नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।
यसअघि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामान्य संशोधन गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।
प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयले आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै आत्मालोचना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अन्य नेताबाट पनि गल्ती भएकाले अरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि सरकारको र प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्न दिने अर्को प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सुरुमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने अडान लिएका थिए । पछि एक पद छाड्नुपर्ने अडान उनीहरूको थियो । यद्यपि, प्रतिवेदनमा ओलीलाई दुवै पदमा निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा माधव नेपाल समूहको असहमति आउने सम्भावना छ ।
पार्टी एकताको थाती काम एक महिनाभित्र सकेर आगामी चैत २५–३० गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि नेकपा अध्यक्षद्वयले गरेका छन् । पार्टी एकीकरणका काम र सदस्यता वितरणजस्ता सामान्य कामसमेत थाती रहेकाले चैतमा महाधिवेशन हुनेमा कतिपयले शंका व्यक्त गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले पनि चैतमा महाधिवेशन गर्न सहज नहुने मत पनि उत्तिकै छ ।
आवश्यकता र मापदण्डका आधारमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा पनि नेकपा सचिवालयले छलफल गर्ने भएको छ ।
कतिपय मन्त्रीका कारण सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै संघ र प्रदेशका मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषय नेकपामा उठेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । अब यसबारे नेकपा स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने भएको छ । आवश्यकता र मापदण्डका आधारमा केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने केपी र प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
मापदण्ड के हुने भन्नेबारे भने अध्यक्षद्वयले केही उल्लेख गरेका छैनन् । अब स्थायी समितिले यसबारे मापदण्ड बनाउने छ । स्थायी समितिको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने तत्काल नहुने भएको छ ।
एमसीसीलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने अर्को प्रस्ताव पनि अध्यक्षद्वयको छ । एमसीसीबारे नेकपामै विवाद हुँदा लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोगबारे निर्णय हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सीमा समस्या सुल्झ्याउन कूटनीतिक संवाद गर्ने
प्रतिकृया दिनुहोस