२०७४ माघ १७ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो हत्या गर्न खोजेकोले सुरक्षा गरिपाउँ भनि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा र काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी गरे।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गोविन्द केसीको पक्षमा किन लागेको भन्दै आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको र उनले खटाएका मान्छेहरु मेरो पछि लागेका भनि डा. भण्डारीले उजुरीमा किटानी गरेका छन्।
प्रहरीसमक्ष दिएको निवेदनमा उनले कल डिटेलसहित छानविन गर्न माग गरेका छन् । २०७४ माघ १६ गते मङ्गलबार मात्रै पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका 'गुण्डाहरु चारजना'ले कार्यालयमै आएर धम्क्याएको तथा टेलिफोनबाट पनि धम्की दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यो समाचारले हामी चेतनशील, जिम्मेवार नागरिकलाइ नै चुनौती दिंदै सोधिरहेको छ, उल्लेखित बिषय सम्वेदनशील र गम्भीर छ कि छैन ? आफ्नो राष्ट्रको सर्बोच्च अदालतका विषयमा हामी कति गम्भीर छौं ?
यो समाचारले सोचनीय, गम्भीर मात्रै बनाएन पुरानो स्मृतिलाइ ताजा गरायो। नरहरि आचार्य न्याय, कानूनमन्त्री हुँदा उहाँले न्यायपरिषदका उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुङ्गानालाई समेत् हात लिएर सर्वोच्च अदालतमा ८ न्यायाधीश नियुक्त गराउन भयङ्कर कसरत गर्नुभएको थियो। प्रकाश वस्ती, केशरीराज पण्डित जस्ता अति योग्य न्यायाधीशलाई पन्छाउन तथा चोलेन्द्र शमशेर राणा, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीहरुलाइ ल्याउन उहाँहरुले जे-जे गर्नुभयो त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै सर्वाधिक आलोचित बन्यो।
चोलेन्द्र राणाको हकमा दुइ-दुइ पटक डिभिजन वेञ्चले र दीपकराज जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले फैसलामै कैफियत जनाई ‘कार्यवाही गर्नु’ भनि परमादेश समेत् गरिसकेकै अवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश नभएपनि गोपाल पराजुलीविरुद्ध झन् धेरै उजुरी परेका थिए। पुनरावेदन अदालत ललितपुरको न्यायाधीश हुँदा गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले २०६६\\ ०१\\ २० गते साँझ ६ वजेपछि गरेको निर्णय र फैसला डरलाग्दो थियो ।
फिल्डबुक, लगत, ७ नं फाँटवारी, तिरोतिरेको रसिद जस्ता अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मात्र हैन अनिवार्य हुनैपर्ने तथ्यप्रमाणहरुलाइ नजरअन्दाज गरी थानकोट गाविस वडा नं ३’क’ , कित्ता नं १ को १६ रोपनी १० आना पर्ती-सरकारी जग्गा प्रेमबहादुर बस्नेतको नाममा गरिदिएका थिए।
नेपालको स्थापित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले, “जहाँ-जहाँ गोपाल पराजुली पुग्छन् त्यहीं-त्यहीं मेडिकलमाफियाका मुद्दा पुग्छन्” भन्ने शीर्षकमा खोजपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यो समाचारका बिषयबस्तुमाथि अदालत आफैंले छानबिन गर्यो। समाचार गलत नभएकैले पत्रिकाले सफाई पाएको थियो। आश्चर्यचाहिं के भयो भने पत्रिकाले प्रकाशित गरेको त्यो खोजपूर्ण सामग्रीमा पूर्ण सत्यता पाएर अदालतले नै पत्रिकालाइ सफाई दिएपछि ''श्रीमान'' गोपाल पराजुलीमाथि नै अजङ्गको प्रश्न खडा भयो। त्यो अजङ्गको प्रश्न अहिले पनि जिउँदै छ र यथावत छ।
यी त दुइटा उदाहरण मात्र हुन्। सर्बोच्च अदालतका विवादास्पद फैसलाहरुको खोजबिन गर्ने हो भने यस्ता दर्जनौं केस छन् जुन अत्यन्तै आलोचित, सर्बोच्च अदालतको सम्मानमा आँच पुग्ने खालका छन्।
मिनबहादुर रायमाझीजी प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा न्यायपरिषदले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र गोविन्द उपाध्यायलाई पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिश गर्न नसकेको भनेर धेरैले सुनाएका थिए। त्यसबेला सिफारिश गरेका ८ जनामा बैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र बाहेक अरु चाहिँ गन्हाएका कोही आलोचित व्यक्ति थिए; छन् ।
अरुबेला ३६ को आँकडामा रहने कानून ब्यवशायीहरुमध्ये सुशीलकुमार पन्त र शेरबहादुर केसी २ जनाबाहेक सम्पूर्ण कानुन व्यवशायीहरु यो निर्णयविरुद्ध सबै एकजुट भएर विरोध गरेका थिए।
हामी सवैलाई थाहा छ, समाजव्यवस्थाको सार राज्यसत्ता हो भने सत्ताको सार न्यायप्रणाली हो। सर्वसाधारणको अन्तिम आशा, भरोशा र आस्थाको केन्द्र भएकोले नै लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाइ विशिष्ट र उच्च स्थानमा राखिएको, अधिकारसम्पन्न गरिएको तथा स्वतन्त्र निकाय भनेर मर्यादित गरिएको हो। १२ जनवरी, २०१० का दिन दिल्ली हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश एपी शाह तथा न्यायाधीशहरु विक्रमजीत सेन र एस मुरलीधरको पूर्ण इजलासले सुप्रीम कोर्टका मुख्य न्यायाधीश समेत् सूचना अधिकार (आरटीआई) कानूनको दायरामा पर्छ भनि गरेको ऐतिहासिक फैसलामा यो टिप्पणि लेखिएको छ,–
“(१) न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै न्यायाधीशलाई प्राप्त विशेषाधिकार हैन,यो त उस्को काँधमा आएको जिम्मेवारी हो।
(२) न्यायिक पदक्रममा जति माथिल्लो तहको न्यायाधीश हुन्छ, त्यत्ति नै सख्त छानबिन र जवाबदेहीको अपेक्षा राखिएको हुन्छ।
(३) कार्यपालिका र विधायिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य तथा ब्याप्त विकृतिले भन्दा न्यायपालिकाभित्रका ती कार्यले जनआस्थामा शयौं गुना बढी चोट पुर्याउँछ र त्यति नै बढी निन्दनीय हुन्छ।”
भारतले गरेको फैसला नेपालको सन्दर्भमा झन् बढी अनुकरणीय छ। ''श्रीमान्'' न्यायाधीशहरुले न्यायाधीशको पदलाई आफ्नो बन्दोबस्त मिलाउने अवसरको रुपमा लिनुभन्दा राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी सम्झिदिए, र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमा, आस्था र विश्वास बढाउन उर्जा खर्च गरिदिए यो अकिञ्चन राष्ट्रको भलोकल्याण हुने थियो।
बुधवार, ३१ जनवरी २०१८
