सौर्य उर्जा काण्डमा कुलमान तानिए लेखामा उजुरी, प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न निर्देशन

सा“घु संवाददाता 
काठमाडौं । राजधानी उपत्यकालगायतका केही क्षेत्रको लोडसेडिङ आंशिक रुपमा अन्त्य गराएर वाहवाही बटुलेका नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पछिल्ला निर्णयले एकपछि अर्को विवादमा पर्न थालेका छन् । प्रक्रिया पूरा नगरी सीएफएल चिम खरिद गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विवादमा परेका  घिसिङ अहिले फेरि सौर्य उर्जाका कारण विवादमा तानिएका छन् ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा स्थापना हुन लागेको सौर्य प्रणाली जडान कार्यको प्रक्रिया सीएफएल चिम खरिदमा जस्तै गरी मिच्दा घिसिङ विवादमा तानिएका हुन् । नुवाकोटमा झन्डै सवा तीन अर्ब बराबरको सौर्य प्रणाली जडान हु“दैछ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २५ मेगावाट क्षमताको यो कार्यक्रम अघि बढ्न लागेको हो । तर, यसमा घिसिङले चालेका कदम शंकास्पद रहेको आरोप छ । 
बोलकबोल कम गर्नेलाई 
बाई बाई, बढीलाई हाई
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, पहिले टेन्डर आह्वान गरिन्छ र जसले थोरैमा काम गर्ने प्रस्ताव पेश गर्छ उसैलाई खरिद तथा निर्माणको जिम्मा दिइन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यस्तै छ । तर, कुलमान नेतृत्वको नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत दुहाइ दिंदै सौर्य ऊर्जा जडानको काममा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई  ठेक्का दिने निर्णय गरेका छन् । 
कुल २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणालीका लागि १६ वटा प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये प्राधिकरणले पा“चवटा प्रस्तावलाई अन्तिम छनोटमा पारेको थियो । ती पा“चमध्ये तीनवटालाई उत्कृष्ट ठहर गर्दै प्राधिकरणले  बढी कबोल गर्नेलाई रोजेको थियो । यो सौर्य उर्जा जडानको काम सन् २०१५ बाट सुरु भए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । 
प्राधिकरणले गरेको टेन्डर आह्वानमा एक कम्पनीले तीन अर्ब चार करोड २९ लाख सात हजार ९२ मा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर, प्राधिकरणले कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर योभन्दा  ६८ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । यसले कुलमानको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
लेखामा उजुरी, 
घिसिङमाथि खनिए सांसद्  
लोडसेडिङ अन्त्य गराएको जस लिएर एकाएक सेलिब्रेटी बनेका घिसिङले सौर्य उर्जा जडानको प्रक्रिया मिचेपछि यो मामला लेखा समिति छिरेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा स्थापना हुनलागेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान कार्यका लागि कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी मूल्य राख्नेलाई दिएको भन्दै अधिवक्ता रमेश मैनालीले व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा समेत यसबारे उजुरी परेको बताइन्छ । अन्य निकायले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भए पनि लेखाले भने उजुरी परेलगत्तै यसमा चासो देखाएको छ । लेखाले उजुरी परेसंगै  कुलमान घिसिङलगायत प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समितिमै बोलाएर २०७४ असार ३० गते शुक्रबार छलफल गराएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसद्हरूले कुलमानको नियतमाथि प्रश्न गर्दै प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन् । सांसद रामहरि खतिवडाले नियम मिचेर ठेक्काको जिम्मा दिइएकाले यसमाथि आशंक उब्जेको बताए । उनले कम बोलकबोल गर्नेलाई नदिएर किन कम कबोल गर्नेलाई दिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । 
सांसद् तथा कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ पनि सौर्य उर्जा जडानमा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया शंकास्पद भएको बताउ“छन् । उनले तत्काल प्रक्रिया रोकेर यसमाथि छानबिन गर्न माग गरे । 
सांसद्को प्रश्न –लोडसेडिङ हटाए
भन्दैमा मनपरी गर्न पाइन्छ ? 
शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसद् कुलमानमाथि खनिएका थिए । बोल्ने अधिकांश सांसद्ले प्राधिकरणले पछिल्ला दिनमा गरेको विद्युत्तभार कटौतीको अन्त्यलगायतका काम प्रशंसायोग्य भए पनि त्यसैको बलमा गलत काम गर्न नदिइने प्रष्ट पारे । 
लेखाले माग्यो कागजात 
लेखा समिति सौर्य विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी कार्यमा कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले चालेको कदमले झस्किएको छ । समितिले यसमा अनियमितताको गन्ध आएपछि यसलाई तत्काल रोक्न र तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणलाई भनेको छ ।  
बचाउमा कुलमान
लेखाले प्रक्रिया गलत भएको भन्दै कागजात मागे पनि घिसिङ भने टसको मस भएका छैनन् । बरु उनी आफ्नो निर्णयको बचाउमा उत्रिएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नै दिने भएको र आफूले त्यस्तो जानीजानी पनि यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको मूल्यांकन गर्दा कम्पनी विश्वसनीय देखिएकाले आफूले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ऋण लगानी गर्न समेत कम्पनी तत्पर देखिएकाले पनि बढी कबोल गर्ने कम्पनी रोज्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको मत छ । कुलमानले राम्रो काम गर्न खोज्दा अवरोध भएको भन्दै आक्रोससमेत व्यक्त गरे । ‘प्राधिकरणले गरेको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावलोकन समितिमा जान छाडेर संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्ता निकाय गुहारिएको छ,’ कुलमानले भने, ‘यो काम रोक्ने अभिप्रायबाहेक केही पनि होइन ।’ 
कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिएर अर्कैलाई दिएका कुलमानले अघिल्लो सञ्चालक समितिले निर्णय गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको समेत बताउन भ्याएका छन् । प्राधिकरणमा विगतमा देखिएका बेथिती चिरेर अघि बढेका कुलमान अघिल्लो नेतृत्वलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेपछि धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । 
कुलमान पथमा सचिव 
प्राधिरणले गरेको गलत निर्णयको विपक्षमा सांसद्लगायत देखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय भने यसको बचाउमा लागेका छन् । उनी प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत हुन् । कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिएर बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको भए पनि उनी प्रक्रिया गलत नभएको जिरह प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् ।