विश्वका अधिकांश मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मार्च ८ तारिखका दिन अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । राजनैतिक दलका शीर्ष नेतादेखि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूद्वारा यस दिवसको अवसरमा शुभेच्छा प्रकट पनि गरिएको छ । तर पात्रो फेरियो, समय फेरियो, अनेकौँ राजनैतिक परिदृश्य र ब्यवस्था फेरिए । यद्यपि महिलामाथि विगत दस हजार वर्षदेखि हुँदै आएको उत्पीडन हाल पनि फेरिन सकेको छैन बरू रुप परिवर्तन गरेर चोला फेर्दै थप मजभुत बन्नतर्फ उद्दत देखिन्छ जुन मानवीय न्यायिक दृष्टिकोणले जायज ठम्याउन सक्ने कुरो कदापी होइन ।
महिला अधिकारका निम्ति सञ्चालित अनेकौँ आन्दोलन र नारीवादीहरूको सशक्त स्वरका बाबजुद सुदूर पुस्तादेखि पितृसत्ताको जीन उत्तराधिकारको रुपमा प्राप्त गर्दै सामाजिक ब्यवस्थामा अन्तरघुलित भैरहेको वर्तमान मानव जाति अझै पनि पुरुष प्रधान चिन्तनशैलीबाटै निर्देशित छ । परिवार समाजलगायतका सामाजिक संस्थाहरूमा बहुसंख्यक महिलाहरू संस्था सञ्चालनको हर्ताकर्ताको रुपमा उभिन पाएका छैनन् ।महिलालाई नियाल्ने उपभोक्तावादी चिन्तनशैलीको उपज स्वरुप वर्तमान समाज बलात्कारी उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै देखिन्छ । कार्यालयदेखि भोजनालयसम्म, विद्यालयदेखि सेवा आयोगसम्मका कार्यकारी भूमिकामा मूलतः पुरुषहरूकै रजाइँ छ ।
ऐन कानुन, विधि, विधान एवं सरकारी नीतिमा उल्लिखित प्रावधान बच्चालाई फकाउन प्रयोग गर्ने चकलेट जस्तै देखिएको छ । वर्तमान संविधानमा रहेका महिला अधिकार र सहभागितामूलक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको गफ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नभै केबल आश्वासनको पासा फ्याँकेर पुँजीवादी निर्वाचनमा महिला मतदाताको भोट कुम्ल्याउन प्रयोग गरिने अस्त्र हो भन्न हिच्किचाइरहनु पर्ने स्थिति छैन । हरेक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको हक हुने संविधान प्रदत्त प्रावधानलाई सरकार स्वयंले कुल्चिदै आएको छ ।सतही रुपमा महिलाहरू अधिकार सम्पन्न जस्तो देखिए पनि ब्यवहारतः महिलाहरू अझै पनि कथित पितृसत्ताका नाइकेहरूका निम्ति निम्छरा नै छन् ।
पितृसत्तात्मक ब्यवस्थाद्वारा प्रशिक्षित राजनैतिक दल र तिनका भगिनी एवं जनवर्गीय संगठनरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्युन मात्र छ । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राजनीतिको मूल नेतृत्वमा आउनमा पितृसत्ता हमेसा बाधक देखिन्छ । देशको कार्यकारी भूमिकामा रहेका राजनैतिक दलहरूलाई नियालौँ । न त सत्ताधारी डबल नेकपा को सचिवालयमा महिलाहरूको सहभागिता छ, न सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिलालाई दिइएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस , जनता समाजवादी वा अन्य राजनैतिक दलको पनि हबिगत सत्ताधारी दलको भन्दा भिन्न छैन । महिलासंग नेतृत्व क्षमता कमजोर भएका कारणले वा पुरुष नेताको तुलनामा पार्टी वा मन्त्रालय सञ्चालनको कार्यदक्षता कम भएका कारणले उनीहरू नेतृत्वबाट बञ्चितीकरणमा परेका होइनन् । यो त विद्यमान पितृसत्तावादी चिन्तनको प्रकटीकरण सिवाय केही होईन । संसदमा संविधान बमोजिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत महिलालाई सांसद बनाउने गरिएता पनि समानुपातिक सांसदलाई अघोषित रुपमा दोस्रो दर्जा प्रदान गरिदै आइएको अवस्था छ ।
समानुपातिक महिला सांसद छान्ने नेतृत्व मण्डलीले सक्षम वा प्रतिभाशाली महिला नेतृ नभै कसैकी पत्नी, कसैकी प्रेमिका वा कसैकी निकटतम आफन्तलाई सो ठाउँमा पु¥याउँदै महिलाहरूलाई ललीपप देखाएर झुक्याउने र फकाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । संसदले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन र असमानताहरू कागजी रुपमा अन्त्य गरेतापनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो रहेकाले वर्तमान ब्यवस्थामा बदलाव नआएसम्म महिलाहरू वास्तवमै मुक्त हुन सक्ने स्थिति देखिंदैन ।
