काठमाडौं । बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला कोरोनाले थप संकट ल्याएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार, कोरोनामा बेरोजगारी दर दोब्बरले बढेर १५ लाख पुगेको छ । बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढे पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न घोषणा गरेका कार्यक्रम भने अलपत्र परेको पाइएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका हुन् ।
साढे ११ अर्बको कार्यक्रमले लिएन गति
सरकारले २ वर्षअघि बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन महत्वकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नेता र पहुँचवालाको स्वार्थअनुसार अघि बढाइएको भन्दै सुरुदेखि नै आलोचित यो कार्यक्रमको कमजोर पाटोलाई सुधारेर अघि बढाउन हरेक वर्ष सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाउने गरेका छन् । तैपनि, यसमा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ६ महिना गुज्रिसके पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउन कुनै प्रयास भएको छैन । हालसम्म स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँट गर्ने कामबाहेक केही पनि भएको छैन ।
विगत वर्षमा आसेपासेलाई पोस्न उपलब्धिहीन काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च हुने गरेको थियो । सडकको झार उखेलेर बजेट सक्ने कामसमेत भए । समयमै यसको खाका बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउन सरोकारवालाहरूले सुरुकै वर्षदेखि सुझाउँदै आए पनि समयमा कार्यक्रम अघि नबढाउँदा यस वर्ष पनि उस्तै प्रवृत्तिले पुनरावृत्ति पाउने खतरा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै रोजगारी बढाउने सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम पनि प्रभावहीन छन् । जस्तो चाल आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ७५ हजारलाई रोजगारी दिन सरकारले सीपमूलक तालिमका लागि ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सुरुदेखि नै काम हुनुपथ्र्यो ।
विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नका लागि मात्र यस्ता कार्यक्रम हुने गरेकाले पनि यस्तो आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना भइसक्दा पनि यो कार्यक्रम सुरुवात नै भएको छैन । बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिएर रोजगार बनाउने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रम कोरोना कहरमा उपयुक्त भए पनि सञ्चालनको उचित तौर तरिका प्रयोग नगर्दा भिल्लको देशमा मणिजस्तो बनेको छ ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने अर्को कार्यक्रम सीप विकास तालिम पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट सरकारले ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अन्य कार्यक्रमजस्तै यो कार्यक्रम पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना गुज्रिँदा १ इञ्चसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
त्यसो त १ लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न २ अर्ब रुपैयाँका अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि अलप परेका छन् । श्रम मन्त्रालयको दिशाहीनताका कारण यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको हो ।
कृषिका कार्यक्रमको हविगत पनि उस्तै
श्रम मन्त्रालयजस्तै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत पनि रोजगारी सिर्जना गर्न दर्जन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत साना किसान तथा स्वरोजगार कर्जाबाट ४० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित बजेट छुट्याएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमको जस्तै हविगत यसले पनि भोगिरहेको छ ।
त्यस्तै, स्वरोजगार कर्जाबाट १२ हजारलाई रोजगारी दिने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । तर यो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, यो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपालमा साना व्यवसायमा आश्रितको संख्या ठूलो छ । तिनको हितमा खर्च गर्ने हेतुले सरकारले कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको पनि छ ।
समयमा नै यो कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यसबाट साना व्यवसायमा आश्रितहरूको हित प्रवद्र्धन हुनसक्थ्यो । तर अहिलेसम्म यो कार्यक्रमले पनि गति लिन सकेको छैन । ६ महिना गुज्रिसक्दा पनि कार्यक्रम सुरु नगरिएकाले यो कार्यक्रम पनि अन्यजस्तै कागजमा मात्रै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।
सरकारले कोरोना महामारीलाई लक्षित गरेर कैयन् कार्यक्रम योबीचमा सार्वजनिक गरेको छ । कागजमा सुन्दा राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरिएको भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिएको छ । अझै दलहरूमा आएको फुट र विभाजनले घोषित कार्यक्रमहरूको भविष्यलाई अन्योलग्रस्त बनाइ दिएको छ ।
बहाना कोभिड
बेरोजगार युवालाई रोजगार सिर्जना गर्न दर्जन बढी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए पनि त्यो सञ्चालन नहुनुको दोष भने कोरोनालाई दिने गरिएको छ । श्रमसँगै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने कार्यक्रम अलपत्रप्रायः हुनुको कारण पनि कोरोनालाई दिइएको छ । तर विगत वर्षमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको हविगत यस्तै हुने गरेको थियो । समय छँदा काम नगर्ने र सकिएपछि नेता र पहुँचवालाको स्वार्थअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अब जरुरी भइसकेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस