काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी २०७८ वैशाखको १७ र २७ गतेका लागि हुने तय भएको आम निर्वाचनलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको राजनीतिक फाईदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास (वेञ्च)ले २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सत्तामा जाने सम्भावना देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा विभाजित भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको छ ।
२७५ सांसद रहेको संसदमा एक सय त्रिहत्तर स्थान रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने संख्या १३८ सांसदको बहुमत जुटाउनका लागि संसदमा ६२ स्थान भएको नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहयोग अनिवार्य रुपले अवाश्यक पर्ने छ । यसैगरी त्यो अवस्थामा बहुमतको सरकार संचालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्न जरुरी हुनेछ ।
समाचार सुत्रका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसँग मिलेर सरकार संचालन गर्ने योजना बनाएको श्रोत बताउछ । यो योजनाका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति समेत भई सकेको चर्चा पनि छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग भएको यो सहमति अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा समेतले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कारण विघटित प्रतिनिधिसभामा सांसद नरहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले विरोध गरेका हुन् भनिन्छ ।
किनभने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेल सरकारमा जाने सम्भावना हुने छैन । यही कारणले गर्दा नै कांग्रेस नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपासँग कांग्रेसले गर्ने राजनीतिक सहकार्यको चर्को विरोध गरी राखेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको नेकपा र देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका बीचमा सत्ता सहकार्य हुने सम्भावना रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै कांग्रेस सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परिषदले प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धमा गर्ने निर्णयलाई हेरेर मात्र कांग्रेसले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । र, सभापति देउवाले आफ्ना सबै जिल्ला संगठनहरुलाई २०७८ वैशाख २७ र २७ गते दुई चरणमा हुने आम निर्वाचनको गोप्य तयारी गर्न र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा पनि केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसक्ने स्थिति देखिएपछि पुष्पकमल दाहाल लगायतका ओली पक्षका नेताहरुको उत्साह मर्न थालेको छ । औपचारिकताका लागि मात्र अहिले पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरी राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने र २०७८ वैशाखको १७ र २७ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । यदि अन्य कुनै कारण वश प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सहयोग, सहकार्य र साथ गरेर सरकार संचालन गर्ने योजना प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको चर्चा पनि छ । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने आम निर्वाचन नभईकनै आफू सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सोम शर्माको सपना देख्न थालेका छन् ।
शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा जान नदिनकै लागि नेपाली कांग्रेसको एउटा बलियो पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको र आम निर्वाचनको चर्को विरोध गरी राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले जहिले पनि सरकारको काम प्रति असन्तुष्टी हुँदा मध्यावधि निर्वाचनको माग गरेर सरकारलाई चुनौती दिने गर्दछन् । तर नेपालमा भने अहिले संसदीय पद्धतिका विरुद्धमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा नगर्ने र संसदीय पद्धतिलाई निर्विकल्प रुपमा स्वीकार गर्ने दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट विचलित हुँदै सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि विरोध गरेर आफ्नो विचित्र स्थिति सार्वजनिक गरिराखेका छन् ।
(साँघु साप्ताहिक, २०७७ पुस २० गते)
