काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाको विवाद विगतमा लेनदेनमा सल्टिने गरे पनि यसपटक निकै पेचिलो मोडमा पुगेको छ । विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले फेरि पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । तर घटनाक्रम हेर्दा दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा टसको मस नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने वैधानिकव्यवस्था भए पनि त्यसलाई कुल्चेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को अन्तरिम विधान २०७५ विपरीत अध्यक्ष प्रचण्डलेपेस गरेको ओली पक्षको दावी छ ।
विधानमा के छ त ?
नेकपा अन्तरिम विधान २०७५ को दफा १९ को (झ) ले गरेको व्यवस्था अनुसार, अध्यक्षका अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन् :
१. राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र
केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
२. पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने,
३. केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा आफ्नो
तर्फबाट, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा
केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने,
विधानको यो व्यस्था विपरीत पेस गरिएको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले मिथ्या आरोप लगाएकाले अध्यक्ष ओलीले २०७७ मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दैछन् । यसले नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि कलह नै थप्ने विश्लेषण गरिदैछ ।
दुवै पक्ष एक अर्काप्रति आक्रामक देखिएकाले विभाजनको खतराबाट रोक्न तत्काल युद्धविराम बलियो विकल्प हुनसक्छ । दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथिको छलफल रोकेर त्यसलाई महाधिवेशनको एजेण्डा बनाउने विकल्प पनि नेकपासँग सुरक्षित छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाडेर या प्रचण्ड माधवका गुनासा सम्बोधन गरेर पनि नेकपाभित्रको विवादको समाधान गर्न नसकिने होइन । तर प्रधानमन्त्री ओली दुवै पद छाड्ने विषयमा कन्भिन्स हुने सम्भावना नै छैन । नेकपाभित्र कतिपय नेताले विभाजन रोक्न यीलगायत अनेक प्रस्ताव अघि सारिरहेका छन् । कतिपय नेता पार्टी एकता जोगाउन प्रतिबद्ध देखिएकाले नेकपामा अस्थायी युद्धविरामको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउछन् ।
नेकपामा अस्थायी युद्धविरामको सम्भावना समाप्त भयो भने त्यसको परिणाम भने निकै भयावह हुनेछ । किनभने यस्तो बेला दुवै पक्ष आफ्नो पल्लाभारी बनाउन स्वभाविक रूपमा अग्रसर हुनेछन् । यस्तो बेला स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमत सिद्ध गरेर ओलीलाई किनारा लगाउने पर्यत्न गर्ने सम्भावना पनि छ । यदि प्रचण्ड–माधव समूह सम्हालिन छाडेर यस्तो विकल्पमा गएमा प्रधानमन्त्री ओली पनि स्वभाविक एक्सनमा आउने छन् । नेकपामा अहिले मुठभेडको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीको सम्भावित रणनीति र कदमबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
अबका विकल्प र ओलीका सम्भावित कदम
१. एउटै प्रतिवेदन बनाउने
प्रचण्डले विधानविपरीत प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला क्रुद्ध बनेका छन् । उनले २०७७ मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकबाट १० दिनको समय लिएर आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउँदैछन् । दुवैले एक–अर्कालाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप गरेका छन् । दुवैले गरेर कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गराएर सचिवालयले दुबै पक्षलाई स्वीकार्य संयुक्त प्रतिवेदन बनाउने वातावरण निर्माण गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
विगतमा नेकपाले पार्टी विवाद मिलाउन विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि नेकपाको विवाद साम्य हुनुका साथै समीकरणमा समेत बद्लाव आएको थियो । त्यसैले फेरि पनि नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउने विकल्प रोज्न कतिपयले सुझाव दिइरहेका छन् ।
दुवैका प्रतिवेदन स्थायी र केन्द्रीय समितिमा लैजाने
दुवै पक्षको मुड हेर्दा उनीहरू मिल्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । यस्तो बेला दुवै अध्यक्षले पेस गरेका प्रतिवेदन स्थायी र केन्द्रीय समितिमा पेस गरेर छलफल गर्ने सम्भावना पनि नेकपासँग छ ।
यस्तो छलफलले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी विकल्पहरू दिनसक्ने भएकाले नेकपाले यसलाई पनि रोज्न सक्छ । तर यसका लागि अध्यक्ष केपी ओली तयार हुनुपर्छ । यो विकल्पमा जाने सम्भावना पनि निकै कमजोर छ । दुबैको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन थाती राखेर एकताको महाधिवेशनमा वहस चलाउने विकल्पलाई चाहिं दुबै पक्षले उत्तम विकल्प मानेमा पार्टी एक जुट भएर अघि बढ्न सक्छ ।
दुबै पदबाट ओलीले राजीनामा नदिने
प्रचण्ड र माधव समूहले ओलीले दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग विगतमा गरेका थिए । यद्यपि, यतिबेला प्रचण्ड–माधव निकै अगाडि बढिसकेका छन् । पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्ष ओलीलाई कुनै एक पदबाट राजीनामा गराएर अघि बढ्ने विकल्प पनि नेकपासँग छ । तर, यो विकल्पमा जान सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष ओली राजी हुनुपर्छ । तर अध्यक्ष ओली कुनै एक पद छोड्न तयार हुने सम्भावना नै छैन ।
संसद विघटन
नेकपाको विवाद नमिल्ने अवस्थामा केपी ओलीले संसद विघटनको अप्रिय कदम पनि उठाउन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । संविधानको धारा ८५(१) अनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेकाले २०७७ मंसिर ३ गते राति यस्तै प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा गएको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । तर भण्डारीले त्यस्तो विकल्प उचित नभएको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइन्छ । यद्यपि, यसको अहिलेसम्म स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अहिलेको समीकरणमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अप्ठ्यारोमा माधव
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेकपाको पछिल्लो विवादमा प्रचण्डसँग नजिक छन् । अध्यक्ष ओलीलाई कुनै पनि हालतमा तह लगाउनु पर्ने उनको प्रष्ट धारणा देखिन्छ ।
ओलीलाई तह लगाएर प्रचण्डसँग उनी अघि बढेमा सबैभन्दा ठूलो वैचारिक संकटमा उनी पर्ने देखिन्छ । नेपाल अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा छन् । यसलाई छाड्न नहुने अडान उनको छ । जवजप्रति उदासीन प्रचण्डसँग मिलेर उनले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले अहिलेदेखि नै उठाउन थालेका छन् । उता कहिले प्रचण्ड त कहिले ओलीसँग नजिक देखिएका वामदेव पनि यसपटक स्पष्टसँग खुलेका छैनन् । २०७७ मंसिर ६ गते शनिबार मात्रै उनले दाङ पुगेर आफू कुनै गुटमा नरहेको उद्घोष गरेका छन् । यसले पनि नेकपाको अहिलेको समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
