नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको सत्ताभागबण्डाको विवादले निकास पाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । संसदीय पद्धतिमा आम निर्वाचन, मध्यावधि वा अर्ली निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको स्वभाविक प्रक्रिया मान्ने गरिन्छ ।
तर पाँच मध्ये तीन वर्ष पूरा भई सकेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस अनुसार भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरी सकेका ६ जना प्रतिष्ठित व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधान र लोकतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका ६ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले यस्तो प्रतिक्रिया प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै पुनःप्रतिनिधिसभा विउँझाउनु पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट माथि प्रक्रिया अगाडि बढेपछि व्यक्त गरिएको हो ।
न्यायलयमा विवादित मुद्दाले प्रवेश पाई सकेपछि त्यस सम्बन्धमा कुनै क्रियाप्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नपाईने विश्वव्यापी कानुनी प्रचलन रहेको छ । अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित हुन्छ भनेर नै यस्तो आचार संहिता विश्वव्यापी रुपमा कायम भएको हो । तर प्रधानन्यायाधी भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका ६ जना व्यक्तिले भने अदालतमा परेको रिट माथि नै प्रभाव पार्ने नियत राखेर समस्याको ‘सन्तोषजनक समाधान भएन भने परिस्थिति भयावह हुन्छ’ भन्ने चेतावनी समेत सार्वजनिक रुपमा दिने काम भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यसरी सर्वोच्च न्यायालयलाई नै धम्क्याएर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा त्यसको असर सर्वोच्चमा नै दर्ता भएका रिट निवेदन माथि कस्तो पर्छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा भएपनि निहीत स्वार्थमा आएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिहरूले यसरी न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्नेगरी सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा त्यसको असर निश्चित रुपमा स्वतन्त्र न्यायालयले नियम कानुन र संविधान अनुसार दिने निर्णयमा पर्छ र यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः न्यायिक क्षेत्रमा नै थप विकृति ल्याउँछ भन्ने वास्तविकतालाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।
संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । र, आफूलाई सहज रुपमा सरकार संचालन गर्नका लागि विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग निहीत रहेको हुन्छ । यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका हुन् । संसदीय पद्धति अनुसार भएको यो अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलगायतका समाजका प्रतिष्ठित भन्ने व्यक्तिहरूले संविधान र लोकतन्त्र माथिको कडा प्रहार भन्ने संज्ञा दिँदै कटु आलोचना गरेका छन् ।
संसदीय पद्धतिको एउटा नियमित प्रक्रियालाई संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान र हजारौं मानिसले ज्यानको बलिदान समेत दिएर ल्याएको लोकतन्त्र माथिको खतरा भन्नुलाई आफैंमा विडम्बनापूर्ण टिप्पणी मान्नु पर्दछ र यस्तो टिप्पणी गर्न सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत अदालतको स्वतन्त्रता र एउटा नागरिकको हैसियतलाई बिर्सिएर अदालत नै प्रभाव पार्नेगरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुलाई लोकतन्त्र र संविधान विरुद्धको ग्राण्ड डिजाई मान्नु पर्दछ । जुन ग्राण्ड डिजाईन अहिले सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संचालन भइराखेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस