे राखे । तर त्यसलाई सदस्यसचिव सिलवालको सहयोग भएन । अन्ततः अलपत्र प¥यो ।
राखेपको बोर्ड बैठक नबसेको दुई वर्ष भइसकेको छ । यसबाट स्पष्टै हुन्छ खेलकुदमा न नीति छ न योजना ।नयाँ ऐनले खेलकुदको योजना, तालिका र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको १०महिना बितिसक्यो । अहिलेसम्म बोर्ड पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यतिमात्र हैन ऐन कार्यान्वनको लागि बनेको नियमावलीलाई मन्त्रालयले अन्तिम रुपसमेत दिन सकेको छैन ।
तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले ऐन बनाउँदा सिलवालसँग प्रतिशोध लिनका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठसँग साँठगाँठ गरे । जसका कारण सिलवाललाई पेल्ने नीति नै बन्यो । अहिले तिनै सिलवालले नियमावलीमा चासो दिएका छैनन् । हुनत मन्त्रालय नेपालको सिंगो खेलकुदको अभिभावक संस्था हो । तर खेलकुदलाई गतिहीन, अनुशासनहीन र बेतिथीमा राख्न मद्दत गर्ने पनि त्यही वर्तमान खेलकुद नेतृत्व जिम्मेवार देखिन्छ ।
नेपाली खेलकुदमा देखिने संघहरूको विवाद समाधानका लागि राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको समिति म्याद सकिएर अलपत्र अवस्थामा छ । उनले केही पनि गर्न सकेनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका उनले उपाध्यक्ष भइसकेपछि सदस्यसचिवलाई ठेगानमा राख्ने बताएर चर्चामा आउन खोजे । अहिले आफू नै भूमिकाविहीन जस्ता भएका छन् । उपाध्यक्षको हैसियत उनलाई कुनै पनि कोणबाट सुहाएको छैन । यस्तो लाग्छ नेपाली खेलकुदको नीति अब शुरुदेखि नै शुरु गर्नुपर्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस