काठमाडौं, माघ २० \\ सर्सर्ति हेर्दा हिजो शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उत्कृष्ट फैसला गरेको हो। जनस्वास्थ्य र जनकल्याणको दृष्टिबाट यो सर्वोत्तम फैसला हो।
“१.खाद्यपरीक्षण नियमित गर्नु। २.खाद्यान्न भण्डारण गर्नु। ३.उत्पादकत्व बढाउने नीति, कानुन र योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु।” डा.आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको निर्देशात्मक आदेशको सार यही हो।
फैसला उत्कृष्ट भएपनि एउटा अजङ्गको सवाल यहाँ खडा भएको छ। यी बिषय भनेका यस्ता बिषय हुन्, जुन विश्वका कुनैपनि देशको सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा परेकै हुनुपर्छ। यी बिषय यस्ता हुन्, जस्मा कुनैपनि देशको सरकारले इधरउधर, दायाँबाञा, तलमाथि गर्न पाउँदैन। कम्प्रोमाइज नै हुननसक्ने र कुनैपनि सरकारले छुट वा ‘एक्स्क्युज’ नपाउने बिषय हुन्।
सर्वोच्च प्राथमिक कर्तब्य, जिम्मेवारी र दायित्वको बिषयमा समेत् अरुले कराइरहनुपर्ने र अदालतै गुहार्नुपर्ने, तैपनि सरकारले नगर्ने; यो कस्तो सरकार हो ? भन्ने अजङ्गको प्रश्न खडा भएको छ।
