देउवा सरकारमा क्षेत्रीयतावाद हावी
काठमाडौं । स्थानीय तहको सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक नम्बरको पार्टी बनेपछि कांग्रेस र माओवादीलाई आसन्न दुई निर्वाचनको त्रासले गिजोलेको छ । जनमत पक्षमा पारेर आगामी निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सकिने सुविधा यी दलहरूलाई छ । तर, मुख्य सत्तारुढ दुई दल आउने निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न अहिलेदेखि नै शक्तिको बलमा अनेक दाउपेचमा लागेका छन् । त्यसकै पछिल्लो कडी हो–प्रहरीमा वरीयता मिचेर गरिएको बढुवा सिफारिस । स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आगामी निर्वाचन प्रहरी बलमा जित्ने रणनीति अनुरुप नेपाल प्रहरीका डीआईजी र एआईजी बढुवामा छानीछानी क्षेत्रगत आधारमा आफूनिकटको नामहरू सिफारिस गरेर प्रहरीमा अन्याय गरेका छन् ।
२०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सातवटा प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रहरी संगठनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेपछि यसको निष्पक्षता र व्यावसायिकतालाई लिएर चिन्ता भइरहे पनि प्रहरी संगठन थला पर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेर वाहवाही कमाएका जनार्दन शर्मा गृहमा आएस“गै उनले नेपाल प्रहरीको बढुवा र सरुवामा अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, शर्माले आफ्नै अभिव्यक्तिविरुद्ध उभिएर प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवाको गर्दैछन् । डीआईजीबाट एआईजीपीमा बढुवा गर्दा सिनियरलाई घोर अन्याय गर्दै जुनियर ब्याचका, बद्नाम र भ्रष्टहरूलाई सम्मानजनक रुपमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलबीच भागवण्डाका आधारमा ११ जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको बताइन्छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डाको आधारमा एआइजी र डीआइजीको बढुवा गर्नेगरी भएको सहमति बमोजिम नै गृहमन्त्रालय मातहतको बढुवा समितिले २०७४ असार ३१ गते शनिबार ११ जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवाको सिफारिस गरिएको चर्चा छ ।
स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का.स.मू.बाट बच्न चालुआर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा हतारहतार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । एआइजीमध्ये नेपाल कांग्रेसको कोटाबाट ६ र माओवादी केन्द्रको कोटाबाट ५ जना सिफारिसमा परेको गृह स्रँेतको दावी छ ।
सत्तारुढ दलबीच भागबण्डाको आधारमा बढुवा गर्ने सहमति बमोजिम गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी अध्यक्षताको बढुवा समितिले असार ३१ गते शनिबार अपरान्ह अघिल्लो दिनको निर्णय मिति राखेर ११ जना डीआइजीपीहरूलाई एआइजीपीमा बढुवा गर्नको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सरकारको यो गाइजात्रा
एआइजीपीमा बढुवाको सिफारिसमा अर्को गाइजात्रा पनि देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेको छ । आईजीपीमा बढुवा गरिएका जयबहादुर चन्दालाई दुई नम्बरमा राखेर एआईजीपीमा बढुवा सिफारिस गरिएको विषयलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी अधिकृतहरूले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको गाइजात्राको रुपमा चर्चा गर्न थालेका छन् । नैतिकताको ख्याल नै नगर्ने माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले आफैंले आईजीपी नियुक्त गरेको ब्यक्तिलाई अहिले दुई नम्बर एआईजीपीमा घटुवा सिफारिस गरेपछि देउवा सरकारको दुनिया ह“साउने गाइजात्राको रुपमा बुद्धिजीवीहरूले पनि चर्चा गर्न थालेका छन् । जयबहादुर चन्दलाई दुई नम्बर एआईजीपीमा सिफारिस गर्नुको रहस्यको खोजी पनि प्रहरी संगठनभित्र हुन थालेको छ ।
यही सिण्डीकेटले ग¥यो चयन
स्रँेतका अनुसार, बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, पशुपति उपाध्याय, माधव प्रसाद जोशी, कमलसिंह बम र रणबहादुर चन्द, देबेन्द्र सुबेदी, विजयलाल कायस्थ, केशरीराज घिमिरे, मिङ्गमार लामा र विजयकुमार भट्टलाई एआइजीमा सिफारिस गर्नका लागि रमेश लेखक, एनपी साउद, आरजु देउवा, आईजीपी प्रकाश अर्याल, विजयराज भट्ट र देवेन्द्र सुवेदीले भूमिका खेलेका थिए । यिनै ६ जनाको सिण्डीकेटले गरेको चलखेलका आधारमा एआइजी बढुवा सिफारिसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका तथा आइजीपीको प्रवल दावेदार नवराज सिलवाललाई बढुवा सिफारिसमा छुटाएर हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरिएको छ ।
कनिष्टलाई जबर्जस्ती तानियो
त्यस्तै वरीयताको सात नम्वरमा रहेका मधुप्रसाद पुडासैनीलाई बढुवामा छुटाएर १९ नम्बरमा रहेका बिजयकुमार भट्टलाई बढुवा सिफारिस गरिएको छ । प्रचण्ड र देउवाका प्रिय अनि हालका आइजीपी प्रकाश अर्याल निकट रहेका ठेकेदार दीपक भट्टको चलखेलका कारण वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि रहेका असल र योग्य पंकज श्रेष्ठहरूलाई हदैसम्मको अन्याय गरिएको छ । त्यस्तै माधवप्रसाद नेपाल, गोविन्द निरौला, हेमन्तबहादुर पाल, र रोमेन्द्रसिंह देउजा बढुवा सिफारिसमा नपारेर घोर अन्याय गरेर प्रहरी फोर्सलाई हतोत्साहित गर्ने काम कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले गरेको छ । प्रहरीका ठेकेदार दीपक भट्टको चलखेलका कारण बढुवा सिफारिस परेका भट्ट आर्थिक रुपमा अपारदर्शी र विवादस्पद छवि भएका प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् ।
सुदूर पश्चिमकालाई मात्र मौका
सुदूर पश्चिमकालाई काखा र अन्य क्षेत्रकालाई पाखा पार्दै क्षेत्रीयतावादी कुत्सित मनसाय राख्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, रमेश लेखक, एनपी साउदहरूको गिरोहले एआईजीपीमा नियुक्तमा पनि त्यस्तै सोच राखेर सिफारिस गर्न लगाएका छन् । जयबहादुर चन्द, विजयराज भट्ट, रणबहादुर चन्द, माधव जोशी, कमल सिंह बमहरू जुनियर, सिनियर बद्नाम र अर्कै ब्याचका भए पनि सुदूर पश्चिमका भएकैले बढुवा सिफारिसमा परेको बताइन्छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक नम्बर पोजिशन हासिल गरेपछि अत्तालिएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आगामी ािर्वाचनमा राजनीतिक अभीष्टा पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर विगतदेखि नै देखाउ“दै आएको अराजनीतिक हर्कतलाई यसपटक थप बढावा दिएका छन् । यसले प्रहरी संगठनको निष्पक्षता र व्यवसायिकतालाई आउ“दा दिनमा कमजोर पार्ने निश्चित छ ।
