काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको विवाद कसरी सल्टाउने भन्नेमा अहिले काठमाडौंमा नेकपाका नेताहरु दौडधुपमा छन् । कर्णालीबाट केही नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएपछि विवादले छिटो निकास देला भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियाे । तर, २०७७ कात्तिक ७ गतेकाे  बहुमत र अल्पमतकाे खेल भएपछि  परिस्थिति सल्टिनुको सट्टा बल्झिदै गइरहेको छ । यद्यपि नेकपाभित्र एउटा विषयले भने प्रवेश पाएको छ, ढिलाेचाँडाे कर्णालीको विवाद सल्टाउनै पर्ने अवस्था छ । त्यो विकल्प भनेको नेता यामलाल कँडेलको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । 

यदि कँडेललाई तत्काल कुनै राजनीतिक पदमा व्यवस्थापन गर्न सकियो वा वचन दिने अवस्था आयो भने कर्णालीको समस्या समाधान हुने अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको अहिले कँडेललाई स्थायी समितिमा मनोनित गरेर थामथुम पार्ने हो । नेकपाको स्थायी समितिमा एकजनालाई मनोनित गर्न सकिने अवस्था छ ।  

४५ सदस्य रहेको स्थायी समितिमा एकजनालाई मनोनित गर्न सकिने भएकोले २०७७ भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको बैठकपछि नेकपा अध्यक्षद्वयले त्यो विषयमा चासो पनि राखिरहेको स्रोत बताउछ । पूर्वमाओवादी समूहका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको हो त्यो स्थायी समितिको कोटा । 

स्थायी समितिमा कँडेललाई नियुक्त गर्न सकिएमा कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने अनुमान गरिएको थियाे । कर्णाली प्रदेशबाट पूर्वएमालेका नेताहरुमध्ये कोही पनि स्थायी समितिमा छैनन् । पूर्वएमालेले स्थायी समितिमा छुटाएको त्यही प्रदेश मात्रै हो ।

त्यस प्रदेशबाट प्रकाश ज्वाला र कँडेल स्थायी समितिका दाबेदार नेता हुन् । तर, पूर्वमाओवादीका नेताले राजीनामा दिएर रिक्त रहेकोले त्यो कोटा फेरि पूर्वएमालेका नेतालाई दिने कि नदिने भन्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने सकस पर्नेछ । 

त्यो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री जोगाउने कि स्थायी समिति एक सीट सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्न पनि प्रचण्डमाथि पर्ने देखिएको छ । कँडेल निकट नेताहरुले पनि कँडेललाई स्थायी समितिमा लाने हो भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले  सिर्जना गरेकाे तिक्तता केही सामान्य हुने अनुमान गरिएकाे छ । 

 त्यसैले अहिले नेताहरुसँगको भेटमा कँडेलले आफू सबै प्रकारका विकल्पमाथि छलफल गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट पूर्वएमालेले स्थायी समिति नपाएको मुद्दा सुरुदेखि नै कँडेलले उठाउदै आएका छन् ।

त्यसैकारण आफूले कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज पाउनुपर्ने दावी पनि थियो तर जनार्दन शर्मा इञ्चार्ज भएपछि कँडेल पछाडि परे । अहिले कँडेल वास्तवमा मुख्यमन्त्री नहुने हो भने इञ्चार्ज वा स्थायी समिति सदस्य हुनुपर्ने अप्रत्यक्ष अडानमा रहेबम थिए । 

 त्यसैले कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव स्थायी समिति सदस्यसँग साट्ने हो कि भन्ने चर्चा नेकपामा  चलेकाे थियाे। कँडेललाई स्थायी समिति सदस्यमा मनोनित गर्ने हो भने नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालाको दावेदारी पनि कम भने हुने छैन । त्यसैले कँडेलको इच्छा अनुसार स्थायी समितिमा पुगिहाल्ने संभावना पनि छैन । त्यसमा इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा पनि कँडेलको विपक्षमा रहेका कारण पनि सहज बाटो भने छैन ।

अहिलेका लागि भने २०७७ कात्तिक ७ गते शुक्रबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले शाहीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि शाही मुख्यमन्त्री कायमै हुने भएका छन् ।