• बिहीबार-चैत-१५-२०८०

न्याय परिषद् के हेर्दै छ ? : सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसको सीमा नाघ्यो 

 

काठमाडौं । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने समय सिमा स्पष्ट छ । न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने किटानी उक्त दफामा छ । तर पछिल्लोपल्ट न्यायाधीश अवकास भएको पनि ८ महिना नाघिसकेको छ । 


न्यायाधीश सिफारिसका लागि समयमै परिषद वैठक बस्न नसक्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशको पदोन्नति एवम् वृत्तिविकासमासमेत असर परेको छ । परिषद श्रोतका अनुसार तत्काल वैठक बस्ने कुनै ‘एजेण्डा’ तय भएको छैन । संविधान र परिषद ऐन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा मात्र परिषद सचिवले वैठकका लागि पदाधिकारीलाई सूचना दिनसक्ने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा यतिबेला संसद विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाईका लागि संवैधानिक ईजलासमा व्यस्त छन् । विघटन विवादको मारमा न्याय परिषद वैठक परेको छ ।   


सर्वोच्चको न्यायाधीश रिक्त भएपछि न्याय परिषदले एक महिनाभित्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि परिषदबाट अहिलेसम्म पालना हुन सकेन ।सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले २०७७ जेठ २७ गते अवकास भएका थिए । त्यस यता परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै पहल भएको छैन । न्यायाधीश शाही भन्दा तीन महिनाअघि अघि अर्का न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले अवकास लिएका थिए । 


सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद वैठक बस्ने अहिलेसम्म न कुनै निधो छ न तयारी । सर्वोच्चको पछिल्लो अभिलेखले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप २५ हजार नाघेको देखाएको छ । संवैधानिक इजलासमा मात्र दुई सय भन्दा बढी मुद्दा छन् । अहिले परिषद वैठकका लागि न्याय परिषद सदस्यको अभाव पनि छैन । गत कार्तिक अगाडी नेपाल बारएशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई परिषद सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । 


न्यायाधीश नियुक्ति एजेन्डासहित एक बर्ष अघि तत्कालीन परिषदकै सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदम वैदिकको प्रस्ताव आएपछि भाँडिएको बैठक सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको एजेण्डामा अझै बस्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपरिषद्कै सदस्य रहेका वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि नेपाल बारएशोसिएसनले गम्भीर असहमतिसहित प्रेश विज्ञप्ति निकालेर कडा विरोध जनाएको थियो ।

 

तत्कालीन प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा वैदिक परिषद सदस्य बनेका थिए । चार बर्षका लागि परिषदमा पठाइएका वैदिकले एक बर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै सर्वोच्चमा ‘जम्प’ गर्न खोजेपछि परिषदलाई भ¥याङ मात्र बनाइएको भन्दै न्यायिक वृत्तमा चर्को विरोध भएको थियो । न्यायपरिषद्को सम्मान र मर्यादा कायम राखी जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने कुरामा न्यायपरिषद्का सदस्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा आफूले आफैलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न लविङ गरिराखेको भन्दै बारले विज्ञप्ति निकालेपछि वैदिकका सपनामाथि तुषारापात भएको थियो । 


परिषद्का सदस्य रहेका पदम वैदिकले सर्वोच्चका न्यायाधीश बन्नराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामासमेत बुझाइसकेको अवस्थामा नियुक्ति अबरुद्ध बनेको हो । त्यस यता परिषदले न्यायाधीशको टुंगो लगाउन सकेको छैन । सर्बोच्च अदालतमा २४ हजार भन्दा बढी मुद्दा रहेका छन् । न्यायाधीशको अभावले सेवाग्राही मुद्दाको पालो कुर्दै तारिख लिँदै फर्किंदै गरेका छन् । न्याय परिषद पदाधिकारीका अनुसार तत्काल बैठक बस्ने सुरसार देखिएको छैन । (साँघु साप्ताहिक, फागुन १०)
 

प्रतिकृया दिनुहोस