महिलालाई नेतृत्वदायी तहमा पु¥याउन नेपाल मात्र नभै संसदीय ब्यवस्था भएका प्राय मुलुकहरू असफल देखिन्छन् । हालसम्म विश्वमा कुनै पनि एउटा यस्तो देश छैन । जहाँ हालसम्म निर्मित कार्यकारी प्रमुखको गणना गर्दा पुरुषको संख्याभन्दा महिलाको संख्या अधिक होस् । पितृसत्ताको विरोध गर्ने राजनैतिक दलहरूमा समेत झाँगिएको पितृसत्तावादी चिन्तनका कारण न त संसदमा संसदीय दलको नेता वा उपनेतामा कोही महिला पुगेका छन् । न त सत्ताको साँचो समात्ने ठाउँमा महिलाको सहभागिता छ ।
तारे होटलमा करोडौँ रकम खर्चिएर महिला हक अधिकारको विषयमा चर्को प्रवचन दिइरहेका राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागीको संख्यामा पुरुषकै बर्चस्व देखिन्छ । नारी अधिकारको बखान गरेर नथाक्ने प्रगतिशील भनाउदा ब्यक्तिहरू छोरीलाई एक्लै हिंड्ने स्वतन्त्रता समेत दिन चाहँदैनन् । आफूलाई अग्रगामी परिवर्तनको हिमायती सम्झिने महिलावादी नेतृहरूलेसमेत महिला मजदुरलाई पुरुष मजदुर सरह समान ज्याला दिन हिच्किचाउँछन् । हाल महिला मुक्तिमा देखा परेको संकट केबल पुरुषहरूका कारण उत्पन्न भएको संकट नभै समाजमा हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्ताका कारण देखा परेको संकट हो । ब्यक्ति नभै प्रवृत्ति र चेतनाले निर्माण गरेको संकट हो ।
एकातिर महिला दिवस मनाइदैछ । अर्कोतिर जड्याहाले स्वास्नी कुट्न छोडेको छैन । एकातिर सडकमा महिला हकको नारा लागिरहेको छ, अर्कोतिर छोरीको एकपटक मनसुवा नबुझी बिहेको मिति तोक्न आमा बाबुहरू बेहुला पक्षसंग कुरा गर्दैछन् । एकापट्टी पण्डितहरू शास्त्रले महिलामाथि दमन नगरेको पुरेत्याइँ भट्टाउँदैछन् । अर्कोतर्फ पहिलोपटक रजस्वला भएकी बहिनीले आफूलाई देख्छे कि भन्दै डराइरहेका दाजुहरू ईश्वर अलापिरहेका छन् ।
हाम्रो समाज ब्यवस्था यसरी निर्माण गरिएको छ कि सानो बच्चादेखि नै महिला पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने गलत मनोवैज्ञानिक चिन्तनले बाल मस्तिष्कलाई प्रभावित पारिदै आइएको छ । छोरा रुनासाथ छोरामान्छे रुनु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाइन्छ। छोरो (बच्चा)लाई मेरो ‘राजा’ भनिने समाजमा छोरी बच्चीलाई मेरो छोरो भनेर संवोधन गरिन्छ। मेरी छोरी भनिदैन । दुई विपरीत लिङ्गका बालकको लडाइँमा केटोले हा¥यो भने एउटी केटीलाई समेत जित्न नसक्ने पानीमरुवा भन्दै बालकको उछितो काडिन्छ ।
यस्तै गलत संस्कृतिद्वारा प्रशिक्षित मानव मस्तिष्क अन्ततोगत्वा पितृसत्ताको नाइकेको रुपमा समाजमा उदय हुन्छ । अवचेतन मनमै पितृसत्ताले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न बच्चा जन्मेदेखि नै आफ्ना विचारहरू प्रत्यारोपित गरेर उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने कार्यमा जुटिरहेको छ । तर हालसम्म विकसित महिला आन्दोलनले सांस्कृतिक पक्ष वा मानसिक चिन्तन एवं पितृसत्तात्मक मनोवैज्ञानिक ब्यवस्थाविरुद्ध समूलरुपमा आन्दोलन केन्द्रित गर्न नसकेका कारण महिलाहरू अझै पनि पिछोडिनु परेको अवस्था देखिन्छ ।
जबसम्म ब्यक्तिको चिन्तन शैलीमा परिवर्तन आउन सक्दैन, तबसम्म महिलाहरू वास्तविक अर्थमा मुक्त हुन सक्दैनन् । जबसम्म पितृसत्ता बिरोधी चिन्तनशैली विकास गर्न सकिदैन तबसम्म महिलामाथि शृंखलाबद्धरुपमा घटाइने दुर्घटनाहरू रोकिन सक्दैनन् । केबल ब्यक्तिसंग मात्र नभै विद्यमान पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिले थोपरेका गलत चेतनाविरुद्ध आन्दोलनकेन्द्रित भयो र समाजबाट पितृसत्ताको मनोरोग हट्यो भने मात्र लैङ्गिक समानता कायम हुन सक्छ । साँघु साप्ताहिक, फागुन २४
