• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

सिलवालको ‘चार वर्षे’ रटानले खेलकुद अलपत्र

 

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले खेलकुद क्षेत्रलाई अस्थिरतामा धकेलेको भन्दै चर्को विरोध हुन थालेको छ । उनले दोस्रो कार्यकाल खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा शेष बचेको नेपाली खेलकुदको अस्तित्व पनि संकटमा परेको खेलकुद विज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । परिषदका एक वरिष्ठ कर्मचारी एवं खेलकुद विज्ञले सदस्यसचिव आएपछि खेलकुद क्षेत्रमा निराशा पैदा गराएको बताए । 


उनले भने, ‘सीधै भन्न त नहुने हो । तर उहाँले यसपटक कुनै उत्साह देखाउनु भएको छैन । कोरोनाका कारणले पनि हो कि ।’ उनले थपे, ‘उहाँलाई पोहोर भन्दा अहिले फरक पाएको छु । त्यत्ति जोस–जाँगरमा देखिनु हुन्न ।’ सदस्यसचिव सिलवाललाई नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ भित्र बाँधिनुपर्दा असहज महसुस भएको बुझेको पनि ती वरिष्ठ कर्मचारीले बताए ।


सदस्यसचिवले पहिले खुला भएर आफ्नो हालीमुहाली गर्न पाउने भए पनि यसपटक उनलाई असहज भएको छ । योसँगै उनले खेलकुदका गतिविधिमा समेत पनि चाँसो नदेखाएको आरोप लाग्न थालेको छ । सदस्यसचिव सिलवालले २०७६ फागुनदेखि रोकिएका खेलकुदका गतिविधिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर संचालन गर्नेबारेमा समेच चाँसो कम देखाएको खेलाडीहरू गुनासो गर्दैछन् ।  


एकल अभ्यासका खेलको प्रशिक्षण दिने सम्बन्धमा समेत सिलवालले चासो नदेखाएपछि उनीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राखेपका प्रशिक्षकहरूले खेलाडीको भविष्यमाथि नखेल्न सुझाव दिए पनि सिलवालले चासो नदिँदा अन्य पदाधिकारीले पनि अगाडि बढ्ने आँट गर्न नसकेको ती प्रशिक्षकले गुनासो गरे । 


फुटबलको प्रशिक्षण २०७७ भदौ १ गतेदेखि हुने तयारी भइरहँदा एकाएक एसियाली फुटबल महासंघले आसन्न विश्वकप छनोट र एसियाली छनोटका खेलहरू सन् २०२१ सम्म स्थगित गरेसँगै उक्त प्रशिक्षण रोकिएको थियो । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फुटबल प्रशिक्षण खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरे पनि सिलवालले खासै चासो नदेखाएको एन्फाका एक केन्द्रीय सदस्यले गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीले भन्यौं तर खासै उहाँले चासो राख्नु भएजस्तो लागेन । आफूले पहल गर्ने भनेर आश्वासन दिनुभयो । यसले हामी अन्योलमा परेका छौं ।’ अन्य खेलका गतिविधि भने झनै ठप्प छन् । 


अड्कियो सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया पनि ?
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेप अध्यक्षको हैसियतमा ६ जना बोर्ड सदस्य मनोनयन गरे पनि अन्य सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना हुनै लाग्दासमेत अझै बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 


सदस्यसचिवको अधिकार कटौती भएसँगै मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो भागका सदस्यहरू तत्कालै मनोनयन गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने नौ जना सदस्यको संख्यामा सहमति जुटेको छैन । ती नौ जनामा पनि सदस्यसचिव सिलवाल भन्दा मन्त्री विश्वकर्मा हावी हुन खोजेपछि प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री विश्वकर्माको भन्दा सदस्यसचिव सिलवालको चल्ने भएपछि उनले त्यसैअनुसार रोकाएको बुझिएको छ । 


उनी निकटका एक राखेपका उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले बढी पेलेर जाने नीति बनाउनु भयो, त्यसकै असर अहिले देखिइसकेको छ । उहाँले आफ्नो भाग पूरा गरे पनि अर्काको भागमा समेत आँखा लगाउन थाल्नुभयो । सदस्यसचिवज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरेको बुझेको छु ।’ 


 ओलीले सिलवालको सल्लाहबमोजिम आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रीले लगेको सिफारिसको नाममा चासो देखाएका छैनन् । ओलीलाई मन्त्री विश्वकर्माले नामावली बुझाउनसमेत नपाएको बुझिएको छ । नयाँ खेलकुद ऐनमा राखेपको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले नौ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 
मनोनयन गर्ने नौमध्ये आधा जति कम्तीमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी हुनैपर्छ । आफ्ना खेलाडी खोज्न पनि सकस परेको बुझिन्छ ।

 

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै तालमेल मिल्न नसकेका कारण समस्या बढेको बुझ्न गा¥हो छैन । तर सदस्यसचिव सिलवालले आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्म मन्त्रीलाई माइनस गर्ने गरी अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा उनलाई पनि राखेपमा टिकिरहन समस्या पर्ने राखेपका एक वरिष्ठ अधिकारीको बुझाइ छ । खेलकुद परिषदका कर्मचारीहरू पनि कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा अन्य खेलकुदका गतिविधिमा व्यस्त हुन नपरेका बेलामा पनि बोर्डले समेत पूर्णता नपाउँदा अचम्ममा परेका छन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस